दलित दाम्पत्याने आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला ; आपण प्रश्नांची उत्तरे केव्हा शोधणार?

मध्येप्रदेशातील गुणा जिल्ह्यात एका दलित कुटुंबाने सरकारी जमिनीवर अतिक्रमण केल्याच्या आरोपावरून त्यांना हुसकावून लावण्याच्या प्रकरणात जिल्हाधिकारी व जिल्हा पोलिस प्रमुखांना तात्काळ निलंबित करण्याचा निर्णय म. प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांनी गुरुवारी घेतला.राम कुमार अहिरवार व सावित्री देवी या दलित दाम्पत्याने आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला,त्यांनी सरकारच्या साडेपाच एकर जमिनीवर अतिक्रमण करून तेथे शेती केल्याचा आरोप प्रशासनाचा होता.

दाम्पत्याने पोलिसांसमोरच कीटकनाशक प्यायलं

बटाईनं कसायला घेतलेल्या जमिनीवर प्रशासकीय अधिकारी, पोलिसांनी बुलडोझर फिरवल्यामुळे एका कर्जबाजारी दलित दाम्पत्याने आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला आहे. मध्य प्रदेशातील गुना जिल्ह्यातील जगनपूर चाक गावात हा प्रकार घडला. राजकुमार अहिरवार आणि सावित्री अहिरवार असं या दाम्पत्याचं नाव असून त्यांनी २-३ लाख रुपये कर्ज काढून सदर जमिनीवर शेत पिकवलं होतं. १४ जुलैला ही जमीन ताब्यात घेण्याकरता गेलेल्या जिल्हाधिकारी आणि मध्य प्रदेश पोलिसांना, या दाम्पत्यानं जमीनीवरील पीकाची काढणी करेपर्यंत तरी, जमिनीवर बुलडोझर फिरवू नये, अशी विनवणी केली होती. मात्र पोलिसांनी ती विनंती धुडकावून लावत अहिरवार दाम्पत्याला अमानुष मारहाण केली. त्यानंतर दुपारी अडीचच्या सुमारास या दाम्पत्याने पोलिसांसमोरच कीटकनाशक प्यायलं. त्यानंतर दोघांनाही सरकारी रुग्णालयात दाखल केलं असून सध्या त्यांची प्रकृती स्थिर आहे.

जिल्हा प्रशासनाच्या मते ही जमीन सरकारी असून तेथे कॉलेजची इमारत उभी केली जाणार आहे.

जेव्हा या दाम्पत्याला हटवण्यासाठी पोलिस १४ जुलै रोजी घटनास्थळी पोहचले तेव्हा या दलित दाम्पत्याने कीटकनाशक पिऊन आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला. त्यात पोलिसांनी बळाचा वापर करत या दाम्पत्याला अत्यंत निर्दयपणे मारहाण केली. नंतर या दोघांना अम्ब्युलन्समधून रुग्णालयात नेण्यात आले. या घटनेचा व्हीडिओ सोशल मीडियात पसरल्याने तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. या दाम्पत्याने घेतलेले पीकही नष्ट करण्याचे प्रयत्न झाले.सावित्री देवी यांचे म्हणणे आहे की, गेली अनेक वर्षे त्या या जमिनीवर पिके घेत आहेत आणि त्यावरून कोणीही तक्रार केली नाही. जेव्हा पोलिसांनी आमचे पीक नष्ट केले तेव्हा जीव देण्याशिवाय पर्याय नव्हता. आमच्यावर ३ लाख रु.चे कर्ज आहे. या कर्जाची भरपाई सरकार देणार का, असा सवाल त्यांनी केला.जिल्हा प्रशासनाच्या मते ही जमीन सरकारी असून तेथे कॉलेजची इमारत उभी केली जाणार आहे.

आईवडिलांना पोलिस मारत असताना पाहून त्यांची मुले मध्ये पडली तेव्हा त्यांनाही पोलिसांनी शिव्या देण्यास सुरूवात केली व त्यांना ढकलून दिले.

१४ जुलैला महसूल विभागाचे एक पथक पोलिसांना घेऊन घटनास्थळी पोहचले व त्यांनी सीमा आखण्यास सुरूवात केली. त्यावर या दलित दाम्पत्याने विरोध केला. यात महसूल कर्मचार्यांनी पीकांची नासधूस सुरू केल्याने या दाम्पत्याने कीटकनाशक पिऊन आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला.या दरम्यान काही पोलिसांनी या दाम्पत्याला बेदम मारहाण केली केली. सावित्री आपल्या पतीला वाचवण्यासाठी गेली असता त्यांनाही पोलिसांनी निर्दयपणे मारले.आपल्या आईवडिलांना पोलिस मारत असताना पाहून त्यांची मुले मध्ये पडली तेव्हा त्यांनाही पोलिसांनी शिव्या देण्यास सुरूवात केली व त्यांना ढकलून दिले.

मुलांचा त्या वेळी झालेला आक्रोश सोशल मीडियात पसरल्याने पोलिस व महसूल अधिकार्यांविरोधात तीव्र संतापाची लाट पसरली भाजप पोलिस एवढ्यावर थांबले नाहीत त्यांनी राम अहिरवार व त्यांच्या पत्नीवर गुन्हा दाखल केला तर गुनाच्या जिल्हाधिकार्यांनी पोलिसांना क्लिनचीट दिली. गुनाचे जिल्हाधिकारी एस. विश्वनाथ यांनी सांगितले की, या सर्व घटनेचे सर्व व्हीडिओ फुटेज पाहिले असून चौकशी नंतर कळाले की आमच्या पथकाने वेळीच कारवाई केली नसती तर पती-पत्नीचा कीटकनाशक पिऊन मृत्यू झाला असता.

कर्ज काढून घेतलेलं पीक डोळ्यादेखत उध्वस्त केल्याने कर्ज कसं फेडायचं?

दरम्यान बुधवारी रात्री मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी जिल्हाधिकारी व जिल्हा पोलिस प्रमुख तरुण नायक या दोघांना हटवून या घटनेच्या उच्चस्तरिय चौकशीचे आदेश दिले आहेत.स्थानिक प्रशासनाच्या मते, अहिरवार दाम्पत्य कसत असलेली साडेपाच एकर जमीन ही माॅडेल काॅलेजच्या बांधकामासाठी काही महिन्याआधीच कॉलेज प्रशासनाला देण्यात आली आहे. त्यामुळे त्यावरीस अतिक्रमण हटवणं गरजेचं होतं. त्यासाठी उभ्या पिकांवरून जेसीबी फिरवण्यात आला, तेव्हा राजकुमार अहिरवार आणि पत्नी सावित्री त्यांना पिकावरून जेसीबी फिरवण्यापासून रोखू लागले आणि तेव्हाच पोलिसांनी या दाम्पत्याला मारहाण सुरु केली.

मध्य प्रदेशातील स्थानिक माध्यमांनी दिलेल्या माहितीनुसार रामकुमारचं कुंटुब मागील काही दशकांपासून त्या जागेवर शेती करत होतं, जर शासनाला जमीन ताब्यात घ्यायचीच होती तर ती पेरणीच्या आधीही घेता आली असती.

‘कर्ज काढून घेतलेलं पीक डोळ्यादेखत उध्वस्त केल्याने कर्ज कसं फेडायचं? आणि ७ जणांच्या कुटुंबाचं पोट कसं भरायचं? या चिंतेपोटीच या दाम्पत्यानं आत्महत्येचा प्रयत्न केला आहे,’ असं स्थानिक पत्रकार सांगतात.

दवाखान्यात नेण्यासाठी बळाचा वापर

अहिरवार दाम्पत्याविरुद्ध पोलिसांनी आत्महत्येच्या प्रयत्नाचा गुन्हाही नोंदवला आहे.

तसंच पोलिसांनी घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या या दाम्पत्यासह इतर स्थानिकांवरदेखील गुन्हा नोंदवला आहे.

सरकारी कर्मचार्‍यांना त्यांचं कर्तव्य बजावण्यापासून रोखण्याल्याचा आरोप त्यांच्यावर केला गेला आहे.

ती शेत जमीन शासकीय महाविद्यालयासाठी आरक्षित होती. राजकुमार अहिरवार आणि त्यांची पत्नी सावित्री हे त्या जागेवर काम करत होते.

जिल्हाधिकारी एस. विश्वनाथन यांनी माध्यमांना सांगितलं,

‘’जमिनीवर अतिक्रमण केलेल्या गब्बू पारधी या व्यक्तीनं अहिरवार दाम्पत्याला काम दिलं होतं.

शासकीय अधिकाऱ्यांनी त्यांना जमीन रिकामी करण्यास सांगितलं असता,

त्यांनी जमीन खाली करण्यास विरोध केला आणि कीटकनाशक प्यायलं.

दोघांनीही रुग्णालयात जाण्यास नकार दिला म्हणून पोलिसांना,त्यांना दवाखान्यात नेण्यासाठी बळाचा वापर करावा लागला.’’

भूमीस्वामी और बटाईदारो के हितो का संरक्षण – २०१६

या घटनेतील पोलिसी क्रौर्याचे विडिओ समाजमाध्यमांवर वायरल होताच मध्य़ प्रदेश सरकार आणि पोलिसांवर जोरदार टीका झाली. मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी जिल्हाधिकारी व संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांना त्वरित हटवण्याचे आणि घटनेची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याचे आदेश दिल्यानंतर कालच पोलीस अधीक्षक तरुण नायक, गुनाचे जिल्हाधिकारी एस. विश्वनाथ यांच्यासह सहा पोलिसांना निलंबित करण्यात आलं. यामध्ये उपनिरिक्षक अशोक सिंग कुशवाह, पोलिस शिपाई राजेंद्र शर्मा आणि पवन यादव, नरेंद्र रावत यांच्यासह महिला पोलीस शिपाई नीतू यादव आणि राणी रघुवंशी यांचा समावेश आहे.

या घटनेनंतर मध्य प्रदेशातील जमीनधारणेबाबतचा कायदा पाहिल्यास एक महत्वाची बाब लक्षात येते, ती अशी- ‘भूमीस्वामी और बटाईदारो के हितो का संरक्षण – २०१६’ या कायद्यानुसार मध्य प्रदेशात शेतजमिनीचा मूळ मालक आणि बटाईदार यांच्यात पाच वर्षांचा एक करारनामा केला जातो. उत्पन्न, नफा यातील विभागणी, खर्च, पीक विम्यासंबंधीची माहिती इ. सर्व तपशील सविस्तर नमूद करून तो करारनामा तहसीलदाराकडे सुपूर्द करणं अनिवार्य आहे. त्यानंतर संबंधित जमिनीबाबत कोणताही वाद उद्भवला, तर तो निकाली काढण्याची जबाबदारी तहसिलदाराची आहे.

दलितांना उपजीविकेसाठी कोणत्या शोषणातून जावं लागतं, याची कल्पना त्यातून येते

असं असूनही गुनातील घटनेमध्ये जमिनीचा वाद उद्भवल्यानंतर,

उभं पीक असलेली शेतजमीन मोकळी करण्यापूर्वी जमीन ताब्यात असलेला गब्बू पारधी

अथवा अहिरराव दाम्पत्यांशी कोणत्याही प्रकारचा वाद सोडवणारा संवाद तहसिलदारानं केल्याचं दिसून येत नाही

आणि अद्याप तहसिलदारावर कोणतीही कारवाईही झालेली नाही.

‘’महाराष्ट्रात १० टक्के शेतजमीन मालकांच्या ताब्यात ६० टक्के जमीन आहे.

२० टक्के जमीन मालकांकडे ३० टक्के जमीन आहे आणि उरलेल्या ७० टक्के शेतकऱ्यांच्या ताब्यात केवळ दहा टक्के जमीन आहे.

त्यातही दलितांकडे किती जमीन आहे,याची आकडेवारी वेगळी आणि परिस्थिती गायरान जमिनींसाठी संघर्ष झाल्यानंतरची आहे.

उत्पन्नांच्या साधनांचं इतकं पराकोटीचं असमान वितरण, मालकी असेल तर

दलितांना उपजीविकेसाठी कोणत्या शोषणातून जावं लागतं, याची कल्पना त्यातून येते.’’

कायदेशीर तोडगा काढला जावा पण कायदाच हातात घेऊन जर सरकार निष्पाप गरीब पती-पत्नी व त्यांच्या मुलांना मारहाण करत असेल तर हा कोणता न्याय द्यावा हा प्रश्न पडतोय.

२०१५-१६ मध्ये झालेल्या कृषीगणनेनुसार (Agricultural census)

भारतातील एकूण शेतजमिनीपैकी दलितांच्या मालकीची जमीन केवळ ९ टक्के इतकी आहे.

ग्रामीण भागातील जवळपास ६० टक्के दलितांकडे स्वत:च्या मालकीची तसूभरही जमीन नाही.

तर २०११ च्या जनगणनेनुसार ७१ टक्के दलित हे भूमीहीन मजूर आहेत.

जमीनधारणेसंदर्भातली ही आकडेवारी दलितांच्या उत्पन्नाच्या साधनांच्या मालकीबाबतचं चित्र पुरेसं स्पष्ट करते.

दलितांसाठी मालकीची जमीन ही केवळ उदरनिर्वाहाचं साधन म्हणूनच महत्वाची नाही,

तर इतर संविधानिक अधिकार बजावण्यासाठी (नागरिकत्व इ.) महत्वाची ठरते.

इंडियन एक्स्प्रेसने दिलेल्या वृत्तानुसार ही ४५ गुंठे जमीन सरकारी महाविद्यालयासाठी राखीव होती व त्यावरील अतिक्रमण काढण्यासाठी महसूल खात्याचे अधिकारी बुलडोजर घेऊन आले होते.गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात ही जमीन खाली करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आले होते पण त्यावेळी गप्पू पारधीच्या कुटुंबाने ही कारवाई रोखून धरली होती. या कुटुंबाने आपलीच ही जमीन असल्याचा दावा केला होता.दरम्यान, जमीन जर वादग्रस्त असेल तर त्यावर कायदेशीर तोडगा काढला जावा पण कायदाच हातात घेऊन जर सरकार निष्पाप गरीब पती-पत्नी व त्यांच्या मुलांना मारहाण करत असेल तर हा कोणता न्याय द्यावा हा प्रश्न पडतोय.