बलात्कार पीडितेची 'टू फिंगर टेस्ट', हायकोर्टाने ठोठावला डॉक्टरांना मोठा दंड,जाणून घ्या कारण

शिमला उच्च न्यायालयाने कांगडा सिव्हिल हॉस्पिटलच्या डॉक्टरांना मोठा दंड ठोठावला आहे. अल्पवयीन बलात्कार पीडितेची चुकीची ‘टू फिंगर टेस्ट’ (दोन बोटांची चाचणी) करण्यात आली. वृत्तानुसार, न्यायालयाने पीडितेला ५ लाख रुपयांची भरपाई द्यावी आणि ही रक्कम डॉक्टरांकडून वसूल करावी, असे आदेश दिले आहेत.उच्च न्यायालयाने पालमपूरच्या सिव्हिल हॉस्पिटलच्या डॉक्टरांना 5 लाख रुपयांची भरपाई ठोठावली आहे. ही रक्कम प्रामुख्याने पीडितेला राज्य सरकारने देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. यानंतर दोषी डॉक्टरांकडून ही नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश पारित करण्यात आले आहेत.

कायद्याच्या विरोधात बलात्कार पीडितेची वैद्यकीय तपासणी केल्याबद्दल पालमपूरच्या सिव्हिल हॉस्पिटलच्या डॉक्टरांना राज्य उच्च न्यायालयाने 5 लाख रुपयांची नुकसानभरपाई ठोठावली आहे. ही रक्कम राज्य सरकारने पीडितेला देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. यानंतर दोषी डॉक्टरांकडून सदर रक्कम वसूल करण्याची आदेश पारित करण्यात आले आहेत.

बलात्कार टू फिंगर टेस्ट What is 'Two Finger Test' — What is ‘Two Finger Test’

न्यायमूर्ती तरलोक सिंह चौहान आणि न्यायमूर्ती सत्येन वैद्य यांच्या खंडपीठाने आपल्या निर्णयात म्हटले की, बलात्कार हा स्त्रीच्या व्यक्तिमत्वावर आणि अंगभूत प्रतिष्ठेवर केलेला मानसिक हल्ला आहे. हा स्त्रीच्या पावित्र्याविरुद्ध आणि समाजाच्या आत्म्याविरुद्धचा गुन्हा आहे. एखाद्याच्या शरीराची भौतिक रचना हे त्याचे मंदिर आहे आणि त्यावर अतिक्रमण करण्याचा अधिकार कोणालाही नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी घातली होती

सर्वोच्च न्यायालयाने टू फिंगर टेस्ट बाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला होता. न्यायालयाने ही तपासणी पद्धत वैद्यकीय शिक्षणातून काढून टाकण्याचे आदेश दिले होते आणि त्याला अवैज्ञानिक ठरवले होते. या पद्धतीमुळे पीडितेचा आणखी छळ होत आहे, असे न्यायालयाने म्हटले होते.

न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. बलात्काराच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी टू फिंगर टेस्टचा वापर करण्यात आला आहे पण कोर्टाने ती अत्यंत वाईट आणि चुकीची पद्धत मानली आहे. हे पीडितेच्या मानसिक आरोग्यासाठी धोकादायक ठरू शकते, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले होते.

काय आहे प्रकरण ?

हिमाचल प्रदेशातील कांगडा जिल्ह्यातील पालमपूरचे हे प्रकरण आहे. येथे एका अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार झाल्याची घटना समोर आली होती. यावर सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये पीडितेची वैद्यकीय तपासणी केली असता डॉक्टरांनी चुकीची ‘टू फिंगर टेस्ट’ (दोन बोटांची चाचणी) चाचणी केली. नंतर हे प्रकरण हिमाचल उच्च न्यायालयात पोहोचले आणि आता न्यायालयाने डॉक्टरांवर कडक शब्दांत टीका केली असून दंडही ठोठावला आहे. डॉक्टरांच्या पगारातून दंडाची रक्कम वसूल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

सर्व डॉक्टरांची चौकशी केली जाईल

सिव्हिल हॉस्पिटल पालमपूर येथील डॉक्टरांच्या हातून झालेल्या आघात, लाजिरवाण्या, अपमान

आणि छळासाठी, मुख्यत्वे राज्य सरकारने पैसे द्यावे आणि नंतर तपासानंतर दोषी डॉक्टरांकडून वसूल केले जावेत

असे आदेश देण्यात आले आहेत.

ज्या डॉक्टरांनी मेडिकल प्रोफार्मा तयार केला होता त्या सर्व डॉक्टरांची चौकशी केली जाईल आणि त्यानंतर जबाबदारी निश्चित केली जाईल.

ज्यांनी पीडितेची वैद्यकीय तपासणी केली आणि संबंधित MLC जारी केला त्यांच्यावर आर्थिक दायित्व निश्चित केले जाईल.

केवळ डॉक्टर आता सेवानिवृत्त झाले आहेत हा मुद्दा या कारवाईच्या आड येणार नाही.

काय असते ‘टू फिंगर टेस्ट’ (दोन बोटांची चाचणी) ?

बलात्कार प्रकरणांमध्ये वैद्यकीय तपासणीसाठी ‘टू-फिंगर टेस्ट’ चाचणी (दोन बोटांची चाचणी) वापरली जात होती.

चाचणीमध्ये पीडितेच्या प्रायव्हेट पार्टमध्ये दोन बोटे घातली जातात. याद्वारे डॉक्टर पीडितेसोबत शारीरिक संबंध घडला आहे की नाही हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न करतात. या चाचणीचा उद्देश महिलेसोबत शारीरिक संबंध प्रस्थापित झाले की नाही हे शोधणे हा आहे.यामध्ये प्रायव्हेट पार्टचे स्नायू आणि हायमेनची लवचिकता तपासली जाते. जर प्रायव्हेट पार्टमध्ये हायमेन असेल तर ते कोणत्याही प्रकारचे शारीरिक संबंध नसणे सूचित करते. जर हायमेनचे नुकसान झाले असेल तर स्त्री लैंगिकदृष्ट्या सक्रिय मानली जाते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने या चाचणीवर बंदी घातली आहे.