मराठा आरक्षण संदर्भात सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारची 102व्या घटना दुरुस्ती संदर्भातली मराठा आरक्षणाची पुनर्विचार याचिका फेटाळली आहे. 102 व्या घटना दुरुस्तीनुसार राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाची स्थापना झाली होती.त्यानुसार राज्यांना आरक्षणाचा अधिकार उरलेले नाहीत.
या आयोगाच्या स्थापनेनंतर एस ई बी सी आरक्षणाचे नवे प्रवर्ग निर्माण करण्याचा अधिकार हा राष्ट्रपतींच्या सहीने केवळ याचा आयोगाला असल्याचे निकालात म्हटले आहे. राज्यांना हे अधिकार नसल्याचं मत खंडपीठाने नोंदवलं होतं. या निर्णयाविरोधात केंद्र सरकारने अपील केलं होतं.पण पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने आज सुप्रीम कोर्टात केंद्राचीही पुनर्विचार याचिका फेटाळली आहे. याचा अर्थ एस ई बी सी सारखे नवे प्रवर्ग निर्माण करायचे असतील तर हा निर्णय केवळ केंद्रीय पातळीवरच होऊ शकतो.
१०२ व्या घटनादुरुस्तीनंतर सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासवर्गाला आरक्षण देण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींनाच, पर्यायाने केंद्र सरकारलाच आहे, हा पाच सदस्यीय घटनापीठाने दिलेला निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी पुन्हा अधोरेखित केला.
हेही वाचा.. आरक्षणाचे जनक धाडसी छत्रपती शाहू महाराज
या घटनादुरुस्तीनंतरही मागासवर्ग निश्चिातीचा राज्याचा अधिकार अबाधित आहे, अशी भूमिका घेत केंद्राने केलेली फेरविचार याचिका न्यायालयाने फेटाळली. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा मुद्दा आता केंद्राच्या अखत्यारित गेला आहे. या पार्श्वभूमीवर आज (शुक्रवार) छत्रपती संभाजीराजे यांनी माध्यमांना प्रतिक्रिया दिली.
केंद्र सरकारला आता भूमिका स्पष्ट करावी लागेल
केंद्र सरकारला आता भूमिका स्पष्ट करावी लागेल की त्यांना मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे आहे की नाही.
आता राज्याची जबाबदारी केंद्राची जबाबदारी असं काही चालणार नाही.
राज्यसरकार केवळ शिफारस करू शकते तेही 338 ब च्या माध्यमातून राज्यपाल टू राष्ट्रपती,आता राज्याचा काही रोल राहिलेला नाही.
जो काही रोल असेल तो आता केंद्राने दोन पावले पुढे टाकणे हाच आहे.असेही संभाजी राजे म्हणाले.तसेच एक ऑर्डिनन्स काढून घटना दुरुस्ती करावी आणि राज्याला पुन्हा आरक्षण देण्याचे अधिकार प्राप्त करून द्यावेत असेही यावेळी ते म्हणाले.
जागल्या भारत वरील बातम्या/लेख शेअर करून इतर लोकांपर्यंत पोहोचण्यास आम्हाला मदत करा.मित्रांना सांगा.
(वाचकहो..आपल्या @jaaglyabharat या टेलिग्राम चॅनेलवर सहभागी व्हा,ताज्या अपडेट्स मिळवा,मित्रांना सांगा)
First Published by Team Jaaglya Bharat on JULY 02 , 2021 12 : 45 PM
WebTitle – Maratha Reservation: There is no alternative but to amend the Constitution; MP Sambhaji Raje Bhosale 2021-07-02
