बाबासाहेब आंबेडकरांनी हिंदू कोड बिलात महिलांसाठी काय तरतुदी केल्या

बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतातील समस्त जातीधर्माच्या महिलांना हिंदू कोड बिलाच्या माध्यमातून सुरक्षा कवच दिले आहे. बाबासाहेब आंबेडकर हे महिलांचे उध्दारकर्ते आहेत. त्यांनी हिंदू कोड बिल तयार करून भारतीय महिलांवर अनंत उपकार केले आहेत. बाबासाहेब आंबेडकरांनी हिंदू कोड बिलात महिलांसाठी काय तरतुदी केल्या आहेत त्या आपण पाहूया.

विवाह नोंदणी,हरकत, पोटगी व घटस्फोट

बाबासाहेबांनी हिंदू कोड बिल ज्यावेळेस लिहिले तो काळ साधारण चार वर्षाचा होता. स्वातंत्र्य पूर्वीची दोन वर्ष आणि स्वातंत्र्य नंतरची दोन वर्ष. हिंदू कोड बिलाच्या कायद्यामध्ये कालांतराने अनेक संशोधने झाली आहेत. अनेक दुरुस्ती विधेयके पारित झाली आहेत. त्यामुळे आताचे हिंदू कोड बिल आणि बाबासाहेबांनी लिहिलेले हिंदू कोड बिल यामध्ये तफावत असणे सहाजिकच आहे. काही वकील मित्रांनी यावर भाष्य करताना आताचे हिंदू कोड बिल हे वेगळे आहे असे मला सांगितले.

मी कायद्याचा अभ्यासक नसल्याकारणाने जसे मी हिंदू कोड बिल वाचले आहे त्याच पद्धतीने मी माझ्या भाषेत सोप्यात सोपे करून सांगण्याचा प्रयत्न करत आहे. मी जे लिहिले आहे ते शंभर टक्के योग्य, बरोबर आणि अचूक असल्याचा माझा दावा नाही. यामध्ये माझ्याकडून अनावधानाने लिहिताना काही चुका अथवा त्रुटी राहिल्या असतील तर त्यात तुम्ही मला सांगाव्यात अशी माझी इच्छा आहे. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या हिंदू कोड बिलाची भाषा ही समजायला क्लिष्ट आहे. सोपी करून सांगणे हे पण कठीण आहे. मी माझ्या परीने जितके शक्य आहे तितके सोपे करून सांगत आहे. आपण सर्वजण सुज्ञ आहात आपण ही गोष्ट मान्य करून समजून घ्याल ही अपेक्षा आहे.

विवाहास हरकत

बाबासाहेब आंबेडकरांनी लिहिलेल्या हिंदू कोड बिलामध्ये कलम 12 नुसार विवाहाची सूचना दिल्या तारखेपासून तीस दिवस संपण्यापूर्वी त्या विवाह पोटकलम दोन अनुसार विवाहाला हरकत घेता येऊ शकते.नोंदणी अधिकाऱ्याकडून आलेल्या आक्षेपांची नोंदणी हिंदू नागरिक विवाह सुचक पुस्तक मध्ये केली जाईल. विवाहाला आक्षेप आल्यानंतर कलम 14 खाली नोंदणी अधिकारी आक्षेप आल्याच्या तारखेपासून तीस दिवस संपेपर्यंत असे लग्न साजरे करण्याची परवानगी देणार नाही. आक्षेप घेणाऱ्या व्यक्तीने स्थानिक अधिकार असलेल्या जिल्ह्याच्या न्यायालयात आक्षेप घ्यावा.कलम दहाच्या परिच्छेद एक दोन तीन चार पाच यानुसार एक किंवा अधिक अटीचे उल्लंघन होते असे आढळून आल्यास आक्षेप घेणार्‍या व्यक्तीचा दावा दाखल केला जाईल. पोटकलम दोन मध्ये नोंदणी आधारे अधिकाऱ्याकडे आक्षेप आल्या दिवसापासून न्यायालयामध्ये 30 दिवसांच्या आत न्यायालयांचा निर्णय लागेपर्यंत लग्न साजरे करता येणार नाही.पोटकलम तीन या चांगल्या प्रमाणे घालून दिलेल्या मुदतीत कोणत्याही अटीचे उल्लंघन होत नाही असे आढळून आल्यास नोंदणी अधिकाऱ्याकडे लग्नासंबंधी ची सुचना दिली गेली असेल तर त्याच्याकडून लग्न साजरे केले जाईल.

विवाहास आक्षेप

हिंदू कोड बिलामध्ये बाबासाहेबांनी विवाहास प्रामाणिकपणाने आक्षेप घेणाऱ्यांना मुभा दिली आहे.

यामध्ये आक्षेप घेणाऱ्या व्यक्तीचा हेतू योग्य आणि प्रामाणिक नसेल तर

आक्षेप घेणार्‍या व्यक्तीला एक हजार रुपयापर्यंत न्यायालय दंड बसवू शकेल.

किंवा त्याचा काही भाग न्यायालय इच्छित लग्नाच्या पक्षास देऊ शकेल.

लग्न साजरे होण्यापूर्वी साक्षीदार व पक्षकार दोन्ही पक्ष नोंदणी अधिकारी च्या समोर

सांगितलेल्या नमुना नमुन्यातील प्रकटीकरणवर सही करतील.

पोटकलम एक खाली केलेल्या जाहीर पत्रकावर नोंदणी अधिका-याची सही असेल.

लग्न साजरे करण्याची स्थळ व पद्धत

नोंदणी अधिकाऱ्याच्या कचेरीमध्ये किंवा दोन्ही पक्षांची इच्छा असेल तर इतर कुठल्याही दुसऱ्या ठिकाणी मात्र ठरवून दिलेल्या अटीवर जादा मूल्य भरून लग्न लावता येईल. लग्न कोणत्याही प्रकाराने साजरे करता येईल. मात्र लग्ना वेळेस नोंदणी अधिकारी व तीन साक्षीदार यांच्यासमोर वर आणि वधू यांनी मी तुला कायदेशीर बायको किंवा नवरा असल्याचे मान्य करतो असे प्रकटन केल्याशिवाय लग्न पूर्ण झाल्याचे मान्य होणार नाही.आणि ते इतर पक्षावर बंधनकारक असणार नाही.

विवाहाचा दाखला

विवाह झाल्यानंतर विवाह नोंदणी अधिकारी यांच्याकडे विवाह नोंदणीचा दाखला अर्थात ‘हिंदू नागरिक विवाह दाखला नोंद पुस्तक’ यामध्ये विवाह नोंदणी अधिकारी नोंद करतील. त्यावर दोन्ही पक्ष आणि तीन साक्षीदार यांच्या सह्या घेतल्या जातील. आणि तशा प्रकारचा दाखला विवाह नोंदणी अधिकारी देऊ शकतील.

विवाहातील पालकत्व

कलम क्रमांक 14 भाग क्रमांक चार च्या तरतुदींना पात्र राहून विवाहातील पालकांच्या संमतीची जेव्हा जरुरी असते तेव्हा ती संमती देण्यासाठी पात्र असणारी लोक म्हणजेच वधू आणि वराचे पालक. या पालकांची व्याख्येत पुढीलप्रमाणे लोक येतील. बाप, आई बापाकडे आजोबा सख्खा अगर सावत्र भाऊ (यामध्ये सख्या भावाचा आधी मान आहे) तसेच भाग क्रमांक 4 मध्ये अग्रक्रम दिल्याप्रमाणे सख्खा अगर सावत्र बाप,बापाकडील चुलता,आई कडील आजोबा तसेच अग्रक्रमच्या पात्रतेच्या नियमाने इतर नातेवाईकही विवाहामध्ये पालकत्व घेऊ शकतात.

विना घटस्फोट विवाह आणि त्याबद्दलची शिक्षा

वर किंवा वधू यांचे अगोदर लग्न झाले असेल आणि अगोदर झालेल्या लग्नाची माहिती लपवून ठेवणे गुन्हा आहे.

घटस्फोट न घेता दुसरे लग्न करणाऱ्या लोकांना 1860 च्या 45 व्या कलमानुसार 494 व 495 यात तरतूद केलेल्या स्पष्टीकरणात द्वारे

वर अथवा वधू चे दुसरे लग्न गुन्हा पात्र होईल. यामध्ये खोटी माहिती देणे, खोटे जाहीर करणे,

खोटा जबाब देणे, खोटी साक्ष देणे या सर्व गोष्टींना शिक्षा पात्र समजण्यात येईल.

रद्द आणि रद्दबातल विवाह

कलम 28 मध्ये रद्द विवाह व कलम 29 मध्ये रद्दबातल विवाह संबंधी अनेक मुद्दे सांगितले आहेत त्यापैकी महत्त्वाचे मुद्दे पुढीलप्रमाणे आहेत. वधू आणि वर यापैकी कोणताही पक्ष हयात असताना त्यापैकी कोणीही नवीन लग्न करणे कायदेशीर नसताना केलेले दुसरे लग्न. कलम 5 ब मध्ये प्रतिबंधित केलेल्या नात्यांच्या पायऱ्यांमध्ये असणारे लग्न. लग्न करताना वधू अथवा वर जन्मजात वेडा अगर नंतर वेडा झाल्यास तर ते लग्न रद्दबातल होईल. हिंदू कोड बिल कायद्याच्या कोणत्याही अटी आणि शर्ती चे उल्लंघन करणारे लग्न रद्दबातल होईल. यास शर्त अशी की जर ते लग्न जबरी अथवा लबाडीने केले असले पाहिजे. लग्नामध्ये जर पत्नीच्या पालकांची संमती मिळाली नसेल अथवा मिळवली गेली नव्हती असे असल्यास ते लग्न रद्द होईल.

लग्न रद्द होण्यास करिता आणखी काही मुद्दे

१) विवाह केल्यानंतर कोणताही पक्ष म्हणजे वधू किंवा वर विवाहाच्या वेळी नपुंसक किंवा वांझ होता हे सिद्ध झाल्यास विवाह रद्द होऊ शकतो.

२) विवाह झाल्यानंतर पती परस्त्रीला रखेली प्रमाणे बाई ठेवत आहे किंवा पत्नी कोणत्याही दुसऱ्या माणसाची रखेली झाली आहे

अथवा वेश्येचे जीवन जगत आहे अशावेळी विवाह रद्द होऊ शकतो.

३) हिंदू धर्म सोडून इतर धर्मात गेल्यानंतर हिंदू असण्याचा कोणताही पुरावा कोणत्याही पक्षाकडे नसेल तर तो विवाह रद्द होऊ शकतो.

४) वधू अथवा वर मानसिक कमकुवत असेल आणि तो बरा न होण्याच्या स्थितीत असेल

तसेच पाच वर्षापेक्षा जास्त काळ उपचारा खाली असेल तर तो विवाह रद्द होऊ शकतो.

५) वधू अथवा वर कोणताही महारोग जो ठीक होत नाही अशा अवस्थेत खितपत पडला असेल

अशा वेळेला तो विवाह रद्द होऊ शकतो.

कायदेशीर विभक्त होणे

हिंदू कोड बिलामध्ये कलम 33 ते 38 यामध्ये वधू अथवा वर यांनी कायदेशीर विभक्त होण्यासाठी अनेक पर्याय दिले आहेत.

जिल्हा न्यायालयमध्ये विभक्त होण्यासाठी वधू किंवा वर यांना अर्ज करता येईल. विभक्त होण्यासाठी ज्या अटी आहेत त्या पुढील प्रमाणे.

१) दोन वर्षापेक्षा जास्त कालावधी साठी वर किंवा वधू यांनी अर्जदारास टाकून दिले आहे किंवा सोडून गेले आहे.

२) वर किंवा वधू यांच्याकडून क्रूरपणा घडत असेल तर त्याच्या किंवा तिच्या सोबत राहणे धोकादायक असेल तर.

३) एक वर्षापेक्षा जास्त काळ वर किंवा वधू बर्‍या न होणार्‍या आजाराने ग्रस्त असेल तर तसेच मानसिक रोगाने ग्रस्त असेल तर.

४) वर किंवा वधू किळसवाण्या अवस्थेत असलेल्या आजाराने किंवा महारोगाने पीडित असल्यास.

५) वर किंवा वधू विवाहाच्या दिवसापासून कमजोर मनाचा अथवा मनाची असेल तर किंवा अशी अवस्था नेहमीच असेल तर.

६) वर किंवा वधू यांनी लग्न संबंधांच्या काळात परस्त्रीशी अथवा परपुरुषाशी विवाहबाह्य संबंध ठेवल्यास व्यभिचार केल्यास कायदेशीर विभक्त होता येते.

पोटगी

चालू भांडणपूरती पोटगी
पत्नीस पोषणास व भांडणाच्या खर्चास पुरेशी निराळी प्राप्ती नाही कोणतेही उत्पन्नाचे साधन नाही.

असे न्यायालयास आढळून आल्यास तिच्या अर्जावरून पतीच्या उत्पन्नाच्या पाचवा भाग भांडण चालू असलेल्या स्थितीत

मासिक पोटगी म्हणून देण्याचा हुकुम न्यायालय करू शकते.

निरंतरची पोटगी

१) न्यायालय पत्नीने केलेल्या अर्जावरून न्यायालयास ती पवित्र आणि अविवाहित राहते तोपर्यंत तिला तिच्या पालन-पोषण करता तसेच तिची स्वतःची मिळकत आणि पतीची मिळकत, त्या दोघांची नाती,त्यांची जबाबदारी या सर्वांचा विचार करून न्यायालय मासिक किंवा मुदतबंद पद्धतीने पोटगी देण्याचा हुकुम देऊ शकते.

२) नंतर काही कारणास्तव परिस्थिती बदलली (पत्नी मिळवती झाल्यास) तर पोटगीच्या हुकुमात दुरुस्ती करणे अथवा रद्द करणे याबाबतचे अधिकार न्यायालयाला आहेत.

३) जर पत्नी पवित्र राहिली नाही किंवा तिने दुसरा विवाह केला तर पोटकलम 1 आणि 2 नुसार कोर्टाची खात्री झाल्यानंतर पोटगीच्या आदेशामध्ये न्यायालय फेरफार करू शकते अथवा रद्द करू शकते.

मुलांचा ताबा

कायदेशीर रित्या अज्ञान मुलांचा ताबा, पोटगी व त्यांच्या शिक्षणासंबंधी मुलांच्या जेथे शक्य असतील तेथे इच्छा जुळते असे आणि योग्य वाटेल असे हुकुम न्यायालय देऊ शकते.याचा अर्थ असा की जी मुले कायदेशीर रित्या सज्ञान नाहीत अशा मुलांना कमावत्या पालकांकडून (आई किंवा वडील) कायदेशीर रित्या पोटगी मिळण्याचा अधिकार आहे. न्यायालयाला मुलांचा ताबा देण्याचे अधिकार आहेत.यामध्ये मुलांची इच्छा तसेच आई किंवा वडील यांचे कमाईचे साधन, कमाई ,पालन-पोषण करण्याची क्षमता इत्यादी बाबत न्यायालय वास्तव परिस्थिती ध्यानात घेऊन आदेश करू शकते. मुलांच्या ताब्यासंदर्भात तत्कालीन परिस्थिती पाहून केलेले आदेश रद्द करू शकते, तहकूब करू शकते अथवा फिरवू शकते.