२०१६ ते २०२५ दरम्यान सिटिंग न्यायाधीशांविरुद्ध ८,६३० हून अधिक तक्रारी; संसदेत उघड, पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह

नवी दिल्ली, १४ फेब्रुवारी २०२६ – भारतीय न्यायव्यवस्थेतील पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वाच्या प्रश्नावर मोठी चर्चा निर्माण करणारी खळबळजनक माहिती संसदेत समोर आली आहे. लोकसभेत दिलेल्या लेखी उत्तरानुसार, २०१६ ते २०२५ या दहा वर्षांच्या कालावधीत सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांतील कार्यरत न्यायाधीशांविरुद्ध एकूण ८,६३० तक्रारी प्राप्त झाल्या असल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले.

ही माहिती कायदा व न्याय राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी डीएमकेचे खासदार व्ही. एस. मथेश्वरन यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना दिली.

संबंधित प्रश्नात भ्रष्टाचार, लैंगिक गैरवर्तन आणि इतर गंभीर अनियमिततेशी संबंधित तक्रारींची संख्या,

त्यावर झालेली कारवाई आणि अशा तक्रारींच्या नोंदी ठेवण्याची पद्धत याबाबत माहिती मागविण्यात आली होती.

भारतीय न्यायव्यवस्थेतील पारदर्शकता : वर्षनिहाय तक्रारींची आकडेवारी

संसदेत सादर करण्यात आलेल्या Judicial Complaints Data India नुसार, वर्षनिहाय तक्रारींचा आलेख पुढीलप्रमाणे आहे:

२०१६ – ७२९ तक्रारी
२०२० – ५१८ तक्रारी (सर्वात कमी)
२०२४ – १,१७० तक्रारी (सर्वाधिक)
२०२५ – १,१०२ तक्रारी

२०१६ ते २०२५ या कालावधीत एकूण तक्रारींमध्ये सुमारे ५१ टक्क्यांची वाढ झाल्याचे आकडेवारीवरून दिसते.

विशेषतः कोविड-१९ महामारीनंतरच्या कालखंडात तक्रारींची संख्या वाढल्याचे निरीक्षण नोंदवले गेले आहे.

भारतीय न्यायव्यवस्थेतील पारदर्शकता : इन-हाउस यंत्रणा आणि कारवाईबाबत मौन

सरकारने स्पष्ट केले की १९९७ मध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या इन-हाउस प्रक्रियेनुसार,

सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश आणि उच्च न्यायालयांचे मुख्य न्यायाधीशांविरुद्ध आलेल्या तक्रारी मुख्य न्यायाधीश (CJI) हाताळतात.

तर उच्च न्यायालयातील इतर न्यायाधीशांविरुद्धच्या तक्रारी संबंधित उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश पाहतात.

सरकारकडे प्राप्त होणाऱ्या तक्रारी संबंधित न्यायिक प्राधिकरणाकडे पाठविल्या जातात.

तथापि, या तक्रारींपैकी किती तपासल्या गेल्या, किती फेटाळल्या गेल्या, किती प्रकरणांत चौकशी समिती स्थापन झाली

किंवा कोणत्या प्रकरणांत शिस्तभंगात्मक कारवाई झाली याबाबत संसदेत दिलेल्या उत्तरात कोणतीही सविस्तर माहिती देण्यात आलेली नाही.

RTI प्रकरणामुळे निर्माण झालेले प्रश्न

या आकडेवारीसोबतच एका आरटीआय अर्जदाराने उपस्थित केलेला मुद्दाही चर्चेत आला आहे. संबंधित प्रकरणात, माजी मद्रास उच्च न्यायालयाचे कार्यवाह मुख्य न्यायाधीश टी. राजा यांच्याविरुद्ध दाखल तक्रारींबाबत माहिती मागविण्यात आली होती. दिल्ली उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात सर्वोच्च न्यायालयाच्या नोंदणी शाखेने असा दावा केला होता की मागविलेल्या स्वरूपात डेटा उपलब्ध नाही किंवा जतन केला जात नाही.

मात्र आता संसदेत वर्षनिहाय सविस्तर आकडेवारी सादर झाल्याने डेटा व्यवस्थापन आणि नोंदी ठेवण्याच्या प्रक्रियेबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. तथापि, या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या नोंदणी शाखेकडून अधिकृत स्पष्टीकरण समोर आलेले नाही. त्यामुळे या दोन घटनांमध्ये तफावत आहे का, की डेटा संकलनाच्या पद्धती वेगळ्या आहेत, याबाबत स्पष्टता आवश्यक असल्याचे कायदे तज्ज्ञांचे मत आहे.

न्यायिक स्वातंत्र्य विरुद्ध उत्तरदायित्व

भारतीय न्यायव्यवस्था ही संविधानिक चौकटीतील स्वतंत्र स्तंभ मानली जाते. न्यायिक स्वातंत्र्य हे लोकशाहीचे मूलभूत तत्त्व आहे.

मात्र Judicial Complaints Data India समोर आल्यानंतर पारदर्शकता

आणि उत्तरदायित्व याबाबत अधिक सुसंगत व सार्वजनिकरित्या उपलब्ध यंत्रणा असावी का, हा प्रश्न पुन्हा एकदा अधोरेखित झाला आहे.

तक्रारींची संख्या मोठी असली तरी प्रत्येक तक्रार ही सिद्ध झालेला आरोप असेलच असे नाही.

अनेक तक्रारी वैयक्तिक असंतोष, निकालाबाबतची नाराजी किंवा प्रक्रियात्मक मुद्द्यांशी संबंधित असू शकतात.

त्यामुळे आकडेवारीचा अर्थ लावताना संतुलित दृष्टिकोन आवश्यक असल्याचे विधी तज्ज्ञ अधोरेखित करतात.

सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांची गरज?

संसदेत सरकारकडून कोणतीही नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे किंवा स्वतंत्र तक्रार निवारण यंत्रणा उभारण्याबाबत संकेत देण्यात आले नाहीत.

मात्र वाढत्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर इन-हाउस प्रक्रियेला अधिक पारदर्शक, वेळबद्ध

आणि सार्वजनिक अहवाल देणारी बनविण्याची मागणी कायदा क्षेत्रातून होत आहे.

काही तज्ज्ञांच्या मते, तक्रारींच्या प्राथमिक छाननीपासून अंतिम निर्णयापर्यंतची प्रक्रिया गोपनीयतेच्या चौकटीत असली तरी

तिच्या निष्कर्षांचा संक्षिप्त अहवाल सार्वजनिक केल्यास न्यायपालिकेवरील जनविश्वास अधिक दृढ होऊ शकतो.

लोकशाहीतील विश्वासाचा प्रश्न

Judicial Complaints Data India ही केवळ आकडेवारी नसून न्यायव्यवस्थेतील संस्थात्मक संरचनेविषयीच्या चर्चेला चालना देणारी बाब ठरली आहे.

न्यायालयांवरील विश्वास हा लोकशाहीचा कणा मानला जातो.

त्यामुळे न्यायिक स्वातंत्र्य अबाधित राखत, पारदर्शकता

आणि उत्तरदायित्व वाढविण्याच्या उपाययोजनांवर व्यापक चर्चेची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.

संसदेत सादर झालेल्या या आकडेवारीमुळे न्यायपालिकेच्या कार्यपद्धतीबाबत नवे प्रश्न उपस्थित झाले असले तरी

त्यावर अधिकृत आणि संस्थात्मक पातळीवर स्पष्टता येणे, हीच लोकशाहीसाठी सर्वाधिक हिताची बाब ठरेल.

अशा बातम्या तुम्हाला मराठी प्रसारमाध्यमात पाहायला मिळणार नाहीत,त्यामुळे जागल्याभारत चं महत्व लक्षात घ्या.

Support Jaaglyabharat.com, – Your Small Contribution, A Big Step Towards Change!

जागल्याभारत अतिशय कमी रिसोर्स मध्ये काम करत आहे. दुसरीकडे बलाढ्य मेनस्ट्रिम मिडिया (प्रसार माध्यमे) जी सातत्याने फेक न्यूज चालवत असतात,आणि शोषित वंचित समाजाचे प्रश्न दाबत असतात.त्यामुळे आपल्या मिडियाला बळ दिले पाहिजे.अशा परिस्थितीत स्वतंत्र, प्रामाणिक आणि लोकांच्या बाजूने उभा असलेला मीडिया टिकून राहणे अत्यंत कठीण झाले आहे. म्हणूनच आपला मीडिया मजबूत करणे ही आज काळाची गरज आहे.

जागल्याभारत कोणत्याही कॉर्पोरेट, राजकीय पक्ष किंवा सत्ताकेंद्राच्या दयेवर चालत नाही. आम्ही तुमच्यासाठी ज्ञान, बातम्या आणि वास्तव मांडतो—तेही कोणताही दबाव न घेता.

आरएसएस ज्या पद्धतीने गुरुदक्षिणा स्वीकारतो—ना व्यक्ती, ना नोंदणीकृत संघटना—त्याच धर्तीवर, तुम्हीही जागल्याभारतवर मिळणाऱ्या ज्ञान, बातम्या आणि माहितीच्या मोबदल्यात छोटीशी आर्थिक मदत देऊ शकता.

तुमची मदत ही केवळ आर्थिक पाठबळ नाही,
ती स्वतंत्र विचारांना दिलेली साथ आहे,
ती सामाजिक न्यायासाठी उभे राहण्याची भूमिका आहे,
ती फेक न्यूजविरोधातील लढ्यातील सहभाग आहे.

थोडीशी मदतही आमच्यासाठी अत्यंत मोलाची आहे.
जागल्याभारतला बळ द्या.
सत्याला बळ द्या.

At Jaaglyabharat.com, we’re committed to bringing you accurate, insightful news that you can trust. By making a small contribution, you help us continue delivering high-quality content, expanding our reach, and staying independent. Every bit of support keeps the news accessible and empowers us to do more.

Thank you for standing with us!

आपल्या जागल्याभारत या युट्यूब चॅनेल ला भेट द्या,सबसक्राईब करा. सपोर्ट करा.