एकनाथ शिंदे आणि सोबतच्या बंडखोर आमदारांवर कारवाई होणार? कायदा समजून घ्या..

एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या सोबतच्या आमदारांनी शिवसेना सोडलेली नाही, हे त्यांनी हजारदा सांगितलंय. याचा अर्थ पक्षांतर बंदी कायदा इथे लागू होत नाही. (खरं तर व्यंकय्या नायडू यांनी शरद यादव अपात्रता प्रकरणात दिलेला तर्क महाराष्ट्रात वापरला तर शिंदे गटाची सरळसरळ अपात्रता होते)

पक्षांतर बंदी कायदा लागू होत नसेल मग मुद्दा उरतो एकनाथ शिंदे आणि इतर आमदारांनी पक्षादेश डावलल्याचा !

पक्षादेश दोघांचे आहेत…सुनील प्रभू आणि भरत गोगावले यांचे.

विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी भरत गोगावले यांना प्रतोद म्हणून मान्यता दिलीय.

भरत गोगावले स्वतः ज्या शिवसेना पक्षाचे प्रतोद असल्याचा दावा करतात, त्या शिवसेना पक्षाच्या उमेदवाराच्या विरोधात विधानसभा अध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत मताधिकार बजावण्याचा आदेश काढतात ; याचं समर्थन ते सर्वोच्च न्यायालयासमोर कसं करतात आणि न्यायालय त्यावर कसं व्यक्त होतं, म्हणजे पक्षाच्या विरोधातील ‘पक्षादेश’ न्यायालय मान्य करेल का, हे पाहणं रंजक असणार आहे.

इथे पहिला प्रश्न निर्माण होतो की प्रतोदची नेमणूक कोण करतं ?

प्रतोद ही व्यक्ती मूळ राजकीय पक्षाने विधीमंडळ पक्षात एकप्रकारे आपला व्यवस्थापक म्हणून नेमलेला प्राधिकारी आहे. त्याने जारी केलेला पक्षादेश हा जणू काही पक्षाचाच आदेश आहे, असं मानलं जातं.महाराष्ट्र विधानसभा सदस्य ( पक्षांतराच्या कारणावरून अनर्हता ) नियम, १९८६ मधील कलम ३(५) मध्ये सदरबाबत तरतूद आहे.

या नियमांमध्ये विधीमंडळ पक्ष आणि राजकीय पक्ष असे स्वतंत्र उल्लेख वारंवार आले आहेत.

त्यामुळे राजकीय पक्ष म्हणजेच विधानसभा सदस्य ज्या पक्षाच्या निवडणूक चिन्हावर निवडून आला आहे, तो मूळ राजकीय पक्ष हे स्पष्ट आहे.

कलम ३(५) मध्ये मूळ राजकीय पक्षाच्या किंवा त्या पक्षाने नेमलेल्या किंवा प्राधिकृत केलेल्या व्यक्तिने दिलेल्या निर्देशाविरोधात गेल्यास विधीमंडळ पक्षातील सदस्याविरोधात अपात्रतेची कारवाई होऊ शकते, अशी तरतूद आहे.मूळ राजकीय पक्षाचं विधीमंडळ पक्षावरचं नियंत्रण अधोरेखित करणारी ही तरतूद आहे. त्यामुळे पक्षादेश म्हणजे विधीमंडळ पक्षाचा आदेश नसून तो मूळ राजकीय पक्षाचा आदेश असतो, हे स्पष्ट होतं.

पक्षाची ध्येयधोरणं विधीमंडळ पक्षात पाळली जात आहेत का, पूरक भूमिका मांडल्या जात आहेत का, विधीमंडळ कामकाजात सदस्यांचा नियमित सहभाग आहे का इत्यादी विषयांवर कारभार बघणारा प्रतोद हा विधीमंडळ पक्ष, मूळ राजकीय पक्ष, विधानसभा अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष आणि विधीमंडळ सचिवालय या मधला दुवा आहे. त्यामुळे प्रतोद हा पक्षाकडूनच नेमला जातो.

( सोबतच्या छायाचित्रात नागालॅन्ड विधानसभेत भाजपाच्या प्रदेशाध्यक्षांनी विधानसभा अध्यक्षांना प्रतोदच्या नेमणुकीबाबत पत्र दिल्याचं दिसतंय. महाराष्ट्रात हाच अधिकार मूळ राजकीय पक्षाला म्हणजे शिवसेनेला आहे की नाही, यावर न्यायालय काय निर्णय देतं हे पाहणं मोठं औत्सुक्याचं आहे. )