तामिळनाडू: तामिळनाडूतील Palani Temple पलानी मंदिराच्या प्रकरणी मद्रास उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, ध्वजस्तंभाच्या पलीकडे बिगर हिंदूंना प्रवेश दिला जाऊ शकत नाही. मंदिर पिकनिक स्पॉट नाही.मद्रास उच्च न्यायालयानेही मंदिराच्या प्रवेशद्वारावर फलक लावण्याचे निर्देश दिले आहेत. राज्य सरकारला निर्देशांसोबतच न्यायालयाने मंदिराशी संबंधित अधिकाऱ्यांनाही सूचना दिल्या.मंदिराची देखभाल प्रथा आणि प्रथांनुसार झाली पाहिजे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, मंदिरे घटनेच्या कलम 15 अंतर्गत येत नाहीत. अशा परिस्थितीत अहिंदूंच्या प्रवेशावर घातलेली बंदी अन्यायकारक मानता येणार नाही.
मंदिर पिकनिक स्पॉट नाही : मदुराई खंडपीठाने पलानी मंदिराबाबत आदेश दिला
मंदिराच्या प्रवेशद्वाराजवळील ध्वजस्तंभाजवळ ‘ध्वजस्तंभाच्या पलीकडे बिगर हिंदूंना प्रवेश नाही’ असा बोर्ड लावावा, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. तामिळनाडू उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपीठात न्या.एस श्रीमाथी यांनी हा आदेश दिला.ते म्हणाले की, मंदिर पिकनिक स्पॉट नाही.मंदिर हे पिकनिकचे ठिकाण नाही जेथे बाहेरचे लोक किंवा इतर धर्माचे लोक जाऊ शकतात. या आदेशापूर्वी मंदिराने यथास्थिती ठेवण्याचे आदेश दिले होते. मंदिर उत्सवादरम्यान काढलेले डिस्प्ले बोर्ड पुन्हा लावण्याचे निर्देश न्यायालयाने अधिकाऱ्यांना दिले होते.
ध्वजस्तंभाच्या पलीकडे जाण्यासाठी नोंदणी आवश्यक आहे
यासंदर्भात पलानी येथील सेंथिलकुमार यांनी न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली होती. मंदिराने लावलेला सूचना फलक हटविण्याबाबत आक्षेप नोंदविण्यात आला होता. फलकावर लिहिलेल्या संदेशात अहिंदूंना मंदिरात जाण्यास बंदी घालण्याबाबत सांगण्यात आले होते.नोटीस बोर्ड पूर्ववत करण्याचे आदेश देण्याची मागणी करणारी याचिका त्यांनी दाखल केली होती. सुनावणीनंतर, न्यायमूर्ती श्रीमाथी यांच्या एकल न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने मंदिर परिसरात गैर-हिंदूंच्या प्रवेशावरील बंदी आणि हिंदू धर्माचे पालन न करणाऱ्या लोकांना बॅनर पुन्हा लावण्याचे आदेश दिले.हे निर्बंध फक्त ध्वजस्तंभापर्यंत लागू आहे. अहिंदूंना दर्शन घेण्यापूर्वी नोंदणी करावी लागते हे विशेष. मंदिरात जाण्याचा मानस सांगितल्यानंतर मंदिरात प्रवेश करण्याची परवानगी दिली जाते.
नेमकं प्रकरण काय आहे जाणून घेऊया
पलानी हिल मंदिर भक्त संघटनेचे संयोजक डी सेंथिलकुमार यांनी केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की,
गैर-हिंदूंनी टेकडीवरील मंदिरात प्रवेश करण्यासाठी तिकिटे खरेदी केली आहेत.
याचिकाकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार, या लोकांना मंदिराच्या आत प्रवेश दिला जात नव्हता,
परंतु त्याने असा युक्तिवाद केला की टेकडीचा माथा एक पर्यटन स्थळ आहे आणि येथे बाहेरील लोक येण्यावर कोणतेही बंधन असू शकत नाही.
याचिकेला विरोध करताना पलानी मंदिर हे भगवान मुरुगन यांचे तिसरे निवासस्थान आहे, असा युक्तिवाद करण्यात आला. इथली पूजा केवळ हिंदू समाजातील लोकच करत नाहीत, तर देवतेला मानणारे गैर-हिंदूही करत होते.धर्मनिरपेक्ष सरकार असल्याने मंदिरात प्रवेश निश्चित करणे हे राज्य आणि मंदिर प्रशासनाचे कर्तव्य आहे, असा युक्तिवादही करण्यात आला. घटनेच्या कलम 25 चा हवाला देऊन नागरिकांच्या हक्कांवर गदा येऊ देऊ नये, अशी विनंती न्यायालयात करण्यात आली.
ध्वजस्तंभाच्या पलीकडे अहिंदूंच्या प्रवेशावर बंदी घालताना न्यायालयाने स्पष्ट केले की,
संविधानाने सर्व नागरिकांना त्यांचा धर्म पाळण्याचा आणि आचरण करण्याचा अधिकार दिला आहे.
तथापि, या अधिकारांचा वापर संबंधित धर्माच्या चालीरीती आणि पद्धतींमध्ये हस्तक्षेप करण्यासाठी केला जाऊ शकत नाही.
असा कोणताही हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न थांबवला पाहिजे.
मदुराई उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती श्रीमाथी यांनी हिंदू, मुस्लिम, ख्रिश्चन आणि इतर धर्मांमध्ये धार्मिक सलोखा आवश्यक आहे
यावरही भर दिला. जेव्हा विविध धर्माचे लोक एकमेकांच्या श्रद्धा आणि भावनांचा आदर करतील तेव्हाच सामंजस्य टिकेल.
मंदिरात प्रवेश देण्यापूर्वी अशा व्यक्तींकडून शपथपत्र घ्या
या खटल्यातील सर्व पक्षकारांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्या.एस श्रीमाथी आपल्या निर्णयात म्हणाल्या ,
“मंदिर प्रदेश कायदा 1947 हा हिंदू समाजातील भेदभाव दूर करण्यासाठी बनवण्यात आला होता. “याचा गैर-हिंदूंच्या मंदिरात प्रवेश करण्याशी काही संबंध नाही.”
न्यायालयाने, संविधान सभेतील वादविवादांचा विचार केल्यानंतर असे आढळले की
मंदिरे मुद्दाम कलम 15 च्या कक्षेत समाविष्ट केलेली नाहीत. अशा परिस्थितीत अहिंदूंना या प्रकरणापासून दूर ठेवण्यात आले.
तथापि, जेव्हा अधिकाऱ्यांनी सुचवले की देवतेवर श्रद्धा असलेल्या आणि हिंदू धर्मात पाळल्या जाणाऱ्या चालीरीती आणि प्रथा स्वीकारणाऱ्या गैर-हिंदूंना प्रवेश द्यावा.यावर, मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिरात पाळल्या जाणाऱ्या प्रथेची न्यायालयाने दखल घेतली आणि अधिकारी अशा प्रकारे प्रवेश देऊ शकतात, असे निर्देश दिले. अशा लोकांना मंदिरात प्रवेश देण्यापूर्वी अशा व्यक्तींकडून शपथपत्र घ्या आणि त्यांची नोंद रजिस्टरमध्ये नोंदविण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
लाइव्ह लॉच्या वृत्तानुसार, न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की, संविधान प्रत्येक व्यक्तीला त्याच्या धर्माचे पालन करण्याचा आणि त्याचा दावा करण्याचा अधिकार देते, परंतु त्यांच्याशी संबंधित धार्मिक प्रथा आणि प्रथांमध्ये हस्तक्षेप केला जाऊ शकत नाही.हिंदू, मुस्लीम, ख्रिश्चन आणि इतर धर्मातील धार्मिक सलोखा तेव्हाच टिकेल, जेव्हा विविध धर्माचे लोक एकमेकांच्या श्रद्धा आणि भावनांचा आदर करतील.
प्रजासत्ताक, सार्वभौम भारताचा अमृत महोत्सव..
आपल्या @jaaglyabharat या टेलिग्राम चॅनेलवर सहभागी व्हा,ताज्या अपडेट्स मिळवा
जागल्याभारत वर माफक दरात जाहिरात देण्यासाठी संपर्क करा
First Published by Team Jaaglya Bharat on JAN 31,2024 | 12:29 PM
WebTitle – Palani Temple: ‘Non-Hindus Can’t Go Beyond Flagpole, Temple Not Picnic Spot’; Madras High Court order
