सुप्रीम कोर्टाचे निर्देश: बौद्धांसाठी स्वतंत्र वैयक्तिक कायदा मागणीवरील याचिका कायदा आयोगाकडे

नवी दिल्ली, २८ नोव्हेंबर २०२५ (पीटीआय): सुप्रीम कोर्टाचे निर्देश: बौद्धांसाठी स्वतंत्र वैयक्तिक कायद्याच्या मागणीवरील याचिका कायदा आयोगाकडे — भारतामधील बौद्ध समुदायाने स्वतंत्र वैयक्तिक कायदा लागू करण्याच्या मागणीसंबंधी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला. न्यायालयाने ही याचिका कायदा आयोगाकडे (Law Commission of India) पाठवावी असे आदेश दिले आहेत, जेणेकरून आयोग या विषयाचा सखोल विचार करू शकेल.

याचिकेतील दावा

— हिंदू विवाह कायदा, १९५५,
— हिंदू वारसा कायदा, १९५६,
— हिंदू अल्पवयस्क आणि संरक्षक कायदा, १९५६,
— हिंदू दत्तक आणि भरणपोषण कायदा, १९५६
या कायद्यांमधील काही तरतुदी बौद्धांच्या धार्मिक श्रद्धांशी आणि सांस्कृतिक प्रथा-पद्धतींशी जुळत नाहीत.

त्यामुळे बौद्धांसाठी स्वतंत्र वैयक्तिक कायदा असावा, अशी घटनात्मक आणि विधायी सुधारणा करण्याची मागणी करण्यात आली होती.

याचिकेची पार्श्वभूमी

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २५ मधील धार्मिक स्वातंत्र्याशी संबंधित व्याख्येमध्ये

बौद्ध, जैन आणि शीख धर्मीयांना “हिंदू” या श्रेणीत समाविष्ट करण्यात आले आहे.

त्यामुळे भारतातील बौद्ध समुदायावर हिंदू वैयक्तिक कायदे लागू होतात.

मात्र, ही याचिका दाखल करणाऱ्या बौद्ध वैयक्तिक कायदा कार्य समितीने असा मुद्दा मांडला की,

हिंदू वैयक्तिक कायद्यांतील काही नियम बौद्धांच्या धार्मिक स्वातंत्र्याच्या मूलभूत हक्कांना (कलम २५)

आणि कायद्यापुढील समानतेच्या अधिकाराला (कलम १४) बाधा आणतात.

समितीने यापूर्वीही केंद्र व राज्य सरकारमधील विविध अधिकाऱ्यांकडे याबाबत अनेक प्रतिनिधित्वे सादर केली होती.

पण त्यावर योग्य कारवाई झाली नाही, असा समितीचा दावा आहे.

सुप्रीम कोर्टातील सुनावणी आणि न्यायाधीशांचे प्रश्न

आज ही याचिका मुख्य न्यायमूर्ती सूर्या कान्त आणि न्यायमूर्ती जॉयमल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर आली. सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना काही कठोर आणि स्पष्ट प्रश्न विचारले.

खंडपीठाने म्हटले की,न्यायालय घटना किंवा वैयक्तिक कायदे बदलण्यासाठी आदेश देऊ शकत नाही. कारण कायदे बनवणे किंवा बदलणे हे पूर्णतः संसद आणि विधिमंडळाचे अधिकारक्षेत्र आहे.

मुख्य न्यायमूर्ती म्हणाले

“तुम्ही न्यायालयाकडून घटना सुधारण्यासाठी आदेश मागत आहात? तुम्ही सरकारकडे आधी प्रतिनिधित्व पाठवले होते का? केशवानंद भारती खटल्याचा आधार घेऊन तुम्हाला घटना सुधारायची आहे का?”

त्यांनी हेही स्पष्ट केले की याचिकेमध्ये मागितलेला मँडेमस (mandamus) आदेश (सरकारी अधिकाऱ्यांना काम करण्यास भाग पाडणारा न्यायालयीन आदेश) या प्रकरणात न्यायालय देऊ शकत नाही.

UCC शी जोडलेला महत्त्वाचा मुद्दा

खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान कायद्य आणि न्याय मंत्रालयाच्या डिसेंबर २०२४ मधील एका पत्राचा उल्लेख केला. या पत्रानुसार, २१ वा कायद्य आयोग युनिफॉर्म सिव्हिल कोड (UCC) संदर्भात देशातील सर्व वैयक्तिक कायद्यांचा अभ्यास करत आहे आणि त्यासाठी विविध भागधारकांकडून मते मागवत आहे.

त्यामुळे बौद्ध समुदायाच्या मागणीचाही विचार UCC च्या व्यापक चर्चेत केला जाईल, असेही खंडपीठाने नमूद केले.

न्यायालयाचा निर्णय – याचिका कायदा आयोगाकडे

खंडपीठाने अखेरीस आदेश दिला की ही याचिका कायदा आयोगाकडे प्रतिनिधित्व म्हणून पाठवावी.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीला निर्देश दिले की याचिकेची सर्व कागदपत्रे कायदा आयोगाकडे पाठवावीत. तसेच, याचिकाकर्त्यांच्या प्रतिनिधींना कायदा आयोगाच्या बैठकीत मत मांडण्याची संधी द्यावी.

खंडपीठाने आपल्या आदेशात म्हटले

“कायदा आयोग हा सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती किंवा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती यांच्या नेतृत्वाखाली कार्य करणारा प्रमुख तज्ज्ञ संस्थान आहे. त्याला कायद्यांमध्ये सुधारणा, नवीन कायदे किंवा कायदे रद्द करण्याबाबत शिफारसी करण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे या प्रकरणाचा विचार करण्यासाठी ही संस्था सर्वात योग्य आहे.”

व्यापक परिणाम

ही सुनावणी आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय वैयक्तिक कायद्यांच्या सुधारणेच्या व्यापक राष्ट्रीय चर्चेशी जोडला गेला आहे.

बौद्ध, जैन आणि शीख समुदायांच्या मागण्या UCC च्या संदर्भातील अभ्यासात महत्वाची भूमिका बजावतील.

बौद्ध समुदायातील नेत्यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. त्यांनी म्हटले की,आता तरी बौद्ध वैयक्तिक कायद्याचा मुद्दा अधिकृतपणे चर्चेच्या टेबलावर आला आहे.

कायदा आयोग आपला अहवाल कधी देईल याबाबत स्पष्टता नसली तरी, संसद आणि न्यायालयात या विषयावर मोठा वाद होण्याची शक्यता आहे.

ही संपूर्ण बातमी The Economic Times (२८ नोव्हेंबर २०२५) मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या रिपोर्टवर आधारित आहे.

Support Jaaglyabharat.com, – Your Small Contribution, A Big Step Towards Change!

जागल्याभारत अतिशय कमी रिसोर्स मध्ये काम करत आहे. दुसरीकडे बलाढ्य मेनस्ट्रिम मिडिया (प्रसार माध्यमे) जी सातत्याने फेक न्यूज चालवत असतात,आणि शोषित वंचित समाजाचे प्रश्न दाबत असतात.त्यामुळे आपल्या मिडियाला बळ दिले पाहिजे.

At Jaaglyabharat.com, we’re committed to bringing you accurate, insightful news that you can trust. By making a small contribution, you help us continue delivering high-quality content, expanding our reach, and staying independent. Every bit of support keeps the news accessible and empowers us to do more.

Thank you for standing with us!

आपल्या जागल्याभारत या युट्यूब चॅनेल ला भेट द्या,सबसक्राईब करा. सपोर्ट करा.