गुजरात उच्च न्यायालयाने राहुल गांधी ची याचिका फेटाळली

गुजरात : ‘मोदी-चोर’ टिप्पणी प्रकरणात शिक्षा सुनावण्यात आलेल्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका, गुजरात उच्च न्यायालयाने मानहानीच्या खटल्यातील दोषींना स्थगिती देण्याची राहुल गांधींची याचिका फेटाळली आहे.

न्यायमूर्ती हेमंत प्रचारक यांच्या खंडपीठाने गांधींच्या याचिकेवरील निर्णय २ मे रोजी राखून ठेवला होता.

2019 च्या लोकसभा प्रचारादरम्यान गांधींनी केलेल्या टिप्पणीवर फौजदारी मानहानीचा खटला दाखल करण्यात आला होता.

सर्व चोरांचं आडनाव मोदी कसं काय?

एका कार्यक्रमात “नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी यांच्यासारखं सर्व चोरांचं आडनाव मोदी कसं काय?,” असं वक्तव्य राहुल गांधी यांनी केलं होतं.

राहुल गांधींच्या टिप्पणीमुळे संपूर्ण मोदी समाजाची बदनामी झाली, असा आरोप करत भाजपचे आमदार

आणि गुजरातचे माजी मंत्री पूर्णेश मोदी यांनी त्यांच्याविरुद्ध फौजदारी मानहानीचा खटला दाखल केला.

गांधींनी असे म्हटले आहे की त्यांनी हे विधान केले तेव्हा त्यांच्याकडून कोणताही चुकीचा हेतू नव्हता.

मात्र,’मोदी-चोर’ टिप्पणी प्रकरणात शिक्षा सुनावण्यात आलेल्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका,

गुजरात उच्च न्यायालयाने मानहानीच्या खटल्यातील दोषींना स्थगिती देण्याची राहुल गांधींची याचिका फेटाळली आहे.

23 मार्च 2023 रोजी, मुख्य न्यायदंडाधिकारी, सुरतच्या न्यायालयाने राहुल गांधींना दोषी ठरवून 2 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली, त्यानंतर ते लोकसभेचे सदस्य म्हणून अपात्र ठरले. तथापि, त्याच्या शिक्षेला स्थगिती देण्यात आली होती, आणि त्याच दिवशी त्याना जामीन देखील मंजूर करण्यात आला होता जेणेकरून तो 30 दिवसांच्या आत त्याच्या शिक्षेविरुद्ध अपील करू शकेल.

3 एप्रिल रोजी, गांधींनी सुरत सत्र न्यायालयात त्यांच्या शिक्षेवर टीका केली आणि त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती देण्याची मागणी केली, जी 20 एप्रिल रोजी नाकारण्यात आली. तथापि, सुरत सत्र न्यायालयाने 3 एप्रिल रोजी गांधींना त्यांच्या अपीलचा निकाल लागेपर्यंत जामीन मंजूर केला होता.