एससी/एसटी एक्ट प्रकरणात अटकपूर्व जामीन बाबत..सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय

सर्वोच्च न्यायालयाने (एससी/एसटी एक्ट Sc st act ) अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) कायदा, 1989 अंतर्गत अटकपूर्व जामीन बाबत एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, एससी/एसटी कायद्यांतर्गत अटकपूर्व जामीन केवळ तेव्हाच मंजूर होऊ शकते जेव्हा प्रथमदर्शी पुराव्यांवरून असे दिसते की गुन्हा घडलाच नाही किंवा आरोपांमध्ये जातीयवादी घटना दिसून येत नाही. या निकालानुसार, खंडपीठाने बॉम्बे उच्च न्यायालयाचा 29 एप्रिल 2025 चा तो आदेश रद्द केला, ज्यामध्ये आरोपी राजकुमार जीवराज जैन यांना अटकपूर्व जमानत मंजूर करण्यात आली होती.

एससी/एसटी एक्ट जामीन प्रकरणी काय म्हणाले न्यायालय?

मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई, न्या.के. विनोद चंद्रन आणि न्या.एन.व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने एका निकालात ही टिप्पणी केली.

खंडपीठाने जातीय अत्याचाराच्या आरोपांना सामोरे जाणाऱ्या एका आरोपीला अटकपूर्व जमानत मंजूर करणारा बॉम्बे उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द केला.

खंडपीठाने एससी/एसटी कायद्याच्या कलम 18 चा उल्लेख करत म्हटले की, हा कायदा दंड प्रक्रिया संहितेच्या (CrPC) कलम 438 (अटकपूर्व जमानत) लागू करण्यास स्पष्टपणे मनाई करतो. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, “कलम 18 च्या तरतुदी आणि त्यामागील निर्बंधांचा विचार संसदेने एससी/एसटी कायदा, 1989 लागू करण्यामागील उद्देश आणि हेतूच्या संदर्भात केला पाहिजे.”

कायद्याचा उद्देश

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, हा कायदा अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या सामाजिक-आर्थिक उत्थानासाठी आणि त्यांना समाजातील दुर्बल घटक म्हणून संरक्षण देण्यासाठी लागू करण्यात आला आहे. या कायद्याचा उद्देश या समुदायांना अपमान, छळ आणि भेदभावापासून वाचवणे आणि त्यांना त्यांचे नागरी हक्क प्रदान करणे हा आहे. खंडपीठाने असे प्रतिपादन केले की, कलम 18 हा कायद्याच्या मूळ हेतूला पुढे नेणारा आहे. हा कायदा कठोर वाटत असला तरी, तो सामाजिक न्यायाच्या घटनात्मक तत्त्वाला बळकटी देतो आणि अनुसूचित जाती व जमातींना समाजात समान स्थान मिळवून देतो.

खटल्याच्याप्रकरणाचा तपशील

हे प्रकरण महाराष्ट्रातील धाराशिव जिल्ह्यातील पारंदा पोलीस स्टेशनशी संबंधित आहे. याचिकाकर्ता किरण, जो मातंग (मांग) अनुसूचित जाती समुदायातील आहे, यांनी 26 नोव्हेंबर 2024 रोजी आरोपी राजकुमार जीवराज जैन आणि इतरांविरुद्ध एफआयआर दाखल केली होती. एफआयआरमध्ये भारतीय दंड संहिता (बीएनएस) च्या विविध कलमांसह एससी/एसटी कायद्याच्या कलम 3(1)(ओ), 3(1)(आर), 3(1)(एस), 3(1)(डब्ल्यू)(i) अंतर्गत गुन्हा नोंदवण्यात आला होता.

25 नोव्हेंबर 2024 रोजी, विधानसभा निवडणुकीनंतर दुसऱ्या दिवशी सकाळी 11 वाजता, आरोपी आणि त्यांचे सहकारी याचिकाकर्त्याच्या घरी पोहोचले. त्यांनी याचिकाकर्ता आणि त्याच्या कुटुंबियांवर जातीय शिवीगाळ करत हल्ला केला. एफआयआरनुसार, आरोपी राजकुमार जैन यांनी याचिकाकर्त्याला “मांगत्यानो, तुम्ही खूप गर्विष्ठ झाला आहात” असे म्हणत लोखंडी रॉडने डोक्यावर आणि पाठीवर मारहाण केली, ज्यामुळे याचिकाकर्ता जमिनीवर पडला. आरोपींनी याचिकाकर्त्याची आई मोहिनी आणि काकू रेखा यांनाही जातीय अपमानास्पद शब्द बोलले, त्यांची साडी ओढली, मारहाण केली आणि घर जाळण्याची धमकी दिली. या हल्ल्यात याचिकाकर्त्याच्या आईचे एक तोळ्याचे मंगळसूत्र तुटून पडले आणि घरातील सामानाची नासधूस झाली.

याचिकाकर्त्याचा मित्र यशवंत बोदरे, जो रामोशी समुदायातील आहे,

त्यालाही विशिष्ट उमेदवाराला मत न दिल्याबद्दल आणि त्याच्या जातीमुळे मारहाण करण्यात आली.

आरोपींकडे पेट्रोलची बाटली होती आणि ते घर जाळण्याची धमकी देत होते.

गावातील काही लोकांनी मध्यस्थी केल्यानंतर याचिकाकर्त्याला उपचारासाठी रुग्णालयात नेण्यात आले आणि त्यानंतर गुन्हा नोंद करण्यात आला.

निकालाचा गोंधळ आणि परिणाम

सर्वोच्च न्यायालयाने जरी असे नमूद केले असले की, हा कायदा दंड प्रक्रिया संहितेच्या (CrPC) कलम 438 (अटकपूर्व जामीन) लागू करण्यास स्पष्टपणे मनाई करतो. “कलम 18 च्या तरतुदी आणि त्यामागील निर्बंधांचा विचार संसदेने एससी/एसटी कायदा, 1989 लागू करण्यामागील उद्देश आणि हेतूच्या संदर्भात केला पाहिजे.” तरीही पुढे त्यांनी असे जोडले आहे की, एफआयआरमधील तपशीलांवरून जर स्पष्ट होत असेल की केवळ प्रथमदर्शी गुन्हा सिद्ध न झाल्यासच अटकपूर्व जामीन मंजूर होऊ शकतो. यामुळे गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली आहे.

मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई यांच्या खंडपीठाने दिलेला हा निकाल अनुसूचित जाती आणि जमातींवरील अत्याचार प्रकरणांमध्ये गोंधळ निर्माण करू शकतो.

या निर्णयामुळे आरोपींना प्रथमदर्शी पुराव्यांच्या आधारे प्राथमिक स्तरावरच अटकपूर्व जामीन मिळवणे सोपे होऊ शकते,

ज्यामुळे कायद्याच्या कठोर अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते. यामुळे सामाजिक न्यायाच्या उद्देशाला धक्का बसण्याची शक्यता आहे,

कारण आरोपींना प्राथमिक टप्प्यावरच जामीन मिळाल्याने पीडितांच्या न्यायाच्या अपेक्षा कमकुवत होऊ शकतात.

एससी/एसटी एक्ट जामीन बाबतच्या उपरोक्त प्रकरणात मारहाण जातीवाचक शब्दांचा उल्लेख जीवे मारण्याची धमकी घर जाळण्याची धमकी इत्यादी संदर्भ आहेत याशिवाय गावकरी उपस्थित असलेले दिसतात,असे सगळे असतानाही हायकोर्टाने या बाबी लक्षात न घेताच आरोपींना जामीन मंजूर केला होता,त्यामुळे प्रथमदृष्ट्या गुन्हा हा प्रकार अजब ठरणार आहे.न्या.गवई यांच्या खंडपिठीने जे म्हटले आहे,ते पुढे गंभीर प्रश्न निर्माण करणारे आहे. हे समजून घेण्यासाठी नुकतेच पुण्यात एक प्रकरण घडले होते ते लक्षात घेतले पाहिजे,

पुण्यातले प्रकरण

पुण्यातील कोथरूडमध्ये छत्रपती संभाजीनगर येथील एका ‘मिसिंग’ प्रकरणाच्या चौकशीदरम्यान तीन मुलींना पोलिसांनी विनाकारण डांबून ठेवले आणि त्यांना जातीवाचक शिवीगाळ केली असा आरोप आहे. या आरोपांनंतर या मुलींनी पोलिसांवर ऍट्रोसिटीचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली होती,

परंतु पोलिसांनी गुन्हा दाखल करण्यास नकार दिला,कारण देताना असे सांगितले गेले की घटना सार्वजनिक ठिकाणी घडली नाही,

इथं त्यांनी स्पष्ट लेखी उल्लेख केला की प्रथमदृष्ट्या यात तथ्य आढळत नाही,

पोलिसांनीच त्यांच्या पातळीवर ऍट्रोसिटी ऍक्ट अंतर्गत गुन्हा नोंद केला नाही,यापुढे आणखी कहर म्हणजे या मुलीवरच गुन्हे दाखल करण्यात आले.

छत्रपती संभाजीनगर येथील एका मिसिंग मुलीच्या शोधप्रकरणातून निर्माण झालेल्या वादानंतर अखेर आठ जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला.

छत्रपती संभाजीनगर येथून आलेल्या पोलिस पथकाने आणि कोथरूड पोलिसांनी तपासासाठी तीन मुलींना पोलिस ठाण्यात आणले होते.

या मुलींकडून कोथरूड पोलिसांनी मारहाण आणि जातीयवाचक शिवीगाळ केल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला.

घटनेच्या निषेधार्थ मुली आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी पोलिस आयुक्तालयासमोर ठिय्या आंदोलन केले.

या आंदोलनादरम्यान सरकारी कामात अडथळा आणल्याच्या आरोपाखाली आठ जणांविरुद्ध गुन्हा नोंदवण्यात आला.या प्रकरणात सागर आल्हाट, स्वप्नील वाघमारे, दत्ता शेंडगे, ऍड. परिक्रमा खोत, श्वेता पाटील, नितीन पाटील, ऋषिकेश भोलाने आणि ऍड. रेखा चौरे यांच्यावर भारतीय दंड संहिता (बीएनएस) च्या कलम 189(2), 190, 221, 223, 324(3) तसेच महाराष्ट्र पोलिस अधिनियमाच्या कलम 37(1) आणि 37(3) अंतर्गत बंडगार्डन पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

Support Jaaglyabharat.com, – Your Small Contribution, A Big Step Towards Change!

जागल्याभारत अतिशय कमी रिसोर्स मध्ये काम करत आहे. दुसरीकडे बलाढ्य मेनस्ट्रिम मिडिया (प्रसार माध्यमे) जी सातत्याने फेक न्यूज चालवत असतात,आणि शोषित वंचित समाजाचे प्रश्न दाबत असतात.त्यामुळे आपल्या मिडियाला बळ दिले पाहिजे.

At Jaaglyabharat.com, we’re committed to bringing you accurate, insightful news that you can trust. By making a small contribution, you help us continue delivering high-quality content, expanding our reach, and staying independent. Every bit of support keeps the news accessible and empowers us to do more.

Thank you for standing with us!

आपल्या जागल्याभारत या युट्यूब चॅनेल ला भेट द्या,सबसक्राईब करा. सपोर्ट करा.