कृषी विधेयक : बडे उद्योगपती शेतकऱ्यांचा हक्क हिरावणार

केंद्र सरकारतर्फे कृषी सुधारणा नावाने मांडण्यात आलेली तीनपैकी दोन विधेयकं राज्यसभेत आवाजी मतदानाने संमत करण्यात आली. त्याआधी लोकसभेत या विधेयकांना मंजुरी मिळाली. दोन विधेयकांना मंजुरी मिळाली ती आहे- शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) विधेयक आणि शेतकरी (सशक्तीकरण आणि संरक्षण) किंमत आश्वासन आणि कृषी सेवा करार विधेयक.या विधेयकांविरोधात हरियाणा आणि पंजाबमधील शेतकऱ्यांनी अनेक वेळा आंदोलन केलं आहे. या विधेयकांसंदर्भात शेतकऱ्यांच्या मनात अनेक शंकाकुशंका आहेत.

पिकासाठी योग्य भाव मिळणार नाही

शेतकऱ्यांच्या मते ही विधेयकं अमलात आली तर हळूहळू एपीएमसी (अग्रीकल्चर प्रोड्युस मार्केट कमिटी) म्हणजेच सामान्य भाषेत बाजार समित्या बंद होतील. यामुळे खाजगी कंपन्यांना वाव मिळेल. परिणामी शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकासाठी योग्य भाव मिळणार नाही.पहिलं विधेयक कृषी उत्पादनं आणि व्यापार- याअंतर्गत शेतकऱ्यांना तसंच व्यापाऱ्यांना बाजार समितीच्या बाहेर धान्य विकण्याची परवानगी असेल.बाजार समित्या बंद होणार नाहीत या गोष्टीकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. सरकार अशी व्यवस्था आणू पाहत आहे ज्यामध्ये शेतकरी आपलं धान्य खाजगी व्यापाऱ्याला चांगल्या किमतीला थेट विकू शकेल.

कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग

दुसरं विधेयक आहे शेतकरी सशक्तीकरण आणि संरक्षण- याद्वारे किमान आधारभूत किंमत आणि कृषी सेवांसंदर्भात हे विधेयक आहे. कृषी क्षेत्रासंदर्भातील राष्ट्रीय आराखड्याचा हे विधेयक भाग आहे.कृषी उत्पादनांची विक्री, सोयीसुविधा, कृषी निगडीत उद्योग, मोठे व्यापारी, मोठे खरेदीदार आणि निर्यात करणारे या साखळीला सशक्त करण्यासाठी हे विधेयक आहे.सोप्या शब्दात सांगायचं तर कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग शेतकऱ्यांनी स्वीकारावं यासाठीचं प्रारुप हे विधेयक उपलब्ध करून देतं.खाजगी कंपन्यांसाठी आधारभूत किंमतीचे बंधन नाही

“सरकारने या विधेयकात जे म्हटलं आहे ते आधीही होतं आहे. कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग आणि आपलं पीक बाजार समितीच्या ऐवजी बाहेर विकण्याचा पर्याय आधीपासूनच आहेत. हे विधेयक केवळ अंबानी-अदानीसारख्या व्यापाऱ्यांना फायदा करून देण्यासाठीच तयार करण्यात आलं आहे.””शेतकरी कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग करतो, त्यासंदर्भात काही वाद निर्माण झाला तर एसडीएमकडे दाद मागू शकतो. पूर्वी तो न्यायालयात जाऊ शकत असे. न्यायालयात दाद मागण्यावर बंदी का घालण्यात आली आहे? असं वाटतं आहे की सरकार शेतकऱ्यांना बांधून ठेवण्याचा प्रयत्न करतं आहे आणि त्याचवेळी कॉर्पोरेट कंपन्यांना खुलं सोडलं जात आहे. कंपन्यांना धान्य विकत घेण्यासाठी आता कोणत्याही परवान्याची आवश्यकता ठेवलेली नाही.”

कामगारविरोधी व भांडवलदार धार्जिणे बदल केले.

“बाजार समितीच्या बाहेर आधारभूत किंमतीची व्यवस्था नसणं हाच वादाचा केंद्रबिंदू आहे. तिन्ही विधेयकांनी मोठ्या समस्या निर्माण होणार नाहीयेत मात्र बाजारसमिती नसेल तर त्याजागी पर्यायी यंत्रणा निर्माण व्हायला हवी. त्याची तरतूद विधेयकात नाही. एखादी खाजगी कंपनी या क्षेत्रात उतरू इच्छित असेल तर त्यांच्यासाठीही आधारभूत किंमतीची तरतूद हवी. उदाहरणार्थ गव्हासाठी प्रति क्विंटल किंमत 1925 रुपये बाजारसमितीत असेल तर खाजगी कंपन्यांसाठीही अशी तरतूद असायला हवी.केंद्र सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणांच्या विरोधातील आंदोलन आता एक देशव्यापी ‘जन आंदोलन’ बनले आहे.

दिल्लीचे हे आंदोलन केवळ पंजाबच्या शेतकऱ्यांचे आंदोलन आहे, असा प्रचार करत केंद्र सरकारने यात फुट पाडण्याचा प्रयत्न केला. काही वृत्त वाहिन्यांनी तर हे आंदोलन खलिस्तानवादी दहशतवाद्यांचे आहे, असाही प्रचार केला. मात्र चळवळी व आंदोलनांचा प्रदीर्घ अनुभव असलेल्या नेत्यांनी हे प्रयत्न यशस्वी होऊ दिले नाहीत आणि आंदोलन अधिक व्यापक बनविले. केंद्र सरकाने लॉकडाऊनच्या काळात तीन अध्यादेश आणत कृषी क्षेत्रात बदल करायला सुरुवात केली. त्यावेळीही यांस विरोध झाला पण सरकारने जुमानले नाही. लोकसभेत चर्चा न करता व राज्यसभेत गोंधळ घालत या अध्यादेशांचे कायद्यांत रुपांतरही केले. सोबतीला कामगार कायद्यांमध्येही कामगारविरोधी व भांडवलदार धार्जिणे बदल केले.

शेती व्यापारीकरण

देशातील एकूण शेतकऱ्यांपैकी तब्बल ८६% शेतकरी अल्पभूधारक आहे.

हे शेतकरी इतके दुर्बल आहेत की खासगी प्लेअर्स त्यांचं सहज शोषण करू शकतात.

भारतातील शेतकऱ्यांचं सरासरी मासिक उत्पन्न जवळपास ६४०० रुपये आहे.

मात्र, नवीन कायद्यांनी त्यांची आर्थिक सुरक्षितता मोडून त्यांना कॉर्पोरेटच्या हवाली केल्याचं या अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे.

नव्या कायद्यांच्या माध्यमातून सरकारने शेतीचंही व्यापारीकरण करण्याचा प्रयत्न केला आहे

आणि शेतीही ‘अदानी-अंबानी आणि मल्टिनॅशनल कंपन्यांच्या’ हवाली केली आहे.”

“आपण एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की कॉर्पोरेट कंपन्या आल्यानंतर त्या जास्त दर देणार नाहीत.

याचा केवळ त्यांनाचा फायदा होईल. अल्पभूधारकांना नाही.”

“बासमती तांदळाचं उदाहरण घेतलं तर शेतकऱ्याला एक किलो तांदळासाठी २०ते ३० रुपयेच मिळतील

आणि बाजारात मात्र हा तांदुळ १५० रुपये ते उत्तम दर्जाचा बासमती तांदूळ २२००रुपये किलो दराने विकला जाईल.”

देशातल्या काही राज्यांमध्ये काँट्रॅक्ट फार्मिंग नवीन कायदे येण्याआधीपासून सुरू आहे.

शिवाय, शेतीच्या खासगीकरणाचीही उदाहरणं आहेत. मात्र, त्यांचं प्रमाण अत्यल्प आहे.

प्रमुख रस्ते ब्लॉक

नव्या कृषी कायद्यातील दोन महत्त्वाच्या बाबींमुळे भारतातली शेती आणि शेतकरी यांचं भविष्य अंधकारमय होऊ शकतं,

“काँट्रॅक्ट फार्मिंग म्हणजेच ठेक्याने केली जाणारी शेती सर्वात घातक आहे.

काँट्रॅक्ट फार्मिंगमध्ये बहुराष्ट्रीय कंपन्या एक गाव किंवा तालुक्यातली संपूर्ण जमीन ठेक्याने घेऊ

या संपूर्ण जमिनीवर कुठलं पीक घ्यायचं, याचा एकतर्फी निर्णय घेऊ शकते.

शेतकरी त्यांच्यासाठी रोजंदारीवर काम करणारा मजूर होईल.”

देशभरातील कामगार व शेतकरी संघटनांनी या विरोधात २६ व २७ नोव्हेंबर रोजी देशव्यापी संप व आंदोलनाची घोषणा केली

देशभरातील ५०० च्यावर शेतकरी संघटनांनी एकत्र येत ‘संयुक्त किसान मंच’च्या वतीने ‘चलो दिल्ली’ची हाक दिली.

उर्वरित देशभरात २६ व २७ नोव्हेंबर रोजी शेतकरी कामगारांनी तहसील व जिल्हास्तरावर प्रचंड आंदोलन केले.

केंद्र सरकारच्या इशाऱ्यावर भाजप शासित राज्यांनी दिल्लीकडे निघालेल्या शेतकऱ्यांना अडविण्याचा प्रयत्न केला.

शेतकऱ्यांनी मात्र कशालाच जुमानले नाही. लाखोंच्या संख्येने शेतकरी दिल्लीकडे सरसावले.

दिल्लीला देशाशी जोडणारे प्रमुख रस्ते ब्लॉक करून शेतकऱ्यांनी केंद्र सरकारची अभूतपूर्व कोंडी केली.

कॉर्पोरेट कंपन्यांची मनमानी व मक्तेदारी

केंद्र सरकारला यामुळे आंदोलकांशी चर्चा करण्याची सुरुवात करावी लागली.

चर्चेमध्ये आंदोलक शेतकऱ्यांनी तीन कृषी कायदे मागे घेण्याची, प्रस्तावित वीज बिल कायदा रद्द करण्याची

व दिल्लीच्या आजूबाजूच्या राज्यांना प्रदूषण कायद्याच्या माध्यमातून सुरु असलेला जाच संपविण्याची मागणी केली.

चर्चेच्या अनेक फेऱ्या झाल्या. मात्र, केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य केल्या नाहीत.

अखेर शेतकरी संघटनांनी आंदोलनाच्या १३ व्या दिवशी ८ डिसेंबर २०२० रोजी ‘भारत बंद’ ची आक्रमक हाक दिली आहे.

देशभरातील शेतकरी संघटना, भाजप विरहित बहुतांश राजकीय पक्ष

आणि विविध सामाजिक संघटनांनी या ‘भारत बंद’ला पाठिंबा दिला आहे.

आंदोलनाला जगभरातूनही पाठिंबा मिळतो आहे. केंद्र सरकारवर यामुळे मोठा दबाव आला आहे.

केंद्र सरकारने आपल्या कॉर्पोरेट मालकांना खुश करण्यासाठी रेटलेले कृषी कायदे मागे घ्यावेत, अशी शेतकऱ्यांची मुख्य मागणी आहे. सरकारच्या या कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांचे आधारभावाचे संरक्षण आणखी कमकुवत होईल, बाजार समित्या कमजोर होतील व शेती क्षेत्रात कॉर्पोरेट कंपन्यांची मनमानी व मक्तेदारी प्रस्थापित होईल, असे या शेतकऱ्यांना वाटते आहे. आंदोलन करणारे शेतकऱ्यांच्या स्वातंत्र्याला विरोध करत आहेत, शेतकऱ्यांनी बाजार समितीच्या जोखडातून मुक्त होऊ नये, असे त्यांना वाटते आहे, असा प्रचार कृषी कायद्याच्या समर्थकांकडून सुरु आहे. प्रत्यक्षात मात्र आंदोलक शेतकऱ्यांची सर्व प्रकारच्या लुटमारीतून मुक्तता व्हावी यासाठी कडवा संघर्ष करत आले आहेत. बाजार समित्यांच्या बाहेर शेतकऱ्यांना शेतीमालाला अधिक भाव मिळत असेल तर तो शेतकऱ्यांना हक्कच आहे. मात्र, असे करत असताना, या आडून आधारभावाचे धोरण संपुष्टात येता कामा नये, असा या शेतकऱ्यांचा आग्रह आहे.

व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांचे पैसे बुडविले तर कोर्टात दाद मागता येणार नाही

शोषित व दुर्बल समाज घटकांसाठी कायदे करताना त्यांना न्यायाची हमी मिळावी यासाठी त्यांच्या बाजूने ‘सकारत्मक भेदभावाचे’ (पॉजिटीव्ह डिस्क्रीमीनेशन) धोरण स्वीकारले जाते. दुर्दैवाने नवे कृषी कायदे करताना शेतकऱ्यांबाबत हे भान ठेवण्यात आलेले नाही. गलितगात्र शेतकरी व बलाढ्य कॉर्पोरेट कंपन्या जणू समान ताकतीचे आहेत, असे गृहीत धरून कायदे केले गेले आहेत. किंबहुना कॉर्पोरेट कंपन्या, व्यापारी व खरेदीदारांना झुकते माप देण्यात आले आहे. बाजार समित्यांमधील व्यापारी नोंदणीकृत असत. व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांचे पैसे बुडविल्यास या आधारे व्यापाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांचे पैसे वसूल करणे शक्य होत असे.

आता बाजार समिती बाहेर खरेदीदारांना असे पुरावे द्यावे लागणार नाहीत. केवळ ‘पॅनकार्ड’ असले की ते शेतकऱ्यांकडून शेतीमाल खरेदी करू शकणार आहेत. शिवाय या व्यक्ती किंवा व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांचे पैसे बुडविले तर कोर्टात दाद मागता येणार नाही. प्रांताधिकाऱ्यांनी नेमलेल्या लवादाकडे दाद मागावी लागणार आहे. फार तर महसुली कोर्टाकडे दावा करता येणार आहे. एकप्रकारे ‘न्यायबंदी’ लादण्यात आली आहे. शेतीमाल खरेदी करताना शेतकऱ्यांना आधारभावापेक्षा कमी भाव देता कामा नये, असे बंधन असण्याची आवश्यकता होती. बाजार समितीच्या बाहेर हे बंधनही शेतकऱ्यांच्या किमान संरक्षणाचा बळी देत काढून टाकण्यात आले आहे.

बाजार समित्या बंद करण्यासंदर्भात चौधरी पुष्पेंद्र सिंह यांचं मत वेगळं आहे. त्यांच्या मते अन्न सुरक्षा कायद्यानुसार देशातल्या 80 कोटी लोकांना रेशन दिलं जातं. ते रेशन शेतकऱ्यांकडूनच खरेदी केलं जातं. सरकार भविष्यातही हे धनधान्य शेतकऱ्यांकडून विकत घेणार आहे मग बाजारसमित्या कशा बंद होऊ शकतात? बिहारमध्ये 2006 मध्ये एपीएमसी अक्ट रद्द करण्यात आला. यामुळे अशी धारणा होती की बिहारमधील शेतकऱ्यांना आपल्या धनधान्याला मनाप्रमाणे किंमतीत विकता येईल.बिहारचं उदाहरण देताना कृषीतज्ज्ञ देविंदर शर्मा सांगतात, “शेतकऱ्यांच्या संदर्भात बाजारपेठेची स्थिती चांगली असती तर मग बिहारमधली परिस्थिती अजून सुधारलेली का नाही? खाजगी बाजार समित्या, गुंतवणूक अशा गोष्टींची तिथे चर्चा झाली. मात्र तिथले शेतकरी आपलं धनधान्य पंजाब आणि हरियाणात जाऊन विकतात.”

बाजारसमित्या बंद झाल्या तर एमएसपीही बंद होतील.

बाजारसमित्या बंद होणार, एपीएमसी बंद होणार या वावड्यांवर देविंदर शर्मा म्हणतात, जोर का झटका धीरे से आहे. एपीएमसी बाजार समित्या बंद होण्याच्या उंबरठ्यावर आहेत.एक उदाहरण देऊन ते सांगतात, “पंजाबमध्ये बाजार समित्यांचं मोठं नेटवर्क आहे. तिथे बासमती तांदळाचे निर्यातदार आहेत. समितीचा 4.50 टक्के कर हटत नाही तोपर्यंत ते सामान बाहेरूनच खरेदी करणार कारण खुल्या बाजारात कोणताही कर नाही. कापूस आणि अन्य उत्पादक यांनी सांगितलं आहे की ते बाजारसमितीतून खरेदी करणार नाहीत. समितीतून कर मिळाला नाही तर सरकारची कमाई होणार नाही. सरकारची कमाई झाली नाही तर बाजारसमित्यांची देखभाल कशी करणार?” ते सांगतात पुढे सांगतात, खाजगी क्षेत्राला हेच हवं आहे की बाजारसमित्या बंद व्हाव्यात. जेणेकरून त्यांची पकड मजबूत होईल. शेतकऱ्यांच्या मनातही हीच भीती आहे. बाजारसमित्या बंद झाल्या तर एमएसपीही बंद होतील.

एमएसपी देण्याने काय होईल?

देशात शेतकऱ्यांची स्थिती कोणापासून लपलेली नाही. अतिशय अवघड परिस्थितीत ते शेती करतात. त्यांच्या पीकाला चांगला भाव मिळत नाही. त्यांच्याकडे दोन हेक्टरपेक्षा कमी जमीन आहे.कृषीतज्ज्ञ देविंदर शर्मा सांगतात, अमेरिका आणि युरोपात प्रभावी मार्केट असल्यामुळे सुध्दा यशस्वी होऊ शकली नाही कृषी क्षेत्रात खाजगी कंपन्यांना आणण्याची योजना अमेरिका आणि युरोपात यशस्वी होऊ शकली नाही मग आपल्याकडे कशी यशस्वी होईल? हा एक प्रश्न आहे