नवी दिल्ली , दि 08 – देशातील कोरोना रुग्णांचा आकडा दिवसागणिक झपाट्यानं वाढत आहे.गेल्या आठवड्याभरापासून देशात दररोज कोरोनाच्या ३ लाखांहून अधिक रुग्णांची नोंद होत आहे. देशातील आरोग्य व्यवस्था व्हेटिंलेटरवर आहे.स्मशान भूमी दिवस रात्र जळत आहे.अशा परिस्थितीत गेल्या काही दिवसांपासून राजधानी दिल्लीतील Central Vista चं बांधकाम चर्चेचा विषय ठरला आहे. या प्रकल्पाच्या किंमतीपासून त्याच्या बांधकामासाठी करोना काळात देखील विशेष परवानगी देण्यापर्यंत अनेक मुद्द्यांवर आक्षेप घेतले जात आहेत.
विरोधकांकडून या प्रकल्पासाठी करण्यात येणाऱ्या खर्चावर बोट ठेवण्यात आलं असताना आता सेंट्रल व्हिस्टाचा मुद्दा थेट देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचला आहे. मात्र, गेल्या काही दिवसांत देशातल्या ऑक्सिजन पुरवठ्याच्या मुद्द्यावरून केंद्र सरकार आणि दिल्ली सरकारवर ताशेरे ओढणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणावर सुनावणी घेण्यास नकार दिला आणि ही याचिका फेटाळून लावली.
दिल्ली उच्च न्यायालयात या प्रकरणावरची याचिका प्रलंबित असताना इथे सुनावणी घेता येणार नाही, असं सांगत न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली आहे.
सुप्रसिद्ध वास्तुविशारद नारायण मूर्ती यांचा सुरुवातीपासूनच या प्रकल्पाला विरोध आहे.
ते म्हणतात “या प्रकल्पाला आवश्यक सेवेच्या यादीत का टाकण्यात आलं, याचं उत्तर तेच देऊ शकतात, ज्यांनी याला परवानगी दिली.
या प्रकल्पात आवश्यक असं काहीच नाही. यावेळी इतर अनेक गोष्टी आहेत ज्या याहून अधिक महत्त्वाच्या आहेत.”
मूर्ती पुढे म्हणतात, “आज जागतिक साथीतही हे बांधकाम सुरळीत सुरू राहावं, यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत.
या बांधकामासाठी शेकडो मजुरांना बसमध्ये गर्दी करून आणलं जातंय.
हा प्रकल्प त्याच लोकविरोधी पद्धतीने सुरू आहे ज्या पद्धतीने त्याची सुरुवात झाली होती.”
वास्तुरचनाकार, नगररचनाकार आणि संरक्षण सल्लागार ए. जी. कृष्ण मेनन सध्या इनटॅक्टच्या दिल्ली चॅप्टरचे संयोजक आहेत.
ते म्हणतात, “हा प्रकल्प सुरुवातीपासूनच अनावश्यक आहे.”
ते म्हणतात, “दोन वर्षांपासून आम्ही म्हणतोय की या प्रकल्पाची गरज नाही. दिखाव्यासाठी हा प्रोजेक्ट आहे.
लोकशाहीच्या नावाखाली हे सगळं सुरू आहे.”
मात्र न्यायालयाने याचिका फेटाळल्याने नागरिकांकडून आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
काय आहे सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्प?
रायसीना हिल भागात जुन्या इमारती सुधारणे, कॉमन सचिवालयांच्या इमारतींची पुनर्बांधणी, जुन्या संसद भवनाचं नूतनीकरण आणि खासदारांच्या गरजेनुसार नवीन जागा उभारण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाची सुरुवात केली. या प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी जवळपास 20 हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.
थायलंडहून बोलावलेल्या Call Girl प्रकरणात नवा ट्विस्ट,बडे राजकीय नेते अडकण्याची शक्यता
जागल्या भारत वरील बातम्या/लेख शेअर करून इतर लोकांपर्यंत पोहोचण्यास आम्हाला मदत करा.मित्रांना सांगा.
(वाचक हो.. @jaaglyabharat या टेलिग्राम चॅनेलवर सहभागी व्हा, ताज्या अपडेट्स मिळवा,आपल्या मित्रांना सांगा.)
First Published on MAY 08, 2021 11: 40 AM
WebTitle – Supreme Court rejects petition challenging construction of Central Vista 2021-05-08
