प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या सुरक्षा संदर्भातील त्रुटीचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहे.या आठवड्यात बुधवारी, प्रधानमंत्री पंजाबच्या फिरोजपूरमध्ये एका सभेला संबोधित करण्यासाठी गेले होते परंतु काही आंदोलकांनी रस्ता अडवला असा आरोप करण्यात आला. हुसैनीवालाच्या आधी ३० किमीवर असलेल्या उड्डाणपुलावर प्रधानमंत्र्यांचा ताफा १५ ते २० मिनिटे अडकून पडला होता.
शुक्रवारी मुख्य न्यायमूर्ती एनव्ही रामण्णा, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार जनरल यांना मोदींच्या दौऱ्याचा रेकॉर्ड जतन करण्यास सांगितले.प्रधानमंत्री मोदी सुरक्षा त्रुटी प्रकरणी न्यायालयाने पंजाब पोलीस, एसपीजी आणि इतर यंत्रणांना आवश्यक ती सर्व मदत देण्याचे निर्देश दिले आहेत.प्रधानमंत्र्यांच्या सुरक्षेतील त्रुटींबाबत एका याचिकेच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने हे निर्देश दिले आहेत.
या याचिकेत प्रधानमंत्र्यांच्या सुरक्षेत कथित त्रुटींची न्यायालयीन चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. भारताचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनीही न्यायालयाच्या सुनावणीदरम्यान पंतप्रधान मोदींच्या सुरक्षेतील त्रुटींमध्ये सीमापार दहशतवादाचा कोन जोडला.
पीएम मोदींच्या सुरक्षेबाबत सर्व पुरावे गोळा करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. न्यायालयाने केंद्र आणि पंजाब या दोन्ही देशांना या प्रकरणाच्या तपासात सहकार्य करण्यास सांगितले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात वकील मनिंदर सिंग म्हणाले की, प्रधानमंत्र्यांची सुरक्षा हा राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा आहे आणि तो संसदेच्या कक्षेत येतो. या प्रकरणाची व्यावसायिक पद्धतीने चौकशी झाली पाहिजे, असे ते म्हणाले.
चौकशी समित्यांना निर्देश
प्रधानमंत्री मोदींच्या सुरक्षेतील त्रुटी प्रकरणी केंद्र आणि पंजाब सरकारने स्थापन केलेल्या चौकशी समित्यांना सुप्रीम कोर्टाने सोमवारपूर्वी आपले काम सुरू करू नये असे सांगितले आहे. याशिवाय, सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाब पोलीस आणि केंद्रीय यंत्रणांना प्रधानमंत्र्यांच्या पंजाब दौऱ्यादरम्यानच्या सुरक्षा व्यवस्थेचे रेकॉर्ड पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार जनरलकडे सोपवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
भारताचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, या घटनेमुळे प्रधानमंत्र्यांच्या सुरक्षेबाबत गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. मेहता यांनी बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाला प्रधानमंत्र्यांच्या सुरक्षा व्यवस्थेचे रेकॉर्ड पाहण्याची विनंती केली. मेहता म्हणाले की, सुरक्षेतील त्रुटींना पंजाब सरकार आणि त्याचे पोलिस जबाबदार आहेत.
मेहता म्हणाले की, पंजाब डीजींच्या सुरक्षा मंजुरीनंतरच प्रधानमंत्र्यांचा ताफा रवाना झाला होता. ते म्हणाले की व्हिडिओमध्ये हे स्पष्टपणे दिसत आहे की स्थानिक पोलिस तेथे आधीच उपस्थित होते परंतु निषेध नोंदविला गेला नाही. मेहता म्हणाले की, काहीही अनुचित घडले असते तर ते आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारतासाठी लाजिरवाणे ठरले असते.
तुषार मेहता म्हणाले, “या घटनेचा व्हिडिओ बंदी घातलेल्या दहशतवादी संघटनेने शिख फॉर जस्टिसने अपलोड केला आहे.
सीमेपलीकडील दहशतवादाचीही यात भूमिका असू शकते. ही बाब हलक्यात घेता येणार नाही.
कोर्टात पंजाबचे अॅडव्होकेट जनरल डीएस पटवालिया म्हणाले की, राज्य सरकारला या संपूर्ण प्रकरणाचा निष्पक्ष तपास हवा आहे आणि ते ते हलके घेत नाहीत. पटवालिया म्हणाले की, या संपूर्ण प्रकरणात कुठेतरी चूक झाली असून राज्य सरकार याबाबत गंभीर आहे. पटवालिया म्हणाले की, या प्रकरणी एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. ते म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालय कोणालाही तपासासाठी नियुक्त करू शकते आणि पंजाब सरकारचा त्यावर कोणताही आक्षेप नाही.
बुधवारी पीएम मोदींची पंजाबमधील फिरोजपूरमध्ये रॅली होती, परंतु गृह मंत्रालयाने सांगितले की, मोठ्या सुरक्षेमुळे प्रधानमंत्री रॅलीला उपस्थित राहू शकले नाहीत.
बुधवारी केंद्रीय गृह मंत्रालयाने म्हटले होते की, “खराब हवामानामुळे भटिंडा विमानतळावरून
प्रधानमंत्र्यांचा ताफा हुसैनीवाला येथील राष्ट्रीय शहीद स्मारकासाठी रस्त्याने रवाना झाला होता.
प्रधानमंत्री मोदींचा ताफा हुतात्मा स्मारकापासून ३० किमी अंतरावर असलेल्या उड्डाणपुलावर पोहोचला
तेव्हा काही आंदोलकांनी रास्ता रोको केल्याचे दिसून आले.
पंतप्रधान 15 ते 20 मिनिटे उड्डाणपुलावर अडकले होते.पंतप्रधान मोदींच्या सुरक्षेतील ही मोठी चूक होती.
केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, यापूर्वी प्रधानमंत्री भटिंडा विमानतळावरून
हेलिकॉप्टरने हुसैनीवाला येथील राष्ट्रीय शहीद स्मारकावर जाणार होते, मात्र खराब हवामानामुळे
प्रधानमंत्र्यांचा ताफा रस्त्याने रवाना झाला होता.
पंजाबच्या डीजीपींनी रस्त्याने जाण्यासाठी सुरक्षा मंजुरी दिल्याचेही गृह मंत्रालयाने म्हटले होते.
पंजाब सरकारवर अनेक प्रकारचे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत,
शुक्रवारी राहुल गांधी यांनी ट्विट करून मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे.
आपल्या ट्विटमध्ये राहुल गांधींनी लिहिले आहे की, सीमेवर जे काही घडत आहे ती राष्ट्रीय सुरक्षेतील सर्वात मोठी चूक आहे.
यावर पंतप्रधान कधी बोलतील का?
“जर हे लोक आंदोलनकर्ता होते तर त्यांच्या हातात भाजपाचा झेंडा का होता? पंजाब पोलिसांनी यांना रोखलं नाही तर केंद्र सरकारच्या अख्त्यारित असणाऱ्या एसपीजी सुरक्षारक्षकांनी त्यांना गाडीजवळ का येऊ दिलं? आयबी अधिकारी कुठे होते? ते मोदी जिंदाबादच्या घोषणा का देत होते?” युथ काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बी व्ही यांनी ट्वीट करत काही शंका उपस्थित केल्या होत्या.
पंजाबचे मुख्यमंत्री रणजीतसिंग चन्नी यांची प्रतिक्रिया
“ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या सुरक्षा यंत्रणेत कोणतीही कसूर राहिलेली नाही.प्रधानमंत्र्यांनी शेवटच्या क्षणी गाडीने जाण्याचा निर्णय घेतला. ते हेलिकॉप्टरने जाणार असल्याचं नियोजन होतं”, असं चन्नी म्हणाले आहेत. “फिरोजपूर जिल्ह्यातून पंतप्रधानांना त्यांचा दौरा अर्धवट सोडून परत जावं लागलं याविषयी मी खेद व्यक्त करतो. आम्ही आमच्या प्रधानमंत्र्यांचा आदर करतो.प्रधानमंत्र्यांचं स्वागत करण्यासाठी मी भटिंडाला जाणं अपेक्षित होतं. पण माझ्यासोबत असलेल्यांपैकी काहीजण कोरोना पॉझिटिव्ह आल्यामुळे मी प्रधानमंत्र्यांचं स्वागत करण्यासाठी जाऊ शकलो नाही. आम्ही प्रधानमंत्री कार्यालयाला कळवलं होतं की तुम्ही हा दौरा रद्द करावा. कारण वातावरण आणि आंदोलकांचा मुद्दा होता. त्यांनी अचाकन त्यांच्या मार्गामध्ये बदल केल्याची माहिती आमच्याकडे नव्हती”, असं चरणजीतसिंग चन्नी पत्रकार परिषद घेऊन म्हणाले.
हायपरसोनिक शस्त्र कोणती आहेत…भारताकडे अशी शस्त्र आहेत?
पुष्पा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन: चित्रपटाची हिंदी आवृत्ती 75 कोटीजवळ
(वाचकहो..आपल्या @jaaglyabharat या टेलिग्राम चॅनेलवर सहभागी व्हा,ताज्या अपडेट्स मिळवा,मित्रांना सांगा)
First Published by Team Jaaglya Bharat on JAN 13, 2022 14: 10 PM
WebTitle – Supreme Court directs in PM Narendra Modi security breach case
