सुप्रीम कोर्टचा केंद्राला सवाल: ‘केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयाला खूप हलक्यात घेत आहे का?’

नवी दिल्ली 25-11-2025 : सीबीआय, ईडी आणि एनआयएसारख्या केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या कार्यालयांत अटकेच्या काळातील अत्याचार रोखण्यासाठी सीसीटीव्ही बसवण्याच्या न्यायालयीन निर्देशावर केंद्र सरकारने कोणताही प्रतिसाद न दिल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी (२५ नोव्हेंबर) गंभीर प्रश्न उपस्थित करत म्हटलं की, केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयाला खूप हलक्यात घेत आहे का?

आठ महिन्यांत पोलिस कोठडीत ११ मृत्यू

सर्वोच्च न्यायालयाने पोलिस स्टेशन आणि “चौकशी” करण्याचा अधिकार असलेल्या केंद्रीय कायदा अंमलबजावणी यंत्रणांच्या कार्यालयांत सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि रेकॉर्डिंग उपकरणे अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेऊन पाच वर्षे झाली आहेत. मात्र, अद्यापही पोलिस कोठडीतील अत्याचारात घट झालेली नाही, राजस्थानमध्ये आठ महिन्यांत पोलिस कोठडीत ११ मृत्यू झाल्याचे समोर आले आहे, असे ‘द हिंदू’च्या अहवालात नमूद आहे.

जस्टिस विक्रम नाथ आणि जस्टिस संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने २०२० च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाबाबत राज्ये, केंद्रशासित प्रदेश आणि केंद्र सरकारने केलेल्या अनुपालनाचा आढावा घेण्याचा निर्णय घेतला. परंतु मंगळवारी न्यायालयाने पाहिलं की, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनीही विशेष प्रतिसाद दिलेला नाही. केवळ ११ राज्यांनी अनुपालन रिपोर्ट दाखल करण्याविषयी माहिती दिली, तर केंद्र सरकारने एकही रिपोर्ट दाखल केलेला नाही.

केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयाला खूप हलक्यात घेत आहे का?

जस्टिस नाथ यांनी केंद्राला थेट प्रश्न केला: “भारत सरकार न्यायालयाला खूप हलक्यात घेत आहे का?”

केंद्र सरकारतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी त्वरित नकार देत म्हटले, “अजिबात नाही… केंद्र सुप्रीम कोर्टाला हलक्यात घेत नाही. आम्ही एक शपथपत्र दाखल करू.”
ज्यावर जस्टिस मेहतांनी त्यांना दुरुस्त करत सांगितले, “प्रतिज्ञा पत्र शपथपत्र नाही, तर कारवाई रिपोर्ट.”

राजस्थानातील कोठडीतील मृत्यूंच्या आकडेवारीचा उल्लेख करत जस्टिस मेहतांनी स्पष्ट केले, “आता हे कोणत्याही स्थितीत सहन केले जाणार नाही.”

न्यायालयाने कारागृहांतील गर्दी कमी करण्यासाठी आणि आर्थिक भार कमी करण्यासाठी

अधिक खुले सुधारगृह किंवा तुरुंग उभारण्याची गरजही नमूद केली.

सॉलिसिटर जनरल यांना उत्तर दाखल करण्यासाठी अतिरिक्त वेळ देण्यात आला आहे.

न्यायालयाचा आदेश

न्यायालयाने आदेश दिला की, १९ डिसेंबरच्या पुढील सुनावणीपूर्वी कारवाई अनुपालन रिपोर्ट दाखल न झाल्यास,

सीबीआय, एनआयए, ईडी या तीनही केंद्रीय तपास संस्थांचे संचालक तसेच उर्वरित राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांचे गृहसचिव यांना स्वतः उत्तर द्यावे लागेल.

२०२० मध्ये जस्टिस रोहिंटन एफ. नरीमन (निवृत्त) यांच्या नेतृत्वाखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने परमवीर सिंह सैनी विरुद्ध बलजीत सिंह प्रकरणात केंद्र सरकारला निर्देश दिले होते की, पोलिस ठाण्यांप्रमाणेच सीबीआय, एनआयए, ईडी, एनसीबी, डीआरआय, सीएफआयओ आणि “कोणत्याही अटक आणि चौकशी अधिकार असलेल्या” संस्थांच्या कार्यालयांत सीसीटीव्ही प्रणाली आणि रेकॉर्डिंग उपकरणे तातडीने बसवावीत.

चौकशी किंवा आरोपीला कोठडीत ठेवले जाते, अशा सर्व कार्यालयांत सीसीटीव्ही बसवणे आवश्यक

सर्वोच्च न्यायालयाने २०२० मध्ये स्पष्ट केले होते की, सीसीटीव्ही आणि रेकॉर्डिंग उपकरणे प्रतिष्ठा

आणि जीवनाच्या मूलभूत अधिकाराचे संरक्षण करण्यासाठी सुरक्षेचे साधन म्हणून वापरली जातील.

जस्टिस नरीमन यांनी आदेशात नमूद केले होते: “कारण या अनेक संस्था आपल्या कार्यालयांमध्येच चौकशी करतात,

त्यामुळे ज्याठिकाणी चौकशी किंवा आरोपीला कोठडीत ठेवले जाते, अशा सर्व कार्यालयांत सीसीटीव्ही बसवणे आवश्यक आहे, अगदी पोलिस ठाण्यांप्रमाणेच.”

आपण सामान्य नागरिकांच्या आयुष्याशी निगडीत हक्क अधिकाराच्या संबंधित असे विषय आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचविण्याचा प्रयत्न करत असतो.

त्यामुळे आपणही आपले सक्रिय योगदान द्यावे अशी आमची अपेक्षा असते.

Support Jaaglyabharat.com, – Your Small Contribution, A Big Step Towards Change!

जागल्याभारत अतिशय कमी रिसोर्स मध्ये काम करत आहे. दुसरीकडे बलाढ्य मेनस्ट्रिम मिडिया (प्रसार माध्यमे) जी सातत्याने फेक न्यूज चालवत असतात,आणि शोषित वंचित समाजाचे प्रश्न दाबत असतात.त्यामुळे आपल्या मिडियाला बळ दिले पाहिजे.

At Jaaglyabharat.com, we’re committed to bringing you accurate, insightful news that you can trust. By making a small contribution, you help us continue delivering high-quality content, expanding our reach, and staying independent. Every bit of support keeps the news accessible and empowers us to do more.

Thank you for standing with us!

आपल्या जागल्याभारत या युट्यूब चॅनेल ला भेट द्या,सबसक्राईब करा. सपोर्ट करा.