समान नागरी कायदा म्हणजे काय?

देशात समान नागरी कायद्याबद्दलची चर्चा पुन्हा सुरू झाली आहे.नुकतेच दिल्ली हायकोर्टाने यावर भाष्य करत सरकारने समान नागरिक कायदा लागू करण्यासाठी पाऊले उचलावी म्हणून सूचना केल्या आहेत.त्यामुळे सोशल मिडियातील तज्ञ लोकही यावर आपली मतं आग्रहाने मांडायला लागली आहेत.

1985,1995, 2003, 2015 आणि 2021 साली अशा विविध खटल्यांच्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला समान नागरी कायदा करण्याबाबत आग्रह केल्याचे दिसते.आम्हाला एखाद्या खटल्यात निर्णय घेताना अवघड जाते म्हणून ‘यावर सरकारने लवकर निर्णय घ्यायला हवा’ असे न्यायालयाचे म्हणने आहे.

आताचा खटला मिना समाजातील एक दाम्पत्याचा होता.हा समूह तसा येतो हिंदू धर्मात.मात्र त्याला हिंदू विवाह कायदा (1955) लागू होत नाही.पतीला घटस्फोट हवा आहे पत्नी द्यायला तयार नाही.आम्हाला हिंदू कायदा लागू होत नाही असं तीचं म्हणणं आहे.हिंदू धर्मात असे सगळे विचित्र घोळ आहेत विविध प्रकार आहेत.मात्र सांगायला सगळे हिंदू धर्मीय सांगितलं जातं मात्र वस्तुस्थिती ही अशी आहे की प्रत्येक समाजाच्या चालीरीती वेगवेगळ्या आहेत.अन या कायद्याचा अडसर नेमका इथच आहे.

काही लोक समान नागरी कायदा झालाच पाहिजे असा आग्रह करत आहेत.अनेकांना असं वाटतं की समान नागरी कायदा म्हणजे सगळे नागरिक समान कायद्याच्या कक्षेत येणार आणि तो लागू झाला की सर्वप्रथम आरक्षण बंद होणार आहे.

गंमतीचा भाग यात असा आहे की समान नागरी कायद्याचा आग्रह धरणाऱ्या लोकांना हा कायदा केवळ आरक्षण बंद करण्यासाठी हवा आहे.

त्यांना फक्त एवढीच माहिती मिळाली आहे की समान नागरी कायदा लागू झाल्यावर आरक्षण बंद होणार आहे.

मात्र सामाजिक पातळीवर प्रेम आणि लग्न यासंबंधी जे प्रश्न आणि अडचणी निर्माण होतात त्याचे पर्यावसन जीव घेण्यापर्यंत जाते.तर मग या सामाजिक समानतेचे काय?

यामध्ये नेहमी केली जाणारी एक मजेशीर मागणी अशी की “एकतर आम्हाला आरक्षण द्या नाहीतर सर्वांचं आरक्षण काढून घ्या आणि देशात समान नागरी कायदा लागू करा”

आणखी दूसरा एक वर्ग आहे.ज्याला वाटतं समान नागरी कायदा लागू झाल्यावर मुस्लिम धर्मियांचे तुष्टीकरण लाड बंद होतील.त्यांची ‘जीरेल’ निव्वळ यासाठी काही लोकांना हा कायदा हवा आहे.

समान नागरी कायदा लागू झाल्यास सर्वच त्याच्या कक्षेत येतील यात दुमत नाही.मात्र नेमकं काय बदलणार आहे? यामुळे काय प्रभावित होणार आहे?

आणि यामुळे नक्की काय फायदा होणार याबद्दल समजून घेणे गरजेचे आहे.

सुरुवात अर्थातच हा कायदा नेमका काय आणि त्याची पार्श्वभूमी समजून घ्यावी लागणार आहे.

संविधान सभेपासूनच समान नागरी कायद्याला मुस्लिम बांधवांचा विरोध असल्याने हा विषय कळीचा मुद्दा ठरला आहे.

२३ नोव्हेंबर १९४८ ला संविधान सभेत या विषयावर चर्चा झाली.त्यावर मोठ्याप्रमाणावर मतभिन्नता झाली शेवटी समान नागरी कायदा करताना सामाजिक भावनाचा विचार केला गेला.ही बाब सरकारच्या नितिनिर्देश तत्वात कलम ४४ नुसार दाखल केली व हा कायदा करण्याची जबाबदारी सरकारवर टाकण्यात आली.

पूर्वी तो मूलभूत हक्काच्या जुने कलम 35 मध्ये होता नंतर संविधानात कलम 44 मध्ये दाखल करण्यात आला.

 

समान नागरी कायदा म्हणजे काय?

आपला देश विविध जाती धर्म अशा समूहांचा मिळून एक देश बनला आहे.यामध्ये हिंदू बहुसंख्य असले तरी  वर म्हणल्याप्रमाणे हिंदू धर्मियांच्या सहित इतर धर्म जातीत विवाह, वारसाहक्क,दत्तक या बाबत वेगवेगळे नियम व कायदे आहेत.

जसे की हिंदू कायदे,मुस्लिम कायदे,ख्रिश्चन व पारशी धर्मियांच्या बाबत वेगवेगळे कायदे आहेत.

समान नागरी कायद्याची आवश्यकता ही इथेच आहे.हे लक्षात घेतलं पाहिजे.म्हणजे केवळ विवाह, वारसाहक्क,दत्तक घेण्याचा नियम.

तर आता तुमच्या लक्षात आलं असेल की समान नागरी कायदा हा केवळ वरील मुद्यांसाठी आवश्यक आहे.

आणि त्याची व्याप्ती तेवढीच निश्चित केलेली आहे.

साठ वर्षात कॉँग्रेसने हा कायदा लागू का केला नाही ?

देश स्वतंत्र झाल्यानंतर आपण घटनकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याकडून निर्मिती झालेलं भारतीय संविधान स्विकारलं,त्यातील अनेक कायदे कानून आपण लागू केले.

मात्र देशात दीर्घकाळ कॉँग्रेसची सत्ता राहिली आहे.कॉँग्रेसकडे अनेक वेळेस निर्विवाद बहुमत राहिले आहे.अशावेळी कॉँग्रेसने असे कायदे का अंमलात आणले नाहीत?

हा प्रश्न इथं गैरलागू ठरत नाही,तर तो जास्त गरजेचा ठरतो.

कॉँग्रेसने त्यावेळी थोडी हिम्मत दाखवली असती तर या आणि अशा अनेक प्रश्नांवर भाजपाला राजकारण रेटायला संधी मिळाली नसती.

कॉँग्रेस अशा बाबतीत कायम बोटचेपे धोरण राबवताना दिसून आली आहे,आणखी काही बाबतीत तर तीने मुस्लिम कट्टरपंथिय लोकांना शरण जाण्याचे काम केले आहे.त्यातूनच हे प्रश्न एवढी वर्षे भिजत पडल्याचे आपल्याला दिसून येते.मुस्लिम तुष्टीकरणाचा आरोप कॉँग्रेसवर केला जातो तो काही गैर आरोप नाही त्यात तथ्य आहेच.यासाठी नेहमी उदाहरण दिलं जाणारं 1985 साल चं शाहबानो प्रकरण आहे. हा आरोप जेष्ठ पत्रकार आणि राग देश चे स्तंभकार क़मर वहीद नक़वी सुद्धा करताना दिसतात.ते पुढे जाऊन अशीही मांडणी करतात की याच प्रकरणाची बीजे आताच्या ‘हिंदुत्वाच्या उदयात’ आहेत.बीजे असतील नसतील पण यामुळे हिंदुत्ववादी राजकारणाला फ्यूएल मिळत गेलं हे मात्र नाकारता येत नाही.

१९८५चं शहाबानो प्रकरण ही कमाल परिणीती होती. त्या वेळी तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी यांना कट्टरपंथी मुसलमानांसमोर गुडघे टेकवले नसते, तर आज कदाचित देशातल्या सर्वसामान्य मुसलमानांची स्थिती पहिल्यापेक्षा बरीच चांगली राहिली असती.असं मत क़मर वहीद नक़वी नोंदवतात.

त्या मताला आणखी पुष्टी देणारं मत मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाचे सचिव जफरायाब जिलानी याचं आहे.

त्यांच्या म्हणण्यानुसार शरीयत कायदा अल्लाहची देणगी आहे, मनुष्याची नाही.

ते पुढे म्हणतात, “आमचा शरीयत कायदा कुराण आणि हदीसवर आधारित आहे. त्यामुळे कुठलीही संसद यात दुरूस्ती करू शकत नाही आणि केली तरी आम्ही मानणार नाही.हे आम्ही खूप आधीपासूनच सांगत आलोय आणि यावर आजही ठाम आहोत.”

“मुस्लीम पर्सनल लॉमध्ये कुणीही मुस्लीम बदल करू शकत नाही. त्यांना तो अधिकार नाहीय. तो नागरी कायदा होऊ शकत नाही. त्यात ना कुणी मुसलमान दखल देऊ शकत, ना कुणी इतर दखल देऊ शकत,” असं जिलानी म्हणतात.

इथं आपण एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की समान नागरी कायदा लागू करण्यास वरील शरीयतचा मुद्दा हा एक अडसर आहे.

दूसरा अडसर हिंदू धर्मातच आहे.जसं की वर आपण एक उदाहरण मिना समूहाचे पाहिले आहे.

तसेच दक्षिण भारत असो, ईशान्य भारत किंवा आदिवासी भाग असो,

भारतात सर्वत्र लग्नपरंपरा वेगवेगळ्या आहे.वारसाहक्काच्या परंपरा सुद्धा भिन्न आहेत.

त्यामुळे हा कायदा लागू करताना या अडचणी समोर आहेतच.

भारतात आजच्या घडीला मुस्लीम, ख्रिश्चन आणि पारशी समाजासाठी स्वतंत्र पर्सनल लॉ आहेत.

तर हिंदू सिव्हिल लॉ अंतर्गत हिंदू, शिख, जैन आणि बौद्ध समाज येतात.
मुस्लीम पर्सनल लॉमध्ये महिलांना वडिलांच्या किंवा पतीच्या संपत्तीवर तेवढा अधिकार नाही.जेवढा हिंदू सिव्हिल लॉनुसार महिलांना आहे.

समान नागरी कायदा लागू झाल्यास लग्न, तलाक आणि संपत्तीचं वाटपही समसमान होईल.

आणि ही एक मोठी अडचण किंवा वादाची गोष्ट आहे.

यूनिफॉर्म सिव्हिल कोडचा अर्थ म्हणजे एक निष्पक्ष कायदा ज्याचा कुठल्याही धर्माशी सबंध नाही.

म्हणजेच,जर समान नागरी कायदा लागू झाला, तर सर्व धर्मांना एकसारखाच कायदा असेल.

आणि तो कायदा केवळ वारसाहक्क,दत्तक घेण्याचा नियम.इत्यादी मुद्यापूरताच मर्यादित राहील.

यातून मुस्लिम महिलांना झाला तर फायदाच होईल,मात्र यामुळे धर्मांतर लव्ह जिहाद किंवा आरक्षण असले प्रश्न काही सुटणार नाहीत.

एक रोचक तथ्य हेही आहे की आज ज्या विचारांचे लोक या कायद्यासाठी आग्रही आहेत त्याच विचारांचे लोक हिंदू कोड बिल साठी मात्र देशपातळीवर हिंसक आंदोलन करून हा आमच्या धर्माच्या अंतर्गत मामला आहे म्हणत होते.आज मात्र त्यांची भूमिका 360* अंशात बदलली आहे.

समान नागरी कायदा हवा त्याप्रमाणे समान संधीचे धोरण समान सामाजिक दर्जाचे धोरण आणि प्रत्येक पातळीवर समानता या राष्ट्र घडवण्यासाठीच्या पूर्व अटी आहेत.त्या अगोदर अस्तित्वात येणे जास्त गरजेचे आहे.

हा कायदा ‘या’ देशांमध्ये लागू आहे 

अमेरिका, आयर्लंड, पाकिस्तान, बांगलादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सुडान, इजिप्त असे बरेच देश आहेत ज्यांनी समान नागरी कायदा लागू केला आहे.

---

आपण दलितांना सन्मान द्यायला कमी पडतो म्हणून ते धर्मांतर करुन ख्रिश्नन होतात

हिंदू कोड बिलाची पार्श्वभूमी

---

जागल्या भारत वरील बातम्या/लेख  शेअर करून इतर लोकांपर्यंत पोहोचण्यास आम्हाला मदत करा.मित्रांना सांगा.

---

(वाचकहो..आपल्या @jaaglyabharat या टेलिग्राम चॅनेलवर सहभागी व्हा,ताज्या अपडेट्स मिळवा,मित्रांना सांगा)

---

First Published by Team Jaaglya Bharat on JULY 11 , 2021   19 : 55 PM

WebTitle – What is the Uniform Civil Code? Find out 2021-07-11