‘वाँटेड, निर्मला सीतारामन’; वॉल स्ट्रीट जर्नलमधल्या जाहिरातीने वाद अमेरिकेमधिल प्रसिद्ध वर्तमानपत्र वॉल स्ट्रीट जर्नल मध्ये फ्रंटपेजवर छापून आलेल्या एका जाहिरातीमुळे देशात वाद निर्माण झाला आहे.वर्तमानपत्रातील या जाहिरातीमध्ये केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, ईडी आणि देवास-अँट्रिक्स प्रकरणांशी संबंधित अधिकारी यांना ‘वाँटेड’ असल्याचं म्हटलं आहे,तसेच त्यांच्यावर अमेरिकेत निर्बंध घालण्याची मागणी करण्यात आली आहे.global Magnitsky Act ; Wanted, Nirmala Sitharaman’; Controversy with an ad in the Wall Street Journal
निर्मला सीतारामन यांच्यासह इतरांवर Magnitsky Act अंतर्गत कारवाईची मागणी
मागील आठवड्यात म्हणजे 13 ऑक्टोबर रोजी सदर जाहिरात वर्तमानपत्राच्या फ्रंटपेजवर प्रकाशित करण्यात आली.
या जाहिराती मध्ये या महत्वाच्या व्यक्तींच्या फोटोसह असा उल्लेख करण्यात आला होता की,
‘भेटा अशा अधिकाऱ्यांना ज्यांनी ज्यांनी भारताला गुंतवणुकीसाठी असुरक्षित ठरवलं.’
इतकच नाहीतर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन सह या उपरोक्त 11 लोकांवर निर्बंध घालण्यात यावेत, अशी मागणीही करण्यात आलीय.
‘मोदीज मॅग्नीत्स्की 11’ अशी जाहिरातीची हेडलाईन देण्यात आली होती,global Magnitsky Act अंतर्गत ही कारवाई करण्यात यावी असा उल्लेख करण्यात आला.
कुणी दिली ही जाहिरात?
अमेरिकेमधिल बिगरसरकारी संस्था फ्रंटियर्स ऑफ फ्रीडम ने ही जाहिरात प्रकाशित केल्याची माहिती समोर येत आहे.
ही संघटना तिच्या वेबसाईटनुसार एक शैक्षणिक संस्था आहे.
सदर संस्था व्यक्तिगत स्वातंत्र्य, मुक्त व्यापार उदीम,आणि मुक्त बाजारपेठ मूल्यांसाठी काम करत असल्याचा दावा करते.
प्रकाशित जाहिरातीमध्ये भारतातील उच्चपदस्थ अशा 11 लोकांच्या फोटोसोबत त्यांची नावे छापली आहेत.व असं म्हटलं आहे की, “मोदी सरकारमधिल या अधिकाऱ्यांनी राजकीय आणि व्यापारी प्रतिस्पर्धींबरोबरचा हिशोब चुकता करण्यासाठी सरकारी यंत्रणांचा वापर करून कायद्याचं राज्य संपुष्टात आणलं आहे. त्यामुळे गुंतवणुकदारांसाठी भारत आता असुरक्षित झाला आहे.” त्यामुळे आम्ही अमेरिकन सरकारकडे अशी मागणी करतो की ग्लोबल मॅग्नीत्स्की मानवी अधिकाराच्या बांधिलकी अंतर्गत या लोकांच्याविरुद्ध आर्थिक आणि व्हिसा निर्बंध लावण्यात यावेत. प्रधानमंत्री मोदी यांच्या कार्यकाळात कायद्याच्या राज्यात घसरण झाली आहे. भारतात गुंतवणूक करणं धोकादायक झालं आहे, असंही या जाहिरातीत म्हटलंय.
भारतातल्या तपासयंत्रणा आणि न्यायपालिका यंत्रणेच्या गैरवापराचा आरोप
विशेष म्हणजे दोन महिन्यांच्या पूर्वीही ऑगस्ट महिन्यात फ्रंटियर्स ऑफ फ्रीडम संस्थेमार्फत
ग्लोबल मॅग्नीत्स्की एक्ट अंतर्गत मानवी हक्कांच्या बांधिलकीसंदर्भात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती.
यामध्ये भारतीय अधिकाऱ्यांनी भारतातल्या तपासयंत्रणा आणि न्यायपालिका यंत्रणेच्या गैरवापराचा आरोप करण्यात आला होता.
ही याचिका फ्रंटियर्स ऑफ फ्रीडम संघटनेने देवास मल्टीमीडिया अमेरिका इंक आणि सहसंस्थापक रामचंद्र विश्वनाथन यांच्या वतीने करण्यात आली होती.
Magnitsky 11 global Act अंतर्गत देण्यात आलेल्या जाहिरातीत केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन ,सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता,जस्टीस हेमंत गुप्ता, जस्टीस व्ही. रामसुब्रमण्यम, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एन. अँट्रिक्स चेअरमन राकेश शशिभूषण,वेंकटरमन, सीबीआयचे डीएसपी आशिष पारिक, ईडीचे संचालक संजय कुमार मिश्रा, डेप्युटी डिरेक्टर ए.सादिक मोहम्मद नैजनार, असिस्टंट डिरेक्टर आर.राजेश आणि स्पेशल जज चंद्रशेखर यांचा समावेश आहे.
फ्रंटियर्स ऑफ फ्रीडम संघटनेचे संस्थापक आणि रिपब्लिकन पार्टी सिनेटर जॉर्ज लैंड्रिथ यांनी सदर जाहिरात ट्वीट शेअर करत लिहिलं की
या जाहिरातीद्वारे भारताच्या मॅग्नित्सकी इलेव्हन आणि केंद्रीय अर्थमंत्र्यांचा खरा चेहरा समोर आणला गेला आहे.
काय आहे global Magnitsky Act ?
2016 चा ग्लोबल मॅग्नीत्स्की कायदा यूएस सरकारला जगभरातील परदेशी सरकारी अधिकार्यांना परवानगी देतो ज्यांना मानवाधिकार अपराधी मानले जाते, त्यांची मालमत्ता गोठविली जाते आणि त्यांना यूएसमध्ये प्रवेश करण्यास प्रतिबंधित केले जाते.
भारताचे माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयचे ज्येष्ठ सल्लागार कांचन गुप्ता यांनी ट्वीट करून म्हटले की, घोटाळेबाजांकडून माध्यमांचा शस्त्र म्हणून उपयोग करून घेणं लाजिरवाणं आहे. वॉल स्ट्रीट जर्नलसारख्या वर्तमानपत्रात भारत सरकारला अशा प्रकारे लक्ष्य करणं बीभत्स आहे.या आणि तत्सम जाहिरातींमागे कोण आहे हे तुम्हाला माहीत आहे का? ही जाहिरात मोहीम फरार रामचंद्र विश्वनाथन चालवत आहे, जे देवासचे सीईओ होते.
रामचंद्र विश्वनाथन कोण आहेत?
अमेरिकेन नागरिकत्व असलेले रामचंद्रन विश्वनाथन हे देवास कंपनीचे सहसंस्थापक आहेत. बेंगळुरूस्थित स्टार्टअप कंपनी देवास मल्टीमीडिया आणि इस्रोची कमर्शियल कंपनी एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन यांच्यात 2005 मध्ये एक करार झाला होता. मात्र नंतर तो रद्द झाला होता.सप्टेंबर महिन्यात बेंगळुरूच्या एका विशेष न्यायालयाने ईडीच्या मनी लॉन्ड्रिंगप्रकरणात विश्वनाथन यांना फरारी आर्थिक गुन्हेगार ठरविण्याला परवानी दिली.दिल्ली उच्च न्यायालयाने ऑगस्ट महिन्यात देवास मल्टीमीडियाच्या बाजूने देण्यात आलेला निर्णय बदलला. 1.3 अब्ज डॉलर्सचा हा खटला इंटरनॅशनल चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या विरोधात होता.
भ्रष्टाचाराचा आरोप असणारे विश्वनाथन यांना अटक करण्यात यावी असे केंद्र सरकारचे म्हणने आहे. द्विपक्षीय कायदा म्युच्युअल लीगल असिस्टंट ट्रिटीअंतर्गत विश्वनाथन यांच्या मॉरिशस येथील देवास कंपनीची खाती गोठविण्यात आली होती.तसेच विश्वनाथन यांच्याविरोधात रेड कॉर्नर नोटीस जारी करण्यासंदर्भात अन अमेरिकेकडून त्यांच्या प्रत्यार्पणाची मागणीही भारतानं इंटरपोलकडे केलीय.मात्र, दुसरीकडे देवास मल्टिमिडिया या कंपनीने आपली कायदेशीर लढाई सुरू ठेवलीय. आयसीसीच्या निर्णयाच्या आधारे देवास कंपनीकडून अमेरिका, फ्रान्स आणि कॅनडातील न्यायालयात धाव घेण्यात आलीय.
या सर्व प्रकारामुळे देशात नव्या चर्चेला तोंड फुटले आहे.
जागतिक भूक निर्देशांकात भारताचे स्थान पुन्हा घसरले
(आपल्या @jaaglyabharat या टेलिग्राम चॅनेलवर सहभागी व्हा,ताज्या अपडेट्स मिळवा)
जागल्याभारत वर माफक दरात जाहिरात देण्यासाठी संपर्क करा
First Published by Team Jaaglya Bharat on OCT 17,2022, 15:40 PM
WebTitle – wanted-nirmala-sitharaman-controversy-with-an-ad-in-the-wall-street-journal
