सर्वोच्च न्यायालय हे तारीख पे तारीख न्यायालय होऊ शकत नाही; सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी वकिलांना सुनावले

Supreme Court Update: आपल्याकडे न्यायालयाचे काम म्हणजे,”तारीख पे तारीख” असं साधारणपणे चित्र आहे.काही चित्रपटात देखील हा संवाद वापरण्यात आला आहे.यामुळे एकच केस अनेक वर्षे सुरूच असल्याचे दिसून येते,तर अशा प्रक्रियेमुळे न्याय मिळण्यास देखील उशिर होत असतो.सर्वोच्च न्यायालयातील खटले पुढे ढकलल्याबद्दल CJI DY चंद्रचूड यांनी नाराजी व्यक्त केली. याला ‘तारीखानंतरची तारीख’ कोर्ट होऊ देता येणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.त्यांनी पुढे म्हटलं की, केस दाखल करून खटल्यांची यादी करण्याच्या न्यायालयीन प्रक्रियामध्ये सुधारणा करण्याच्या प्रक्रियेवर सुद्धा याचा परिणाम होतो. सरन्यायाधीशांनी बारला आवाहन करताना म्हटलं की, अत्यंत आवश्यक असेल तेव्हाच खटले तहकूब करण्यात यावेत.

शुक्रवारी CJI DY चंद्रचूड यांनी अशा प्रकरणांची माहिती सामायिक केली ज्यांची स्थगिती मागितली जात आहे. ते म्हणाले की, अवघ्या दोन महिन्यांत 3 हजार 688 प्रकरणांमध्ये स्थगितीची मागणी करण्यात आली आहे. तर बहुतांश प्रकरणे तातडीने सुनावणीसाठी होती. सरन्यायाधीश म्हणाले, ‘आम्ही हे तारीख पे तारीख न्यायालय” होऊ देऊ शकत नाही. इतकी प्रकरणे जर सतत तहकूब होत राहिली तर हे न्यायालयाच्या प्रतिमेसाठी सुद्धा चांगलं नाही.

न्यायालय “तारीख पे तारीख” वाले न्यायालय बनू शकत नाही.

सरन्यायाधीश म्हणाले की, ‘न्यायालयात खटले दाखल झाल्यापासून ते पहिल्या सुनावणीसाठी येईपर्यंत मी प्रक्रियेवर लक्ष ठेवून असतो,

यासाठी की जेणेकरून यात कमीत कमी लागावा.जर तुम्ही माझ्याकडील असलेल्या डेटाशी याची तुलना केली,

तर असं आढळून येईल की आज 178 स्थगिती साठीच्या स्लिप दाखल करण्यात आल्या आहेत.‘

ते म्हणाले, ‘दररोज सरासरी १५४ तहकूब होतात. गेल्या दोन महिन्यांत एकूण 3688 निकालपत्रे झाली आहेत.

त्यामुळे एखादा खटला दाखल करून सुनावणीसाठीची यादी तयार करण्याचे प्रयत्न कमी पडत आहेत.

"I don't want this court to become a 'tareekh pe tareekh' court. It defeats the trust of citizens in our court" Chief Justice of India Dr DY Chandrachud said on Friday, discouraging lawyers from seeking adjournments

Read more: https://t.co/UyxLe4sVeC | @sardakanu_law pic.twitter.com/ePMyejjtyt
— Law Today (@LawTodayLive) November 3, 2023

CJI म्हणाले, ‘या दरम्यानच्या कालावधीत स्थगित केलेल्या प्रकरणांची संख्या सूचीबद्ध प्रकरणांच्या तुलतेन तिप्पट होती. ज्या प्रकरणांवर लवकरच सुनावणी होणार होती त्याच प्रकरणांत पुन्हा स्थगिती मागितली जात आहे. सरन्यायाधीश म्हणाले, ‘मी बारच्या सदस्यांना विनंती करतो की त्यांनी आवश्यक असल्याशिवाय स्थगिती मागू नये. हे न्यायालय “तारीख पे तारीख” वाले न्यायालय बनू शकत नाही.

ॲड.प्रकाश आंबेडकर यांचे मनोज जरांगे यांना पत्र!