कर्नाटक : SC/ST कायदा – अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) कायद्यांतर्गत गुन्ह्यांसाठी जातीय गैरवर्तन सार्वजनिक ठिकाणी होणे आवश्यक आहे, असे मत कर्नाटक उच्च न्यायालयाने एका खटल्यात व्यक्त केले आहे.
न्यायालयाने एका व्यक्तीविरुद्ध प्रलंबित खटला फेटाळून लावला, कारण असे आढळून आले की कथित गैरवर्तन एका इमारतीच्या तळघरात केले गेले होते, जिथे फक्त पीडित आणि तिचे सहकारी उपस्थित होते.
2020 मधील कथित घटनेत, रितेश पायसने मोहनला एका इमारतीच्या तळघरात शिवीगाळ केली होती.
जिथे तो इतर लोकांसोबत काम करत असे. इमारत मालक जयकुमार आर. नायर यांनी त्यांना कामावर घेतले होते.
न्यायमूर्ती एम. नागप्रसन्ना यांनी 10 जून रोजी दिलेल्या आपल्या निकालात असे निरीक्षण नोंदवले की, “वरील विधानांचे वाचन केल्यास दोन बाबी लक्षात येतील – एक म्हणजे इमारतीचे तळघर हे सार्वजनिक ठिकाण नव्हते आणि दुसरे, तेथे उपस्थित असल्याचा दावा करणाऱ्या इतर व्यक्ती. , फक्त तक्रारदार आणि जयकुमार आर. नायरचे इतर कर्मचारी किंवा तक्रारदाराचे मित्र होते.
“सध्याच्या प्रकरणात कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी सार्वजनिक ठिकाणी किंवा सार्वजनिक रूपात स्पष्टपणे गैरवर्तन केले गेले नाही
जे उपलब्ध अधिनियम अंतर्गत लागू करता येईल ” असं न्यायालयाने म्हटलं आहे.
याशिवाय या खटल्यात इतरही घटक होते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
आरोपी रितेश पायस याचा इमारतीचे मालक जयकुमार नायर याच्याशी वाद झाला आणि त्याने इमारतीच्या बांधकामाला स्थगिती दिली होती.
नायर त्याच्या कर्मचाऱ्याच्या (मोहन) खांद्यावर बंदूक ठेवून पायसवर गोळीबार करत होता,(अडचणीत आणत होता) असा निष्कर्ष न्यायालयाने काढला.
न्यायालयाने म्हटले की, दोघांमधील वादाचा मुद्दा फेटाळता येणार नाही कारण तो घटनांच्या साखळीतील स्पष्ट दुवा दर्शवितो.
त्यामुळे गुन्ह्याच्या नोंदीच सत्यतेअभावी त्रुटी आहेत.
SC/ST कायदा , अॅट्रॉसिटी कायद्याव्यतिरिक्त, पायसवर भारतीय दंड संहिता (आयपीसी) च्या कलम ३२३ (दुखापत करणे) अंतर्गत
देखील आरोप ठेवण्यात आले आहेत जेथे केस मंगळुरू येथील सत्र न्यायालयात प्रलंबित आहे.
उच्च न्यायालयानेही हे आरोप फेटाळून लावले, “आयपीसीच्या कलम 323 नुसार शिक्षापात्र गुन्ह्याच्या तक्रारीमध्ये जखम झाल्याचा उल्लेख असावा लागतो.”
उच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात असे निरीक्षण नोंदवले की, या प्रकरणात,
मोहनच्या ‘जखमेच्या प्रमाणपत्रात हाताच्या पुढच्या बाजूला एक साधा ओरखडा आणि छातीवर आणखी एक ओरखडा दिसत आहे’.
मात्र ही रक्तस्त्राव होण्याची चिन्हे नाहीत. त्यामुळे आयपीसीच्या कलम ३२३ अंतर्गत साधे ओरखडे हे गुन्हा ठरू शकत नाहीत.
वृत्तसंस्था पीटीआयच्या म्हणण्यानुसार, ट्रायल कोर्टासमोर प्रलंबित असलेले प्रकरण फेटाळून लावताना, उच्च न्यायालयाने म्हटले की, “वरील तथ्यांच्या आधारावरून, असे दिसते की जेव्हा गुन्ह्यातील मूलभूत घटक गहाळ असतात, तेव्हा अशी कार्यवाही सुरू ठेवणे आणि याचिकाकर्त्याला कठोरतेचा सामना करावा लागणे. अशी जबरदस्तीने फौजदारी खटला चालवणे पूर्णपणे अन्यायकारक असेल, ज्यामुळे कायद्याच्या प्रक्रियेचा दुरुपयोग होईल.’
इतर वाचनीय अपडेट्स,लेख/बातम्या
राहुल गांधी यांच्या कार्यालयावर हल्ला,तोडफोड,आठजण ताब्यात
महाराष्ट्राचे तीन तुकडे;तीन वेगळी राज्ये करणार – भाजप नेते उमेश कट्टी
अखेर एकनाथ शिंदे यांच्या नव्या Video मुळे सत्तेच्या संभ्रमाला The End
(आपल्या @jaaglyabharat या टेलिग्राम चॅनेलवर सहभागी व्हा,ताज्या अपडेट्स मिळवा)
First Published by Team Jaaglya Bharat on JUNE 24, 2022, 22 :46 PM
WebTitle – The Scheduled Castes / Scheduled Tribes Act will apply to communal behavior in public places: Court
