वडिलांची नाही,आईची जात मान्य; CJI सूर्यकांत यांच्या निर्णयाने बदलली परंपरागत व्यवस्था

सुप्रीम कोर्टाने अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय देत एका अल्पवयीन मुलीच्या शिक्षणाचा विचार करून तिच्या आईची जात ‘आदि द्रविड’ या आधारावर अनुसूचित जात (SC) प्रमाणपत्र देण्यास परवानगी दिली आहे. कोर्टाचा हा निर्णय दीर्घकालीन परिणाम करणारा मानला जात आहे. हा निकाल अशा वेळी आला आहे, जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयासमोर अनेक याचिका प्रलंबित आहेत. या याचिकांमध्ये त्या परंपरागत नियमाला आव्हान देण्यात आले आहे, ज्यामध्ये मुलांची जात वडिलांच्या जातीनुसार ठरवली जात असे.

टाइम्स ऑफ इंडिया मधील अहवालानुसार, CJI सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने मद्रास हायकोर्टाच्या आदेशाला आव्हान देण्यास नकार दिला. त्या आदेशानुसार, पुडुचेरीतील या मुलीला अनुसूचित जात प्रमाणपत्र देण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले की मुलीला वेळेवर जात प्रमाणपत्र मिळाले नाही तर तिचे भविष्य प्रभावित होऊ शकते.

आईची जात महत्वाची याबाबत CJI सूर्यकांत यांनी काय म्हटले?

तथापि, सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने असेही स्पष्ट केले की या प्रकरणातील मोठ्या कायदेशीर प्रश्नावर अद्याप अंतिम निर्णय राखून ठेवण्यात येत आहे. या दरम्यान CJI सूर्यकांत यांच्या एका टिप्पणीने नवी चर्चा सुरू झाली. त्यांनी विचारले, “वेळेनुसार परिस्थिती बदलत असताना, आईच्या जातीनुसार जात प्रमाणपत्र का दिले जाऊ नये?” त्यांची ही टिप्पणी सामाजिक आणि कायदेशीर दृष्टिकोनातून एक महत्त्वपूर्ण संकेत मानली जात आहे.

भविष्यात हा सिद्धांत मान्य झाला, तर याचा अर्थ असा होईल की अनुसूचित जातीत जन्मलेल्या महिलांची

आणि उच्च जातीतल्या पुरुषांची मुले, जरी उच्च सामाजिक वातावरणात वाढली असली तरीही, SC प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी पात्र ठरू शकतात.

नेमके काय आहे प्रकरण?

हे प्रकरण पुडुचेरी येथील एका महिलेचे आहे. तिने आपल्या तीन मुलांसाठी—दोन मुली आणि एक मुलगा—मातेची जात आधार मानून अनुसूचित जात प्रमाणपत्र देण्याची मागणी तहसीलदारांकडे केली होती. महिलेने अर्जात सांगितले की तिचे आई-वडील आणि आजी-आजोबा सर्वजण हिंदू आदि द्रविड समाजाचे आहेत. तसेच, विवाहानंतर तिचा पती तिच्याच मायकेत राहात होता, हेही तिने नमूद केले.

या प्रकरणात केंद्र सरकारच्या जुन्या अधिसूचनांचा उल्लेख करण्यात आला.

५ मार्च १९६४ आणि १७ फेब्रुवारी २००२ रोजी जारी राष्ट्रपती अधिसूचना आणि गृह मंत्रालयाच्या सूचनांनुसार

व्यक्तीची जात ठरवण्यासाठी मुख्य आधार वडिलांची जात आणि त्यांचे वास्तव्य हेच मानले जात होते.

परंपरेनुसार वडिलांची जातच निर्णायक

सुप्रीम कोर्टाने याआधीही अनेक प्रकरणांमध्ये हे तत्त्व मान्य केले होते की मुलाची जात सामान्यपणे वडिलांच्या जातीनुसार ठरवली जाईल.

२००३ मधील ‘पुनित राय विरुद्ध दिनेश चौधरी’ प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने म्हटले होते की

आरक्षणाशी संबंधित प्रश्नांमध्ये जात ठरवण्याचा मुख्य आधार वडिलांची जात असेल

आणि हिंदू परंपरेनुसार संतती वडिलांकडूनच जात प्राप्त करते, आईकडून नाही.

मात्र, २०१२ मध्ये ‘रमेशभाई दबाई नाइका विरुद्ध गुजरात सरकार’ प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने हा सिद्धांत काही प्रमाणात लवचीक केला.

त्या निर्णयात न्यायालयाने म्हटले की अंतरजातीय विवाह किंवा आदिवासी-गैरआदिवासी विवाहातून जन्मलेल्या मुलांची जात

केवळ वडिलांच्या जातीवर आधारित यांत्रिक पद्धतीने ठरवता येणार नाही.

त्या निर्णयात असेही नमूद करण्यात आले की अशा प्रकरणांमध्ये मुलगी किंवा मुलगा वडिलांच्या जातीतला आहे,

असा अंदाज करता येईल, पण तो अंदाज अंतिम किंवा अटल नाही.

पूर्वी काय होते जात निर्धारणाचे नियम?

सुप्रीम कोर्टाने त्या निर्णयात हेही स्पष्ट केले की जर मूल सिद्ध करू शकले की त्याचे पालन-पोषण अनुसूचित जात किंवा जनजातीतल्या आईच्या सामाजिक वातावरणात झाले आहे आणि त्याला त्याच प्रकारचा सामाजिक भेदभाव, अपमान किंवा वंचना सहन करावी लागली आहे, जी त्या समुदायातील इतरांना भोगावी लागते, तर त्याला त्या समुदायाचा सदस्य मानले जाऊ शकते.

आता ताज्या निर्णयात सुप्रीम कोर्टाने मुलीच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देत आईच्या जातीनुसार SC प्रमाणपत्र देण्याची परवानगी दिली आहे. परंतु, जात निर्धारणासंबंधी मोठ्या कायदेशीर प्रश्नांवर भविष्यात स्वतंत्रपणे निर्णय होईल, हेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.

या निर्णयानंतर देशभरात जात प्रमाणपत्र, आरक्षण आणि आंतरजातीय विवाहाशी संबंधित हक्कांबाबत नवी चर्चा सुरू होण्याची शक्यता आहे. कायदेपंडितांचे मत आहे की भविष्यात न्यायालयाने आईची जातही निर्णायक मानण्याचा मार्ग स्वीकारला, तर सामाजिक न्यायाच्या दिशेने हा मोठा बदल ठरू शकतो.

Support Jaaglyabharat.com, – Your Small Contribution, A Big Step Towards Change!

जागल्याभारत अतिशय कमी रिसोर्स मध्ये काम करत आहे. दुसरीकडे बलाढ्य मेनस्ट्रिम मिडिया (प्रसार माध्यमे) जी सातत्याने फेक न्यूज चालवत असतात,आणि शोषित वंचित समाजाचे प्रश्न दाबत असतात.त्यामुळे आपल्या मिडियाला बळ दिले पाहिजे.

At Jaaglyabharat.com, we’re committed to bringing you accurate, insightful news that you can trust. By making a small contribution, you help us continue delivering high-quality content, expanding our reach, and staying independent. Every bit of support keeps the news accessible and empowers us to do more.

Thank you for standing with us!

आपल्या जागल्याभारत या युट्यूब चॅनेल ला भेट द्या,सबसक्राईब करा. सपोर्ट करा.