देशात सुरू असलेल्या तथाकथित ‘बुलडोझर न्याय’ ट्रेंडमधील धोके लक्षात घेता, सर्वोच्च न्यायालयाने यावर कडक निर्णय घेतला आणि यावर प्रभावीपणे बंदी घातली आहे. बुधवारी आलेला हा निर्णय निश्चितच कठोर निर्णयांमध्ये गणला जाईल, परंतु ही कठोरता आवश्यक होती.
गोंधळाची परिस्थिती
बुलडोझर न्याय ही प्रवृत्ती एकदा सुरू झाल्यावर देशभरात वेगाने पसरू लागली होती. अनेक राज्यांमध्ये गुन्हेगारी तत्त्वांवर नियंत्रण ठेवण्याचे एक प्रभावी साधन मानले जात होते. काही लोकांनी याला चुकीचे मानले असले, तरी काही लोकांचा पाठिंबा मिळत होता आणि प्रशासकीय स्तरावर याचे समर्थन करणाऱ्या अनेक युक्तिवादांचाही आधार घेतला जात होता. यामुळे गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले होते.
अनेक पैलूंवर विचार
या प्रकरणाचा विचार करताना न्यायालयाला अनेक प्रश्नांचा सामना करावा लागला. यामध्ये कायद्याचे, संविधानाने नागरिकांना दिलेल्या अधिकारांचे आणि लोकसेवकांवर असलेल्या जनतेच्या विश्वासाचे प्रश्न समाविष्ट होते.
बुलडोझर न्याय वर सूक्ष्म तपासणी
सर्वोच्च न्यायालयाने या सगळ्या पैलूंवर विचार करून, बुलडोजर न्यायाचा निषेध केला आणि प्रशासनाने आपल्या अधिकारांचा वापर कसा केला याची सखोल तपासणी केली. निर्णयात म्हटले आहे की, जर एखाद्या ठिकाणी अचानक कारवाई केली जाते आणि इतर अशाच बांधकामांना स्पर्शही केला जात नाही, तर त्यामागील हेतू आरोपीला विनामोका शिक्षा देण्याचा असू शकतो.
संतुलन आणि कठोरता
महत्त्वाची बाब म्हणजे न्यायालयाने या निर्णयात संतुलन साधले आहे. त्यांनी सांगितले की, जर एखाद्याचे घर बेकायदेशीरपणे पाडले गेले तर त्याचा खर्च संबंधित अधिकार्यांच्या पगारातून वसूल केला जाईल. याशिवाय, सार्वजनिक ठिकाणांवरील अवैध बांधकामे या आदेशाच्या परिघात येणार नाहीत असेही स्पष्ट केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे देशातील संविधानिक मूल्यांना बळकटी मिळाली आहे, आणि तो एक आदर्श म्हणून ओळखला जाईल.
Support Jaaglyabharat.com
At Jaaglyabharat.com, we’re committed to bringing you accurate, insightful news that you can trust. By making a small contribution, you help us continue delivering high-quality content, expanding our reach, and staying independent. Every bit of support keeps the news accessible and empowers us to do more.
Thank you for standing with us!
आपल्या जागल्याभारत या युट्यूब चॅनेल ला भेट द्या,सबसक्राईब करा. सपोर्ट करा.
आपल्या @jaaglyabharat या टेलिग्राम चॅनेलवर सहभागी व्हा,ताज्या अपडेट्स मिळवा
जागल्याभारत वर माफक दरात जाहिरात देण्यासाठी संपर्क करा
First Published by Team Jaaglya Bharat on NOV 14,2024 | 10:15 AM
WebTitle – supreme-court-bulldozer-justice-strict-decision