कुपोषण एक आव्हान

कुपोषण एक आव्हान – भारत हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा अन्न उत्पादक देश असून दूध, डाळी, तांदूळ, मासे, भाजीपाला आणि गहू या उत्पादनात आपण जगात प्रथम क्रमांकावर आहोत. असे असतानाही देशातील मोठी लोकसंख्या कुपोषणाची शिकार आहे. युनायटेड नेशन्सच्या ‘द स्टेट फूड सिक्युरिटी अँड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2022’ अहवालानुसार, 2019 च्या कोरोना कालावधीनंतर लोकांचा भुकेशी संघर्ष झपाट्याने वाढला आहे. सन 2021 मध्ये जगातील 76.8 कोटी लोक कुपोषित असल्याचे आढळून आले, त्यापैकी 22.4 कोटी म्हणजे हे 29 टक्के भारतीय होते. जगभरातील एकूण कुपोषित लोक संख्येपैकी हे प्रमाण एक चतुर्थांश आहे.

कुपोषण ही भारतातील सर्वात गंभीर समस्यांपैकी एक आहे, तरीही या समस्येकडे कमीत कमी लक्ष दिले गेले आहे. आज जगात सर्वात जास्त वयानुसार उंची कमी असे 4.66 कोटी आणि कमजोर 2.55 कोटी मुलांची संख्या भारतात आहे. त्यामुळे देशावर आजारांचा बोजा खूप जास्त आहे, राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण-4 ची आकडेवारी सांगते की, देशात कुपोषणाचे प्रमाण कमी झाले आहे, परंतु आजही निम्म्याहून अधिक बालके 51 टक्के अत्यल्प उत्पन्न गटातील कुटुंबे खुंटलेली असून 49 टक्के कमी वजनाची आहेत.

भारतातील भुकेची पातळी अत्यंत गंभीर आहे

14 ऑक्टोबर रोजी प्रसिद्ध झालेल्या ग्लोबल हंगर इंडेक्सच्या अहवालानुसार – “भारतातील भुकेची पातळी अत्यंत गंभीर आहे.” जगातील 121 देशांमध्ये भारताचा 107 वा क्रमांक आहे. भारताचा स्कोअर 29.1 आहे, तर ‘शून्य’ म्हणजे कोणीही भुकेलेला नाही. भारत आपल्या शेजारी देशांपेक्षाही मागे आहे – नेपाळ (81वा), बांगलादेश (84वा), श्रीलंका आणि पाकिस्तान (99वा)स्थानावर आहे.असा अंदाज आहे की सरासरी 5 वर्षांखालील सुमारे 20 टक्के मुले दृश्यमान आणि जीवघेण्या कुपोषणाने ग्रस्त आहेत. सुमारे 35 टक्के मुलं पाहिजे तितकी उंच नाहीत. अर्थात, भूक, अस्वच्छ अन्न, आणि कुपोषण यात मूलभूत फरक आहे.

ग्लोबल हंगर इंडेक्सचा हा अहवाल तयार करणाऱ्या लेखक आणि संकलकांनी भारतातील भूक आणि कुपोषणाची आकडेवारी एकत्र केली आहे. 140 कोटींहून अधिक लोकसंख्येच्या तुलनेत भारतातील उपासमारीची स्थिती खूप भयावह परिस्थिती दर्शवित आहे. 2020 पासून जारी करण्यात आलेल्या भारताचा अन्न सुरक्षा कायदा, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, पोषण मिशन, अॅनिमिया मुक्त अभियान इत्यादीं योजना असून सुद्धा कुषोपण व भुकेचा दाह कमी होत नाही .,

भारतात कुपोषण ही अजूनही एक गंभीर समस्या असून 33 लाखांहून अधिक बालके कुपोषित आहेत. 2022 पर्यंत ‘कुपोषणमुक्त भारत’ सुनिश्चित करण्यासाठी भारत सरकारने ‘राष्ट्रीय पोषण अभियान’ मोहीम सुरू केली असली, तरी उद्दिष्ट दूर असल्याचे दिसते.

भारतात दारिद्र्यरेषेखालील लोकसंख्या बऱ्यापैकी आहे.

2021 मध्ये जगात कुपोषित लोकांची संख्या 768 दशलक्ष इतकी होती. त्यापैकी 224 दशलक्ष (सुमारे 29 टक्के) भारतीय होते. आज परिस्थिती बरीच सुधारली आहे, कारण अन्न सुरक्षा हा सरासरी भारतीयांचा घटनात्मक अधिकार आहे. या संदर्भात हे देखील लक्षात घेण्यासारखे आहे की भारत हा अन्नधान्य उत्पादनात जगात दुसऱ्या क्रमांकाचा देश आहे. दूध, डाळी, तांदूळ, मासे, भाजीपाला आणि गहू यांच्या उत्पादनात भारत जगात पहिल्या क्रमांकावर आहे. असा देश ‘भुकेला’ कसा राहणार? तरीही या देशात मोठ्या प्रमाणात कुपोषण आहे, ही चिंताजनक परिस्थिती आहे. भारतात दारिद्र्यरेषेखालील लोकसंख्या बऱ्यापैकी आहे.

भारत सरकारने या पैलूंवरून तसेच पोषण मिशन 2.0 आणि मिड डे मील सारख्या प्रकल्पांद्वारे या आकडेवारीवर विचार करणे आवश्यक आहे, कारण स्वातंत्र्यानंतर भारत पूर्णपणे बदलला आहे. भारत स्वावलंबी होत आहे. कृषी क्षेत्राचा सरासरी विकास दर सातत्याने सकारात्मक राहिला आहे.पण युनायटेड नेशन्स फूड अँड अॅग्रीकल्चर ऑर्गनायझेशन द्वारे ‘द स्टेट ऑफ फूड सिक्युरिटी अँड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2022: रिपरपोसिंग फूड अँड अॅग्रीकल्चर पॉलिसीज टू मेक हेल्दी डायट्स मोअर अफोर्डेबल’ या शीर्षकाचा अहवालानुसार करण्यात आला.भारतात उपासमार कुषोपण गंभीर पातळीवर असल्याचा निष्कर्ष काढला आहे? आपण या समस्या कडे गांभीर्याने बघणार का हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.