नवी दिल्ली : संसद विशेष अधिवेशन 18 सप्टेंबरपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या पाच दिवसीय विशेष अधिवेशनात संविधान सभेपासून आजपर्यंतचा संसदेच्या 75 वर्षांचा प्रवास, उपलब्धी, अनुभव, आठवणी आणि धडे यावर चर्चा होणार आहे. लोकसभा सचिवालयाने बुधवारी जारी केलेल्या बुलेटिनमध्ये ही माहिती देण्यात आली आहे. मात्र, पडद्यामागची कथा वेगळीच असल्याचे विरोधकांना वाटते. त्यानुसार शेवटच्या क्षणी एखादा बॉम्ब फोडला जाईल अशी शंका व्यक्त केली जातेय.
संसदेच्या आगामी अधिवेशनाबाबत संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या घरी बैठक झाली, अशी माहिती सूत्रांनी जागल्याभारत ला दिली. या बैठकीला केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल, प्रल्हाद जोशी, मनसुख मांडविया, पियुष गोयल, अनुराग ठाकूर आणि अश्विनी वैष्णव उपस्थित होते.या महिन्याच्या सुरुवातीला, केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री, प्रल्हाद जोशी यांनी घोषणा केली की सरकारने 18 सप्टेंबर ते 22 सप्टेंबरपर्यंत संसदेचे पाच दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलावले आहे.
गणेश चतुर्थीच्या दिवशी नवीन संसद भवनात
सूत्रांनुसार,संसद विशेष अधिवेशन जुन्या इमारतीत सुरू होईल आणि नंतर 19 सप्टेंबर रोजी गणेश चतुर्थीच्या दिवशी नवीन संसद भवनात हलवले जाईल,
जे नवीन सुरुवात करण्यासाठी शुभ मानले जाते.लोकसभा सचिवालयाने जारी केलेल्या अंतर्गत परिपत्रकानुसार,
संसद कर्मचार्‍यांसाठी फुलांचा आकृतिबंध असलेला नवीन ड्रेस कोड देण्यात आला आहे
जो त्यांना संसदेच्या नवीन इमारतीचे कामकाज सुरू झाल्यानंतर परिधान करावा लागेल.
विशेष अधिवेशनात संसदेचा ७५ वर्षांचा प्रवास, संविधान सभेपासून आजपर्यंतचे उपलब्धी, अनुभव, आठवणी आणि धडे यावर चर्चा करण्याबरोबरच चार विधेयकांचाही उल्लेख आहे. यामध्ये अधिवक्ता दुरुस्ती विधेयक 2023 आणि राज्यसभेने मंजूर केलेले आणि लोकसभेत प्रलंबित असलेले प्रेस आणि नियतकालिक नोंदणी विधेयक 2023 यांचा समावेश आहे. त्याच वेळी, पोस्ट ऑफिस विधेयक 2023 व्यतिरिक्त, मुख्य निवडणूक आयुक्त, इतर निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती, सेवा शर्ती विधेयक 2023 सूचीबद्ध आहे, जे गेल्या पावसाळी अधिवेशनात राज्यसभेत सादर करण्यात आले होते.
दोन्ही सभागृहात प्रश्नोत्तराचा तास आणि अशासकीय कामकाज होणार नाही
लोकसभा आणि राज्यसभा सचिवालयांनी अलीकडेच त्यांच्या बुलेटिनमध्ये म्हटले होते की संसदेचे विशेष अधिवेशन 18 सप्टेंबरपासून सुरू होणार आहे. सरकारच्या कामकाजाचा विचार करता ते 22 सप्टेंबरपर्यंत सुरू राहणार आहे. हे सत्र साधारणपणे सकाळी 11 ते दुपारी 1 आणि नंतर दुपारी 2 ते 6 वाजेपर्यंत चालेल, असे त्यात म्हटले आहे.सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विशेष अधिवेशन दरम्यान दोन्ही सभागृहात प्रश्नोत्तराचा तास आणि अशासकीय कामकाज होणार नाहीये.हेही थोडं रोचकच आहे.
संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी ‘X’ (ट्विटर) या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर सांगितले की,
‘या महिन्यात 18 सप्टेंबरपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या अधिवेशनापूर्वी 17 सप्टेंबर रोजी दुपारी 4.30 वाजता
सर्व पक्षांच्या सभागृह नेत्यांची बैठक बोलावण्यात आली आहे.’
ते म्हणाले, ‘यासंदर्भातील निमंत्रण ई-मेलद्वारे नेत्यांना पाठवले आहे. पत्रेही पाठवली जातील.
31 ऑगस्ट रोजी जोशी यांनी 18 सप्टेंबरपासून पाच दिवस संसदेचे विशेष अधिवेशन घेण्याची घोषणा केली होती,
मात्र त्यासाठी कोणताही विशिष्ट अजेंडा दिलेला नाही.
विरोधी आघाडीतील घटक पक्ष ‘इंडिया’ निवडणूक विधेयकाला कडाडून विरोध करतील
संसद विशेष अधिवेशन – संसदेच्या विशेष अधिवेशनाचा अजेंडा जाहीर केल्यानंतर काँग्रेसने बुधवारी सांगितले की, त्यात समाविष्ट असलेल्या विषयांमुळे हिवाळी अधिवेशनाचीही प्रतीक्षा करता आली असती. पक्षाचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनीही पडद्यामागे आणखी काहीतरी असल्याची खात्री असल्याचे सांगितले. काँग्रेस नेत्याने सांगितले की, विरोधी आघाडीतील घटक पक्ष ‘इंडिया’ निवडणूक विधेयकाला कडाडून विरोध करतील.
रमेश यांनी ‘X’ (ट्विटर) वर पोस्ट केले की, ‘अखेर सोनिया गांधींनी प्रधानमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्राच्या दबावानंतर मोदी सरकारने 18 सप्टेंबरपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या पाच दिवसांच्या विशेष अधिवेशनाचा अजेंडा जाहीर करण्यात आनंद व्यक्त केला आहे.’ते म्हणाले की, सध्या जे काही अजेंडा प्रकाशित झाले आहे त्यात काहीही नाही आणि या सगळ्यासाठी नोव्हेंबरमधील हिवाळी अधिवेशनापर्यंत थांबता आले असते.
रमेश म्हणाले, ‘मला खात्री आहे की नेहमीप्रमाणेच विधानसभेचे ‘हँड ग्रेनेड’ शेवटच्या क्षणी फुटायला तयार आहेत.
पडद्यामागे काहीतरी वेगळंच आहे!’ असे असूनही, I.N.D.I.A. चे घटक पक्ष CEC विधेयकाला कडाडून विरोध करतील असेही ते म्हणाले.
आयुक्तांच्या नियुक्तीबाबत संसदेकडून कायदा होईपर्यंत हा नियम कायम राहील
सरकारने गेल्या अधिवेशनात वादग्रस्त मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती, सेवेच्या अटी आणि पदाचा टर्म) विधेयक राज्यसभेत मांडले होते. मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) आणि निवडणूक आयुक्त (EC) यांच्या निवड समितीमध्ये भारताच्या सरन्यायाधीशांच्या जागी एका कॅबिनेट मंत्र्याचा समावेश करण्याची तरतूद आहे. या पाऊलामुळे निवडणूक आयोगाच्या सदस्यांच्या नियुक्त्यांवर सरकारचे अधिक नियंत्रण राहणार आहे.
काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, आम आदमी पार्टी आणि डाव्या पक्षांसह विरोधी पक्षांच्या गदारोळात कायदामंत्र्यांनी हे विधेयक सादर केले,
ज्यांनी सरकारवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाच्या आदेशाला ‘कमजोर आणि विकृत’ केल्याचा आरोप केला.
सर्वोच्च न्यायालयाने मार्चमध्ये निर्णय दिला होता की प्रधानमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय समिती,
ज्यामध्ये लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि भारताचे सरन्यायाधीश यांचा समावेश आहे, सीईसी आणि निवडणूक आयोगाची निवड करेल.
या आयुक्तांच्या नियुक्तीबाबत संसदेकडून कायदा होईपर्यंत हा नियम कायम राहील, असे या निर्णयात म्हटले होते.
आपल्या @jaaglyabharat या टेलिग्राम चॅनेलवर सहभागी व्हा,ताज्या अपडेट्स मिळवा
जागल्याभारत वर माफक दरात जाहिरात देण्यासाठी संपर्क करा
First Published by Team Jaaglya Bharat on SEP 14,2023 | 10:14 AM
WebTitle – Parliament Special Session : Center convenes all-party meeting on Sunday
