मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती रोहित आर्य यांची भारतीय जनता पक्षाने (भाजप) ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ या राज्य समितीचे समन्वयक म्हणून नियुक्ती केली आहे.
भाजपचे राज्याध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा यांनी रोहित आर्य यांची समन्वयकपदी तर पुष्यमित्र भार्गव यांची सह-समन्वयकपदी नियुक्ती जाहीर केली.
न्यायमूर्ती रोहित आर्य यांनी गेल्या वर्षी जुलै महिन्यात निवृत्तीनंतर जवळपास तीन महिन्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला होता.
बिझनेस लाव लॉ फर्म या वेबसाइटला दिलेल्या एका मुलाखतीत, आर्य यांनी स्पष्ट केले की त्यांची ‘सर्वसामान्यांच्या भल्यासाठीची तत्त्वे’ ही भाजपच्या विचारसरणीशी जुळणारी आहेत.
2020 मध्ये न्यायमूर्ती आर्य चर्चेत आले होते, जेव्हा त्यांनी एका महिलेचा विनयभंग करणाऱ्या व्यक्तीस जामीन मंजूर केला,
मात्र त्याच वेळी पीडितेला तिच्या आरोपीला राखी बांधण्याची अट घातली होती.
त्यांनी विनोदकार मुनावर फारुकी यांना धार्मिक भावना दुखावल्याच्या आरोपाखाली जामीन देण्यास नकार दिला होता आणि धार्मिक धर्मांतरांवर देखील प्रश्न उपस्थित केले होते.
कसं राहिलं रोहित आर्य यांचं न्यायाधीश असताना करिअर ?
न्यायमूर्ती रोहित आर्य यांचा जन्म 1962 साली झाला. 1984 मध्ये त्यांनी वकिली व्यवसायाला सुरुवात केली. 2003 मध्ये मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाने त्यांना ज्येष्ठ वकील म्हणून मान्यता दिली. ते नागरी कायदा, व्यावसायिक कायदा, मध्यस्थीकरण, प्रशासकीय कायदा, सेवा कायदा, कामगार कायदा आणि कर कायदा अशा विविध क्षेत्रांमध्ये प्रवीण होते. त्यांनी केंद्र सरकार, भारतीय स्टेट बँक, दूरसंचार विभाग, बीएसएनएल, कर्मचारी राज्य विमा महामंडळ आणि आयकर विभाग यांसारख्या संस्था आणि विभागांचे प्रतिनिधित्व केले.
2013 साली त्यांची मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी नियुक्ती झाली,
तर 2015 साली त्यांना स्थायी न्यायाधीश म्हणून शपथ देण्यात आली. त्यांनी 27 एप्रिल 2024 रोजी निवृत्ती घेतली.
वादग्रस्त प्रकरणे
मुनावर फारुकी प्रकरण (2021)
2021 साली न्यायमूर्ती रोहित आर्य यांनी कॉमेडियन मुनावर फारुकी आणि नलिन यादव यांना धार्मिक भावना दुखावल्याच्या प्रकरणात जामीन देण्यास नकार दिला होता. त्यांनी आपल्या निर्णयात नमूद केले की भारताच्या संविधानानुसार धार्मिक, भाषिक, प्रादेशिक विविधता असूनही सामंजस्य, बंधुता आणि सामाजिक सलोखा वाढवणे हे प्रत्येक नागरिकाचे आणि राज्याचे संवैधानिक कर्तव्य आहे. नंतर, सुप्रीम कोर्टाने उच्च न्यायालयाचा हा आदेश रद्द करत फारुकी यांना जामीन मंजूर केला.
राखी प्रकरण (2020)
2020 साली न्यायमूर्ती आर्य यांनी एका महिलेच्या विनयभंगाच्या प्रकरणात आरोपीला जामीन मंजूर केला, मात्र जामीन मिळण्याच्या अटीत पीडितेने आरोपीच्या कलाईवर राखी बांधावी, असा आदेश दिला होता. त्यांनी आरोपी आणि त्याच्या पत्नीला रक्षाबंधनाच्या दिवशी राखी आणि मिठाई घेऊन पीडितेच्या घरी जाण्याचा आदेश दिला होता.
या आदेशावर सुप्रीम कोर्टाने नंतर तीव्र टीका केली आणि हा निर्णय रद्द केला.
सुप्रीम कोर्टाने जामीनाच्या अटींमध्ये महिला सन्मानाचे उल्लंघन झाल्याबद्दल कडक शब्दात नाराजी व्यक्त केली होती.
Support Jaaglyabharat.com, – Your Small Contribution, A Big Step Towards Change!
जागल्याभारत अतिशय कमी रिसोर्स मध्ये काम करत आहे. दुसरीकडे बलाढ्य मेनस्ट्रिम मिडिया (प्रसार माध्यमे) जी सातत्याने फेक न्यूज चालवत असतात,आणि शोषित वंचित समाजाचे प्रश्न दाबत असतात.त्यामुळे आपल्या मिडियाला बळ दिले पाहिजे.
At Jaaglyabharat.com, we’re committed to bringing you accurate, insightful news that you can trust. By making a small contribution, you help us continue delivering high-quality content, expanding our reach, and staying independent. Every bit of support keeps the news accessible and empowers us to do more.
Thank you for standing with us!
आपल्या जागल्याभारत या युट्यूब चॅनेल ला भेट द्या,सबसक्राईब करा. सपोर्ट करा.
आपल्या @jaaglyabharat या टेलिग्राम चॅनेलवर सहभागी व्हा,ताज्या अपडेट्स मिळवा
जागल्याभारत वर माफक दरात जाहिरात देण्यासाठी संपर्क करा
First Published by Team Jaaglya Bharat on JAN 20,2024 | 21:25 PM
WebTitle – justice-rohit-arya-bjp-coordinator-one-nation-one-election
