वंचित वर्गाकडे लक्ष देण्याची गरज

भारत स्वतंत्र झाला, तेव्हा आपल्या लोकशाहीचे मुख्य ध्येय लोकशाही समाजवादाची स्थापना करने हे होते, आणि या मध्ये गरीब आणि श्रीमंत असा भेद नसावा समाजात प्रत्येकाला समान वागणूक ,संधी, स्थान मिळाले पाहिजे.असे अभिप्रेत होते . पण स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांनंतर आता विषमतेची स्थिती अशी आहे की, देशातील 70 कोटी लोकांपेक्षा फक्त 21 अब्जाधीशांकडे पैसा आहे ही विचार करण्याची बाब असून आणि कराचा भार हा सर्वसामान्य लोकांवर पडत आहे.

छोटे दुकानदार, सर्व सामान्य माणूस आणि पगारदार लोक निम्म्याहून अधिक जीएसटी आणि जवळपास तीन चतुर्थांश आयकर का भरतात? पण आज या लोकांची काळजी घेतली पाहिजे त्या प्रमाणात घेतली जात नाही हा प्रश्न आहे. ज्या देशात एकूण लोकसंख्येपैकी एक टक्का लोक देशाच्या 40 टक्‍क्‍यांहून अधिक संपत्तीचा उपभोग घेत आहेत हे देशात खूप वाढलेली विषमता अधोरेखीत करते.

आपला अर्थसंकल्प देशात समता कधी स्थापित करणार?

एकीकडे आपण समतावादी घोषणा द्यायला कधीच कंटाळत नाही आणि दुसरीकडे देशात गरीब आणि श्रीमंत यांच्यातील दरी झपाट्याने वाढत आहे. सन 2020 मध्ये भारतात अब्जाधीशांची संख्या 102 होती, जी 2022 मध्ये वाढून 166 झाली. दुसरीकडे, गेल्या वर्षी जवळपास 64 टक्के जीएसटी 50 टक्के लोकसंख्येने भरला होता आणि सर्वात श्रीमंत 10 टक्के लोकांनी केवळ 3 टक्के जीएसटी भरला होता.जर श्रीमंत वर्गाने त्यांचा योग्य वाटा कर भरला नाही तर धनकुबेरांची संपत्ती एका वर्षात किमान 46 टक्क्यांनी वाढते आणि भुकेल्या भारतीयांची संख्या 4 वर्षांत 190 दशलक्ष वरून 350 दशलक्षपर्यंत वाढली आहे. तर दुसरीकडे, देशातील महिला कर्मचाऱ्यांना पुरुषांच्या तुलनेत 1 रुपयाच्या तुलनेत 63 पैसे मिळतात, मग आपला अर्थसंकल्प देशात समता कधी स्थापित करणार ?

विकास आणि संपत्तीत वाढ कोणाची होत आहे

केंद्रीय अन्न आणि प्रक्रिया मंत्री पशुपती नाथ पारस म्हणाले की, एफपीओ योजनांमुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट झाले आहे.

परंतु जिथे दहा टक्के श्रीमंतांकडे देशाची 90 टक्के संपत्ती आहे, तिथले नागरिक या आकडेवारीने किती प्रभावित होऊ शकतात.

तर आर्थिक सर्वेक्षणानुसार आपला विकास दर ६.५ टक्के असला तरी तो सातत्याने मंदावत आहे.

हा विकास आणि संपत्तीत वाढ कोणाची होत आहे, हे पाहावे लागेल.

आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी जागतिक स्तरावर आणि भारतातील कृषी आणि उद्योग क्षेत्रात समन्वय समित्या स्थापन करण्यावर भर दिला जात आहे, परंतु आजही देशात दोन एकरांपर्यंत शेती करणारे छोटे शेतकरी बहुसंख्य आहेत आणि ते कर्जाच्या ओझ्याखाली दबले आहेत. आपण वंचितांना प्राधान्य देण्याबद्दल बोलले पाहिजे, परंतु त्यासाठी सहानुभूती आणि सवलती वाढवण्याशिवाय दुसरा कोणताही रोडमॅप नाही का? या देशातील सामान्य माणूस बेरोजगारी, महागाई आणि भ्रष्टाचाराला जेवढा कंटाळला आहे, तेवढा त्याचा स्पर्श बहुधा उच्च राजवाड्यांना होत नाही.

तिसर्‍या जगाच्या आणि वंचित घटकांच्या समस्यांवर तोडगा निघेल का?

बेरोजगारी दूर करण्यासाठी मनरेगा सुरू करण्यात आली. वंचित कुटुंबातील किमान एका व्यक्तीला 100 दिवसांचा रोजगार मिळावा, अशी मागणी आज होत आहे. त्याचवेळी अर्थसंकल्पात मनरेगासाठी दिलेली रक्कमही कमी होत आहे. एका आकडेवारीनुसार, देशात आत्महत्यांचे प्रमाण वाढले असून त्यात लहान शेतकरी, बेरोजगार मजूर आणि तरुणांची संख्या वाढत आहे. शेतकऱ्यांना कृषी क्रांतीची भेट देण्याचे व्रत घेतल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. पीक विविधीकरण, भरड धान्याचे उत्पादन आणि शेतीचे यांत्रिकीकरण वेगाने केले जाईल.

नवे शैक्षणिक धोरण आणू, असे मध्यमवर्गीयांसाठीही बोलले जात आहे. शैक्षणिक संस्थांची संख्याही वाढली.

महिलांच्या प्रवेशात वाढ झाली आहे, पण केवळ सहानुभूतीच्या बळावर मध्यमवर्ग टिकेल का?

या वर्षी होणार्‍या G20 परिषदांमध्ये तिसर्‍या जगाच्या आणि वंचित घटकांच्या समस्यांवर तोडगा निघेल का? हा एक प्रश्न आहे.