मंदिरांचा वापर राजकारणासाठी करता येणार नाही: केरळ उच्च न्यायालय

नवी दिल्ली: मंदिरांचा वापर राजकीय वर्चस्वासाठी केला जाऊ शकत नाही, असे सांगून मंदिरावर भगवे ध्वज फडकावण्याची परवानगी मागणारी याचिका केरळ उच्च न्यायालयाने फेटाळली.

मंदिरांचा वापर राजकारणासाठी करता येणार नाही: केरळ उच्च न्यायालय

बार आणि बँचच्या वृत्तानुसार, न्यायालयाने म्हटले आहे की, ‘मंदिरे ही आध्यात्मिक शांती आणि शांतीचे प्रतीक आहेत, त्यांची पवित्रता आणि आदर सर्वोपरि आहे. अशा पवित्र अध्यात्मिक पायाला राजकीय डावपेचांनी किंवा एकाधिकारशाहीच्या प्रयत्नांनी कमी करता कामा नये. याचिकाकर्त्यांची कृती आणि हेतू मंदिरातील शांत आणि पवित्र वातावरणाच्या स्पष्टपणे विरुद्ध आहेत.

मंदिराचा वापर राजकीय वर्चस्वासाठी रणांगण म्हणून होऊ देण्यासारखेच

मुथुपिलक्कडू श्री पार्थसारथी मंदिराचे भक्त असल्याचा दावा करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांना मंदिरावर झेंडे लावायचे होते.

विशेष प्रसंगी आणि सणांच्या वेळी मंदिर परिसरात भगवे झेंडे लावण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नांना प्रतिसादकर्त्यांनी त्यांचे राजकीय संबंध वापरून अडवल्याचा आरोप त्यांनी केला.

याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी 2022 मध्ये ‘पार्थसारथी भक्तजनसमिती’ नावाची एक संस्था स्थापन केली,

ज्याचा उद्देश मंदिर आणि त्याच्या भक्तांच्या कल्याणासाठी आहे.

सुनावणीदरम्यान, केरळ सरकारच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला की याचिकाकर्त्यांना एखाद्या विशिष्ट राजकीय पक्षाशी संबंधित झेंडे आणि सजावटीसह मंदिर सजवण्याची परवानगी देणे ‘मंदिराचा वापर राजकीय वर्चस्वासाठी रणांगण म्हणून होऊ देण्यासारखेच असेल.

याचिकाकर्त्यांच्या कृतीमुळे मंदिर परिसरात यापूर्वी अनेक वेळा मारामारी झाल्याचा आरोपही सरकारने केला आहे.

याचिकाकर्त्यांपैकी एकाचा अनेक गुन्हेगारी प्रकरणात सहभागही आहे.

१०० मीटरच्या परिघात कोणत्याही राजकीय पक्षाचे किंवा संघटनेचे झेंडे, बॅनर इत्यादी लावण्यास बंदी

मंदिराच्या प्रशासकीय समितीने कनिककवंचीच्या १०० मीटरच्या परिघात कोणत्याही राजकीय पक्षाचे किंवा संघटनेचे

झेंडे, बॅनर इत्यादी लावण्यास बंदी घालण्याचा ठराव मंजूर केला असल्याचेही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले.

सरकारच्या वकिलांनी 2020 मध्ये पोलिसांना मंदिर परिसरातून अशी कोणतीही प्रतिष्ठापना काढून टाकण्याचे निर्देश दिले होते याकडेही न्यायालयाचे लक्ष वेधले.

विविध पक्षांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले की, ‘याचिकाकर्त्यांनी प्रार्थना केल्याप्रमाणे मंदिरात विधी करण्याचा कोणताही वैध अधिकार दाखवला नाही. याशिवाय, या न्यायालयाने दिलेले आदेश आणि प्रशासकीय समितीने घेतलेल्या निर्णयाच्या प्रकाशात, त्यांना मंदिरात किंवा त्याच्या आजूबाजूला स्थापित करण्यास किंवा कोणत्याही उत्सवाचे आयोजन करण्यास परवानगी दिली जाऊ शकत नाही.