गेल्या काही वर्षांत देशात बेलगाम सोशल मीडियाची भूमिका वादाचे केंद्र बनली आहे, विशेषत: नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा आणि तीन कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन, दिल्लीतील जातीय हिंसाचार आणि कोविड -19 च्या जागतिक महामारीत बहुतेक सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर निराधार खोट्या आणि समाजात तेढ निर्माण करणार्‍या बातम्या, व्हिडिओ क्लिप्स यामुळे असा आरोप केला जात आहे की सोशल मीडियावरील अशा निराधार बातम्यांमुळे केवळ अफवा व गोंधळाचे वातावरणच निर्माण होत नाही तर सामाजिक सौहार्द सोशल मीडियामुळे बिघडतो..
असे नाही की भारत सरकारने या सोशल मीडिया कंपन्यांकडून सामग्री अपलोड करण्याच्या स्त्रोताबद्दल माहिती मिळविण्यामध्ये या कंपन्यांना सहकार्य मागीतले , पण कंपन्यांनी सरकारला सहकार्य केले नाही . इतकेच नव्हे तर न्यायपालिकेने खोट्या आधारहीन बातम्या, माहिती प्रसाराबद्दल चिंता व्यक्त केली असून योग्य कारवाई करुन यावर उपाय शोधण्याचा आग्रह धरला पण असे असूनही या कंपन्यांनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखालीही न्यायालयाची पर्वा केली नाही.
महापौर किशोरी पेडणेकर यांच्या मोबाईलवरून शिवसैनीकाने केलं होतं वादग्रस्त ट्विट,ट्विट डिलिट
सरकारने आपली भूमिका कडक केली
व्हॉट्सअ‍ॅप, ट्विटर आणि फेसबुक सारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरही सरकार आणि न्यायपालिकेने बेलगाम सोशल मीडियाच्या भूमिकेबद्दल व्यक्त केलेल्या चिंतेचा कोणताही परिणाम झाला नाही. त्यांच्या या वृत्तीचा कळस टूलकिटवरून सत्ताधारी भाजप आणि कॉंग्रेसमधील वादात अचानक ट्विटर बंद झाल्याने परिस्थिती अत्यंत गंभीर झाली. हा विषय पोलिसांच्या तपासाशी संबंधित असल्याने सरकारने ट्विटरवर कारवाई करण्यास तयार केले.
ट्विटरच्या तपासणी प्रक्रियेतील अचानक हस्तक्षेपाच्या परिणामी सरकारने या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर अंकुश ठेवण्यासाठी
आणि देशातील कायद्यांचे पालन करण्यासाठी कठोर पावले उचलली.
या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर देशातील कायद्यानुसार
आणि नियमांनुसार काम करण्याच्या सूचना तीन महिन्यांत लागू न केल्याच्या विरोधात सरकारने आपली भूमिका कडक केली आहे.
भाडेकरूंसाठी मोठी बातमी! केंद्राने आणला नवा कायदा
सोशल मीडिया कंपन्यांच्या दुहेरी मापदंडांवर प्रश्नचिन्ह
देशातील सर्वोच्च न्यायालय आधीच सोशल मीडियावर न्यायपालिका व न्यायाधीशांविषयी निर्बंध व अपमानास्पद भाषेचा वापर करण्यावर कडकपणा दाखवत होते आणि आता सरकारनेही कठोर भूमिका घेतली आहे.सरकारने बेलगाम सोशल मीडिया कंपन्यांच्या दुहेरी मापदंडांवर प्रश्नचिन्ह लावून म्हटले आहे की, भारतात लाल किल्ल्यावरील काही भांडखोर घटकांनी केलेले आंदोलन आणि हल्ल्याची घटना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य असे म्हटले जाते, परंतु जेव्हा वॉशिंग्टनमधील कॅपिटल हिल्सवर लोकांचा हल्ला झाला. तत्कालीन राष्ट्रपतींसह अनेकांची खाती ट्विटर ने बंद केली होती.
टूलकिट प्रकरणावर सरकारने असे म्हटले आहे की ट्विटरने हे प्रकरण
पोलिसांच्या तपासात असताना हे हेरफेर केलेले आहे असे वर्णन केले होते,
ही भारताच्या तपास प्रक्रियेमध्ये हस्तक्षेप आहे.या प्रकरणाच्या चौकशीत पोलिसांना ट्विटरचे सहकार्य हवे आहे
आणि या घटनेला ‘हेराफेरी’ म्हणून संबोधले गेले या पुराव्याच्या आधारे हे जाणून घेऊ इच्छित आहे.
सोशल मीडिया कंपन्यांना भारतातील कायदा पाळावा लागेल
माहिती तंत्रज्ञान मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी या संदर्भातील सरकारच्या कठोर भूमिकेकडे लक्ष वेधले आणि सांगितले की, जेव्हा अमेरिकन सेनेट या कंपन्यांना हजर होण्यास सांगते तेव्हा ते त्वरित हजर होतात, पण जेव्हा भारताची संसदीय समिती यांना हजर व्हा म्हणतात तेव्हा या सर्व कंपन्यांच्या कुरकुरी सुरू होतात. हे चालणार नाही सोशल मीडिया कंपन्यांना भारतातील कायदा पाळावा लागेल.
माहिती तंत्रज्ञान मंत्री म्हणाले की या कंपन्यांचे दुहेरी पात्र आहे. कोणत्याही प्रकारची तक्रार असल्यास या कंपन्यांना अमेरिकेत तक्रार करण्यास सांगितले जाते. असं असलं तरी, जेव्हा तुम्ही भारतात पैसे कमवत असाल तर लोक अमेरिकेत जाऊन त्याची तक्रार का करतील? कुणीतरी व्हायरल झाल्याचे खोटे चित्र, एखाद्याबद्दल अपमानास्पद टीका किंवा चुकीचे आरोप केल्याच्या बाबतीत, देशवासियांना भारतात तक्रार करण्याचा पर्याय नाही आणि यासाठी सोशल मीडियासाठी नवीन कायदे लागू केले गेले आहेत.
माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील तरतुदींनुसार कडक कारवाई केली जावी
फेसबुकसारख्या बेलगाम सोशल मीडियावर असंख्य लोक आहेत जे आपली ओळख लपवून बनावट नावाखाली सक्रिय असतात.
सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह, निराधार आणि बनावट पोस्ट आणि व्हिडीओ क्लिप्स अपलोड करणारे बहुतेक घटक हे नकली ग्राहक आहेत.
ज्यांची पोस्ट लोकांना न जुमानता वेगवेगळ्या मुद्द्यांवरून सरकारशी सहमत नसलेले लोक सामायिक करतात
आणि ती सत्य असल्याचे मानत आहेत.अशा अज्ञात घटकांची ओळख पटविणे व त्यांच्यावर पोलिस कारवाई करणे देखील आवश्यक आहे.
कोरोना साथीच्या दुसर्‍या लाटेदरम्यान, सरकार एकाच वेळी बर्‍याच आघाड्यांवर लढा देत आहे
आणि सोशल मीडिया देखील एक प्रमुख आघाडी आहे, जी सर्व पुष्टीकरण नसलेल्या आणि अशोभनीय पोस्टांनी परिपूर्ण आहे.
या मंचावर लोकांमध्ये थेट आणि अप्रत्यक्षपणे सांप्रदायिक कटुता, वैर आणि अविश्वास भरलेला दिसतो
हे घटक कोणाला जबाबदार आहेत हे कोणालाही माहिती नाही.
अशा परिस्थितीत देशातील घटनेनुसार सौहार्दाची व सुव्यवस्था राखण्यासाठी भारतीय दंड संहिता,आपत्ती व्यवस्थापन कायदा,
साथीचे रोग कायदा आणि त्याद्वारे असंतोष, अविश्वास आणि अशांतता निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणार्‍या घटकांविरूद्ध आवश्यक आहे.
सोशल मिडिया: माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील तरतुदींनुसार कडक कारवाई केली जावी.असे करण्याच्या प्रयत्नात शासन आहे
जागल्या भारत वरील बातम्या/लेख शेअर करून इतर लोकांपर्यंत पोहोचण्यास आम्हाला मदत करा.मित्रांना सांगा.
(वाचक हो.. @jaaglyabharat या टेलिग्राम चॅनेलवर सहभागी व्हा,ताज्या अपडेट्स मिळवा,आपल्या मित्रांना सांगा)
First Published on JUN 04, 2021 13: 20 PM
WebTitle – Unrestrained social media and government responsibility 2021-05-04
