भारतीय घटनेचे शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या साहित्यावर प्रेम करणारे लोक जगभरात आहेत.त्यांचे अप्रकाशित साहित्य मिळविण्यासाठी आंबेडकर प्रेमी लोक वर्षानु वर्षे प्रतीक्षा करत असतात. (Unpublished Writings and Speeches of Babasaheb Ambedkar) मात्र सरकारकडून त्याकडे फारसे गांभीर्याने पाहिले जात नाही. अशातच न्यायालयानेच ही गोष्ट गांभीर्याने घेतल्याने डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचे अप्रकाशित साहित्य प्रकाशित होण्याची आशा निर्माण झाली आहे.महाराष्ट्र सरकारने बदलत्या परिस्थितीशी जुळवून घेत जनतेला उभे करण्यासाठी खरे प्रयत्न केले पाहिजेत, असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी व्यक्त केले.
“तुम्हाला (राज्य सरकार) बदलत्या काळानुसार तुमची मानसिकता बदलावी लागेल. पूर्वी लोक पुस्तकांच्या दुकानात जायचे पण आता सर्व दारात उपलब्ध आहे.प्रकाशकांना लोकांना दुकानात आणावे लागेल,” न्यायालयाने सांगितले.”
आंबेडकरांच्या साहित्यावर सरकारने जनजागृती करावी
LiveLaw या कायदे विषयक वेबपोर्टलच्या वृत्तानुसार,न्यायमूर्ती प्रसन्न वराळे आणि किशोर संत यांच्या खंडपीठाने असे निरीक्षण नोंदवले की, महाराष्ट्र सरकारने अनेक समाजसुधारकांच्या मौलिक साहित्य संपदेचे खंड प्रकाशित केले असले तरी लोकांमध्ये याबाबत फारशी जागरूकता नाही.
“महाराष्ट्र सरकारतर्फे अनेक समाजसुधारकांचे खंड प्रकाशित केले जातात पण किती लोकांना याची जाणीव आहे?
हे खंड दशकांपूर्वी प्रकाशित झाले आहेत आणि त्यातील काही अतिशय अप्रतिम आहेत.
परंतु याबाबत पुरेशी काळजी घेतली जात नाही. वाचकांपर्यंत पोहोचवावे लागते.
अनेकांना सरकारी पुस्तकांच्या दुकानांची जागाही माहीत नाही,” असेही न्यायालयाने नमूद केले.
महाराष्ट्र सरकारने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे लेखन प्रकाशित करण्याचा आपला प्रकल्प रखडला असल्याचा दावा दैनिक लोकसत्ताच्या वृत्तात केल्यानंतर न्यायालयाने डिसेंबर 2021 मध्ये या प्रकरणाची स्वत:हून दखल घेतली होती. त्यानंतर कोर्टाने स्वराज जाधव यांची सुयोमोटो जनहित याचिका (suo moto PIL) आणि न्यायालयात याचिका दाखल करण्यासाठी अधिवक्ता स्वराज जाधव यांची नियुक्ती केली होती. या खटल्यासाठी ज्येष्ठ वकील राजीव चव्हाण यांची अॅमिकस क्युरी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती.
मागील सुनावणीत सरकारी वकील पूर्णिमा कंथारिया यांनी असे सादर केले होते की डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे कार्य जतन करण्यासाठी राज्य सरकार सर्व योग्य पावले उचलत आहे आणि त्यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र सादर केले जाईल.
न्यायालयाने प्रतिज्ञापत्रावर असमाधान व्यक्त केले आणि नमूद केले की
या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीची स्थापना,
समितीच्या सदस्यांची नावे आणि समितीने कोणतीही बैठक घेतली आहे की नाही आणि त्यांच्या मानधनाचा तपशील याबद्दल माहिती नाही.
न्यायालयाने राज्य सरकारला दोन आठवड्यांत अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
आंबेडकरांच्या लेखनाचे खंड महाविद्यालये आणि इतर संस्थांना दिले जात आहेत,असे कंथारिया यांनी न्यायालयासमोर सांगितले.
मात्र, सरकारपेक्षा समितीने यावर बोलले पाहिजे, असे न्यायालयाने नमूद केले.
“ही पुस्तके वाचकांपर्यंत पोहोचत असल्याचे समितीने विधान करू द्या.
हे खंड वाजवी वेळेत प्रकाशित व्हावेत यासाठी सरकार योग्य ती पावले उचलत आहे का ते आम्हाला पहायचे आहे”, असे न्यायालयाने म्हटले.
गुगल जाहिरातीसाठी क्षमस्व! साईट मेंटेनन्ससाठी त्या गरजेच्या आहेत,आशा आहे आपण समजून घ्याल.सहकार्य कराल.
इतर वाचनीय अपडेट्स,लेख/बातम्या
न्यूयॉर्क,न्यू जर्सी येथे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर जयंती
(आपल्या @jaaglyabharat या टेलिग्राम चॅनेलवर सहभागी व्हा,ताज्या अपडेट्स मिळवा)
First Published by Team Jaaglya Bharat on JULY 22, 2022, 22:02 PM
WebTitle – Government should create public awareness on Ambedkar’s literature: Bombay High Court
