मुंबई,दि. 20 – महाराष्ट्र राज्य सरकारने 20 एप्रिल 2021 रोजी जीआर काढून पदोन्नती मधील आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णय जाहीर केला आहे. राज्य सेवेत असलेल्या 40 हजाराहून अधिक अधिकारी कर्मचारी पदोन्नतीपासून वंचित राहिले आहेत.हा अनुसूचित जाती-जमाती, विमुक्त जाती-जमाती,व विशेष मागास प्रवर्गातील कर्मचाऱ्यांवर अन्याय करणारा हा निर्णय असून राज्य सरकारने त्वरित हा निर्णय मागे घ्यावा अशी मागणी सगळीकडून करण्यात येत आहे.
देशातील धर्मांध संघटनांना देशातून आरक्षण संपवायचे आहे त्याचाच एक भाग म्हणून मागासवर्गीय समाजातील कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती मध्ये आरक्षण मिळू नये याचे प्रयत्न सतत या संघटनांकडून करण्यात येतात. या धर्मांध संघटनांचा हा आरक्षण विरोधी अजेंडा स्वतःला पुरोगामी म्हणवणारे महाराष्ट्र विकास आघाडीचे सरकार का अमलात आणत आहे असा प्रश्न आता मागासवर्गीय समाजातून विचारला जात आहे.
पदोन्नती मधील आरक्षण रद्द करण्याच्या राज्य सरकारच्या या निर्णयाचा वंचित बहुजन आघाडीचे नेते ऍड.बाळासाहेब आंबेडकर यांनी ट्विटरवर चांगलाच समाचार घेतला आहे. ऍड. आंबेडकरांनी ‘महाराष्ट्र शासनाने नवीन जीआरद्वारे पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द केले आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या या जातीयवादी भूमिकेचा जाहीर निषेध करतो. मराठा समाजाला खुश करण्यासाठी सरकार आता मागासवर्गीयांचे बळी देत आहे. ‘ असे ट्विट करून राज्य सरकारला खडे बोल सुनावले आहेत.
महाविकास आघाडीने विश्वासघात केला
बढतीमधील आरक्षण सेवाज्येष्ठतेनुसार देण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने मागेही घेतला होता तेव्हा मागासवर्गीय संघटना आक्रमक झाल्या होत्या.महाविकास आघाडीने बढतीमधील आरक्षण संपवलं असा आरोप करत राज्यमंत्र्यांच्या घरासमोर पोस्टर घेऊन आंदोलन करण्याचा इशारा मागासवर्गीय संघटनांनी घेतला दिला होता.त्यावेळी महाविकास आघाडीने विश्वासघात केल्याचा आरोप करत १०१ तरुणांनी आता उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना रक्ताने पत्र लिहिले होते.
राज्य सरकारने घेतलेला हा निर्णय भाजप आणि संघाच्या विचारधारेला साजेसा निर्णय आहे.
त्यामुळे भाजप आणि महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्ये कोणताही फरक नाही हे स्पष्टपणे दिसून येत आहे.
एका समाजाला खुश करण्यासाठी दुसऱ्या समाजावर अन्याय करणारे हे सरकार आपले कसे अशी चर्चा आता महाराष्ट्रात सुरु झाली आहे.
हा निर्णय सरकारने मागे न घेतल्यास येणाऱ्या काळात याचे तीव्र पडसाद राज्य सरकारला भोगावे लागतील असे दिसत आहे.
अनुसूचित जाती-जमाती, विमुक्त जाती-जमाती,व विशेष मागास प्रवर्गासाठी 2004 साली
पदोन्नतीतील आरक्षण देण्याचा कायदा तत्कालीन राज्यसरकारने केला होता,
या कायद्याला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.
ऑगस्ट 2017 साली मुंबई उच्चन्यायालयाने या संदर्भात निर्णय देत पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द ठरवले होते.
तत्कालीन फडणवीस सरकारने पदोन्नती कोट्यातील आरक्षित पदे रिक्त ठेवून खुल्या प्रवर्गातून सेवा जेष्ठते नुसार पदे भरण्याचा निर्णय घेतला होता.त्यामुळे मागास प्रवर्गातील सुमारे 40 हजारांवर अधिक अधिकारी,कर्मचारी पदोन्नतीपासून वंचित राहिले.याविरोधात मागासवर्गीय संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती,त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने शासनाला काही बाबींची पूर्तता करण्याचे निर्देश दिले होते,मात्र अद्याप ते पूर्ण झाली नाहीत.
पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्यानंतर हजारो कर्मचाऱ्यांचे भवितव्य अंध:कारमय झाले आहे.
पदोन्नती लाभार्थीनी कर्मचारी अधिकारी वर्गाने बुद्धीकौशल्य दाखवावे
जागल्या भारत वरील बातम्या/लेख शेअर करून इतर लोकांपर्यंत पोहोचण्यास आम्हाला मदत करा.मित्रांना सांगा.
(वाचकहो..@jaaglyabharat या टेलिग्राम चॅनेलवर सहभागी व्हा,ताज्या अपडेट्स मिळवा)
First Published on MAY 08, 2021 15: 10 PM
WebTitle – Reservation in promotion canceled, Adv. Ambedkar criticizes state government 2021-05-08