फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम कोबाड गांधी ; पुस्तकात नेमकं काय?

फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम हे पुस्तक म्हणजे कोबाड गांधी यांच्या आजवरच्या कठीण प्रवासाचे आत्मकथन आहे. त्यांची पत्नी अनुराधा आणि कोबाड गांधी यांच्या आयुष्यातील आजवरच्या वाटचालीची ही कहाणी आहे. वंचित, उपेक्षितांसाठी काम करणे. अधिक मानवी मूल्य रूजवणे, सामाजिक न्याय समाजाच्या तळागाळापर्यंत पोहचायला हवी, हे त्यांच्या आयुष्याचा उद्दिष्ट असल्याचे पुस्तकातून समजते. गांधी यांच्या पूर्व आयुष्यातील, भूतकाळातील आठवणी, तुरुंगातील, कोठडीतील अनुभव त्यांनी पुस्तकरूपात मांडले आहेत.

कोबाड यांची प्रतिमा ‘डून स्कूलमधून शिक्षण घेतलेला, लंडनमध्ये राहून आलेला नक्षलवादी नेता’ अशी होती. त्यावेळी नक्षलवाद हा मोठा चर्चेतला विषय होता. या चळवळीतल्या माणसाची प्रतिमा रॉबिन हूड या व्यक्तिमत्त्वा सारखी समजली जात होती.कोबाड यांना आतापर्यंत भारतभरातील विविध तुरुंगांमध्ये दहा वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा भोगावी लागली. या मोठ्या कालावधीतील तुरुंगातल्या दिवसांबद्दल, भारतीय कायदा, पोलिस व्यवस्थेच्या आलेल्या अनुभवाबद्दल लेखन केले आहे. कोबाड यांना 2009 साली अटक झाली होती. माओवाद्यांचा प्रमुख नेता म्हणून त्यांना दहा वर्षांची शिक्षा झाली होती.शिक्षा सुनावण्यात आली त्यावेळी त्यांचे वय 62 वर्षे होते. तुरूंगात रवानगी झाली तेव्हाही त्यांना वेगवेगळ्या शारीरीक विकारांनी ग्रासले होते. त्यांच्यावर लावण्यात आलेले सर्व आरोप सिद्ध करता आले नाही. शेवटी, त्यांची निर्दोष सुटका करण्यात आली. मात्र या न्यायालयीन प्रक्रियेत त्यांच्या आयुष्याची दहा वर्षे तुरुंगात गेली होती. ‘

फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य

कोबाड गांधीं च्या फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम नावाचे इंग्रजीत पुस्तक प्रकाशित झाले आणि त्यावर चर्चाही झाली आणि हे पुस्तकही भरपूर विकले गेले व वाचकांच्या पसंती पात्र ठरले वर्षभरापूर्वी, कोबाड गांधींच्या या पुस्तकाचा मराठी अनुवाद ‘ अनुवाद अनघा लेले यांनी केला आणि मराठी वाचकांनीही तो उचलून धरला. काही दिवसांपूर्वी महाराष्ट्र सरकारने या अनुवादाचा पुरस्कार (2022) जाहीर करुन पुस्तक पुन्हा चर्चेत आणले होते. लेखक कोबाड गांधी आणि अनुवादक अनघा लेले या दोघांचेही खूप अभिनंदन करण्यात आले . त्यानंतर अचानक महाराष्ट्र सरकार झोपेतून जागे झाले आणि त्यांनी पुस्तकाला दिलेला पुरस्कार रद्द करण्याची घोषणा केली. लेखकाने या पुस्तकात नक्षलवाद्यांचा गौरव केला असून सरकार त्याचे समर्थन करू शकत नाही, असे कारण देण्यात आले. पुरस्कार रद्द झाल्याच्या घोषणेबरोबरच पुस्तकाची शिफारस करणारी समितीही बरखास्त करण्यात आली. या पुस्तकात नक्षलवाद्यांचा गौरव केला आहे, हे सरकारच्या निदर्शनास आणून देण्याची जबाबदारी समितीची होती, असे सरकारचे म्हणणे आहे!

सरकारच्या या कृतीमुळे मराठी साहित्यविश्वातून तीव्र टीका होत आहे. मराठी भाषेतील साहित्याशी संबंधित पुरस्कार स्वीकारण्यासही अनेक नामवंत लेखकांनी नकार दिला आहे. प्रज्ञा पवार, शरद बाविस्कर, आनंद करंदीकर, सुहास पळशीकर आदी साहित्यिकांनीही सरकारी समितीचे राजीनामे दिले आहेत. सरकारच्या कारवाईला विरोध करणाऱ्यांना सरकारचे हे पाऊल म्हणजे सरकारची हुकूमशाही वृत्ती दिसते. अनेकांना ती आणीबाणी आठवत आहे ज्यात साहित्यिकांना त्यांचे मत, बोलण्याचा अधिकार नाकारण्यात आला होता.

निःसंशयपणे, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हा देशातील प्रत्येक नागरिकाला घटनात्मकदृष्ट्या दिलेला अधिकार आहे.

आणि लोकशाही मूल्यांवर विश्वास ठेवणारे कोणतेही सरकार हे नाकारू शकत नाही.

महाराष्ट्र सरकारकडे नाराजी व्यक्त करून राजीनामे देण्याची ही प्रक्रिया अजूनही सुरूच आहे.

फॅक्चर्ड फ्रीडम हे पुस्तक खरोखरच नक्षलवादाचे गौरव करते आणि हिंसक कारवाईचे समर्थन करते का,हाही प्रश्न आहे.

पुस्तकाचे लेखक कोबाड गांधी यांच्यावर एकेकाळी माओवादाचा प्रभाव होता हे खरे आहे.

नक्षलवादी हिंसाचाराला प्रोत्साहन दिल्याबद्दल त्याला अटकही झाली होती आणि 10 वर्षे तुरुंगात ठेवण्यात आले होते.

त्यानंतर न्यायालयाने त्यांची निर्दोष मुक्तता केली. तुरुंगातून सुटल्यानंतरच त्यांनी हे पुस्तक लिहिले असून

या पुस्तकात नक्षलवादावर टीका केली आहे, स्तुती नाही.

ज्या पुस्तकासाठी माओवादाला प्रोत्साहन दिल्याबद्दल पुरस्कार जाहीर झाला आहे.

तेच पुस्तक लिहिल्याबद्दल माओवाद्यांनी लेखकाची त्यांच्या संघटनेतून हकालपट्टी केली होती ही देखील एक विडंबना आहे.

हे पुस्तक माओवादी चळवळीला बदनाम करणारे आहे असे त्यांना वाटले!

फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम चे लेखक कोबाड गांधी यांनी दलित आणि वंचित लढ्याबद्दलची सहानुभूती कधीही लपवली नाही, हेही येथे अधोरेखित करणे आवश्यक आहे. ते आणि त्यांची पत्नी दिवंगत अनुराधा दोघेही वंचित,दलित हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी सक्रिय आहेत, परंतु दोघांनीही हिंसक कारवाईचे समर्थन केले नसल्याचे कायम ठेवले आहे. 60-70 च्या दशकात दलित आणि आदिवासींच्या हक्कांच्या रक्षणासाठी नक्षलबारी ठिकाणाहून आंदोलन सुरू झाल्याची माहिती आहे. पुढे जरी असे लोक या चळवळीत उतरले ज्यांनी आपले उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी हिंसक कृती न्याय्य मानली, पण मुळात चळवळीशी सहानुभूती असलेले बरेच लोक अहिंसक संघर्षाच्या बाजूने राहिले. अशा लोकांमध्ये त्यांची गणना व्हायला हवी, असे कोबाड गांधी म्हणतात.

कोबाड गांधी हे देखील सांगतात की त्यांची आठवण त्यांच्या 10 वर्षांच्या तुरुंगवासातील अनुभवांवर आधारित आहे.

त्याचबरोबर सामाजिक विषमता संपवणे हा त्यांचा उद्देश असल्याचेही ते सांगतात.

ही विषमता संपवण्यासाठी संघर्षाची उद्दिष्टे बदलावी लागतील आणि समानतेच्या संघर्षाऐवजी सर्वांच्या सुखासाठी संघर्ष करावा लागेल,

असे त्यांचे म्हणणे आहे. हा संघर्ष सर्वांच्या आनंदासाठी, स्वातंत्र्यासाठी आणि चांगल्या मूल्यांसाठी असावा.

मात्र, आज देशातील जनतेची इच्छा आहे की वंचित मागासलेल्या लोकांना विकासाच्या समान आणि पुरेशा संधी मिळाव्यात, पण हा देश नक्षलवादी हिंसाचार स्वीकारू शकत नाही. कोबाड गांधीही तेच सांगत आहेत. त्यांनी आपल्या पुस्तकात तुरुंगातील त्यांच्या अनुभवांची कहाणी लिहिली आहे, तुरुंगात भेटलेल्या लोकांना समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे, असे त्यांचे मत आहे. हा प्रयत्न देशविरोधी मानता कामा नये.
पण इथे मुद्दा सरकारच्या साहित्य आणि अभिव्यक्तीबद्दलच्या दृष्टिकोनाचा आहे. सर्वप्रथम अनघा लेले यांना त्यांच्या अनुवादासाठी पुरस्कार मिळाला आहे. अनुवाद ही एक कला आणि निर्मिती आहे. तसे पाहिल्यास पुरस्कार रद्द होणे अजिबात तर्कसंगत वाटत नाही.

महाराष्ट्राला साहित्य आणि संस्कृतीच्या दृष्टीने गौरवशाली परंपरा आहे, हेही समजून घेणे आवश्यक आहे.

साहित्यिक, यांना येथे विशेष आदराने पाहिले जाते. राजकारण्यांना समाजात त्यांचे स्थान असते,

पण राजकारणी केवळ राजकारणी आहेत म्हणून निर्णय घेणारे होत नाहीत.

महाराष्ट्रातील साहित्य संमेलनांमध्ये राजकारणी मंचावर बसत नाहीत, त्यांना श्रोत्यांमध्ये बसवले जाते.

केवळ सत्तेत असल्यामुळे त्यांना साहित्य, साहित्यिक यांच्याबाबतचे फर्मान काढण्याचा अधिकार मिळत नाही.

दुसरी गोष्ट म्हणजे सरकारकडून साहित्य प्रकारांना पुरस्कार देणे म्हणजे सरकार कुणालाही उपकृत करत आहे असा होत नाही. हे पुरस्कार तज्ञ समित्यांच्या माध्यमातून दिले जातात.समित्यांच्या माध्यमातून दिले जातात. फ्रॅक्चर्ड फ्रीडमचा मराठी अनुवाद तज्ज्ञ समितीने पुरस्कारासाठी पात्र ठरला. हा पुरस्कार सरकारने निश्चितच जाहीर केला होता, पण केवळ यावरून विशिष्ट सरकार किंवा सरकारमध्ये बसलेल्या राजकीय पक्षाचा पुरस्कार होत नाही आणि हे देखील होऊ नये. प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी आहे की ते आपल्या कर्तव्याबाबत सरकारला सावध करत राहावे. लोकशाही मूल्ये अशी मागणी करतात की अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचे रक्षण केले जावे हे सगळं लोकशाही साठी आवश्यक आहे.