शेतकरी विरोधी कायद्याच्या विरोधात राजधानी दिल्ली आणि दिल्लीच्या सीमेवर शेतकरी ठाण मांडून बसलाय. शेतकरी आंदोलनाचा आज २१ वा दिवस.शेतकरी आंदोलनावर सर्वोच्च न्यायालयानं चिंता व्यक्त केली आहे. दिल्ली आणि दिल्लीच्या परिसरात सुरू असलेलं शेतकरी आंदोलन लवकरच राष्ट्रीय मुद्दा होईल. या प्रकरणावर लवकरात लवकर तोडगा निघायला हवा. आतापर्यंत यावर तोडगा का निघू शकला नाही, असा सवाल करत न्यायालयानं केंद्र सरकारला समिती स्थापन करण्याचा पर्याय सूचवला आहे. शेतकरी आंदोलनास पाठिंबा देण्यासाठी उद्या वंचित बहुजन आघाडीचे धरणे आंदोलन होणार आहे.
सरन्यायाधीश शरद बोबडे, न्यायाधीश एसए बोपन्ना, न्यायाधीश व्ही. रामासुब्रमण्यम यांच्या खंडपीठाने शेतकरी संघटनेलाही पक्षकार म्हणून सहभागी करून घेण्यास अनुमती दिली आहे. “कायदे आपल्याविरोधात असल्याची समजूत शेतकऱ्यांची झाली आहे आणि सरकारने खुलेपणाने चर्चा केली नाही, तर तोडग्यासाठीची चर्चा पुन्हा अपयशीच होईल,” असं फटकारत आंदोलनाचं नेतृत्व करणारे पक्ष कोणते आहेत,” अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्राकडे केली.यावर आता गुरुवारी सुनावणी होणार आहे.
दरम्यान,दिल्ली येथे सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनास पाठिंबा देण्यासाठी वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने
उद्या दि. 17 डिसेंबर रोजी राज्यभर धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे.
औरंगाबाद येथे यासंदर्भात पत्रकार परिषदेत प्रदेश प्रवक्ता सिद्धार्थ मोकळे
आणि प्रदेश प्रवक्ता अमित भुईगळ यांनी माध्यमांना माहिती दिली.
यावेळी जिल्हाध्यक्ष (पश्चिम) योगेश बन, शहराध्यक्ष (पश्चिम) संदीप शिरसाठ,
शहराध्यक्ष (पूर्व) डॉ. जमील देशमुख, महिला आघाडीच्या पौर्णिमा हिवराळे आणि इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.
कॉर्पोरेट्स शेती : कॉर्पोरेट्स कंपन्या चा भारतीय शेती वर डोळा
जागल्याभारत वरील बातम्या/लेख शेअर करून इतर लोकांपर्यंत पोहोचण्यास आम्हाला मदत करा.मित्रांना सांगा.
(वाचकहो..आपल्या @jaaglyabharat या टेलिग्राम चॅनेलवर सहभागी व्हा,ताज्या अपडेट्स मिळवा,मित्रांना सांगा)
