भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 15(5) ची अंमलबजावणी : भारताच्या उच्च शिक्षण सुधारणा प्रक्रियेत समतेचे संरक्षण

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 15(5) ची अंमलबजावणी : भारताच्या उच्च शिक्षण सुधारणा प्रक्रियेत समतेचे संरक्षण

भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद 15(5) ची अंमलबजावणी, खासगी उच्च शिक्षणातील आरक्षण धोरण आणि सामाजिक समावेशकतेचे भविष्य या विषयांवर देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे. विविध नागरी समाज संघटना, भारतातील अग्रगण्य शैक्षणिक संस्थांचे माजी विद्यार्थी संघ, अकादमिक नेटवर्क आणि अमेरिका सहित अनेक देशांमध्ये स्थायिक भारतीय प्रवासी समुदायातील प्रतिनिधींनी संयुक्त सार्वजनिक निवेदन जारी करत अनुच्छेद 15(5) च्या अपूर्ण अंमलबजावणीबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे.

आम्ही, खाली सही करणाऱ्या नागरी समाज संघटना, भारतातील अग्रगण्य शैक्षणिक संस्थांचे माजी विद्यार्थी संघ, शैक्षणिक जाळे, तसेच अमेरिकेसह इतर देशांतील भारतीय प्रवासी समुदायाचे सदस्य, भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 15(5) च्या अपूर्ण अंमलबजावणीबाबत आणि उच्च शिक्षणाच्या शासकीय व्यवस्थेमधील समतेच्या संरक्षणाच्या भवितव्याबाबत आमची गांभीर्यपूर्ण चिंता व्यक्त करण्यासाठी हे संयुक्त निवेदन प्रसिद्ध
करीत आहोत.

भारताची राज्यघटना केवळ भेदभावास मनाई करत नाही; ती मूलभूत समतेची कल्पना मांडते आणि रचनात्मक असमानता दूर करण्यासाठी राज्याला सक्रिय उपाययोजना करण्याचे अधिकार देते. Article 15(5) of the Constitution of India, जो 93rd Constitutional Amendment Act, 2005 द्वारे समाविष्ट करण्यात आला, तो अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गांच्या प्रगतीसाठी शैक्षणिक संस्थांमध्ये—अल्पसंख्याक संस्थांना Article 30 of the Constitution of India अंतर्गत दिलेल्या संरक्षणास अपवाद ठेवून—विशेष तरतुदी करण्याचा अधिकार राज्याला स्पष्टपणे प्रदान करतो.

ही घटनादुरुस्ती त्या काळात करण्यात आली जेव्हा भारतातील उच्च शिक्षण क्षेत्र खाजगीकरणाच्या माध्यमातून वेगाने विस्तारत होते.

संसदेला स्पष्टपणे जाणवले की जर खाजगी शिक्षण सामाजिक जबाबदाऱ्यांशिवाय वाढले, तर घटनात्मक न्यायाची रचना संकुचित होईल.

कलम 15(5) हे असे होऊ नये यासाठीच आणण्यात आले होते. दोन दशके उलटून गेल्यानंतरही,

खाजगी उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये कलम 15(5) ची अंमलबजावणी करणारे सर्वसमावेशक सक्षम करणारे कायदे अद्याप संमत झालेले नाहीत.

या कालावधीत भारतीय उच्च शिक्षणाची रचना मोठ्या प्रमाणात बदलली आहे. साठ-पासष्ट टक्क्यांहून अधिक महाविद्यालये आणि शेकडो विद्यापीठे खाजगी व्यवस्थापनाखाली आहेत. अनेक अग्रगण्य खाजगी संस्था आता कॉर्पोरेट नेतृत्व, सार्वजनिक धोरण जाळे, जागतिक शैक्षणिक भागीदारी आणि बौद्धिक प्रभाव घडविण्यात निर्णायक भूमिका बजावत आहेत. तरीही, आरक्षण धोरणे प्रामुख्याने सार्वजनिक संस्थांपुरती मर्यादित राहिली आहेत.

ही संरचनात्मक दरी दोन स्तरांची व्यवस्था निर्माण करण्याचा धोका निर्माण करते,

सार्वजनिक संस्था सामाजिक समावेशनाची प्राथमिक जबाबदारी पार पाडत असताना,

खाजगी संस्था समान घटनात्मक बंधनांशिवाय उच्चभ्रू मार्ग घडवत आहेत.

370th Report of the Parliamentary Standing Committee on Education (ऑगस्ट 2025),

ज्याचे अध्यक्ष Digvijaya Singh होते, या अहवालात अनेक अग्रगण्य खाजगी विद्यापीठांमध्ये

अनुसूचित जाती/जमाती/इतर मागास वर्गांच्या विद्यार्थ्यांचे अपुरे प्रतिनिधित्व नोंदवले गेले

आणि कलम 15(5) च्या बंधनकारक कायदेशीर अंमलबजावणीचा अभाव अधोरेखित करण्यात आला.

समितीने कायदेविषयक कारवाईची शिफारस केली आहे. आमच्या मते, या शिफारशीवर गांभीर्याने आणि तातडीने विचार होणे आवश्यक आहे.

आम्ही हेही नमूद करतो की जानेवारी 2026 मध्ये University Grants Commission ने UGC (Promotion of Equity in Higher Education Institutions) Regulations, 2026 जाहीर केले, ज्याद्वारे समता कक्ष, तक्रार निवारण यंत्रणा आणि संस्थात्मक उत्तरदायित्वाच्या अटींच्या माध्यमातून भेदभावविरोधी संरक्षण अधिक बळकट करण्यात आले. हे सुधारणात्मक पाऊल कॅम्पसमधील सन्मान आणि सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी महत्त्वाचे आहे.

तथापि, हे नियम विद्यमान प्रवेश संरचनेच्या चौकटीत कार्य करतात

आणि University Grants Commission Act, 1956 मधून अधिकार प्राप्त करतात.

Viksit Bharat Shiksha Adhishthan (VBSA) Bill द्वारे UGC कायदा रद्द करण्याचा प्रस्ताव असल्याने,

नवीन कायदेशीर चौकटीत स्पष्टपणे समाविष्ट न केल्यास ही संरक्षणात्मक तरतूद लुप्त होण्याचा धोका आहे.

भारत जागतिक ज्ञाननेता म्हणून स्वतःची ओळख निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत असताना,

समता ही केवळ गौण प्रशासकीय बाब म्हणून पाहिली जाऊ शकत नाही.

राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर संस्थांची वैधता त्यांच्या सामाजिक समावेशकतेवर अवलंबून असते.

आम्ही खालील तत्त्वांवर भर देतो

पहिले, खाजगीकरण हे घटनात्मक जबाबदारीपासून बचावाचे साधन बनू नये.
दुसरे, प्रतिनिधित्व आणि संस्थात्मक उत्तरदायित्व यांचा एकत्रितपणे विकास व्हायला हवा.
तिसरे, समतेचे संरक्षण कायदेशीर स्थैर्यासह असावे; ते नियामक बदलांमुळे अस्थिर होऊ नये.

म्हणून आम्ही भारत सरकार आणि संसदेस विनम्रपणे आवाहन करतो की:

Article 15(5) of the Constitution of India अंतर्गत सर्वसमावेशक सक्षम करणारे कायदे संमत करून, घटनात्मक तरतुदींशी सुसंगत आणि Article 30 of the Constitution of India नुसार अल्पसंख्याक संस्थांना वगळून, खाजगी उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये आरक्षणाची अंमलबजावणी करावी.
UGC (Promotion of Equity in Higher Education Institutions) Regulations, 2026 मधील मूलभूत तरतुदी प्रस्तावित Viksit Bharat Shiksha Adhishthan (VBSA) Bill मध्ये थेट समाविष्ट कराव्यात किंवा नियामक संक्रमणाच्या काळात आणि त्यानंतर भेदभावविरोधी संरक्षणाची कायदेशीर सातत्यता सुनिश्चित करावी.

न्यायाशी बांधील असलेल्या लोकशाही म्हणून भारताची जागतिक प्रतिमा केवळ आर्थिक वाढीवर नव्हे,

तर संधींच्या समतोल उपलब्धतेवर अवलंबून आहे. उच्च शिक्षण हे भविष्यातील नेतृत्व घडविण्याचे प्रमुख क्षेत्र आहे. त्याची सामाजिक रचना महत्त्वाची आहे.

घटनेने आधीच चौकट प्रदान केली आहे. आता उरले आहे ते म्हणजे अंमलबजावणी.

घटनात्मक बांधिलकी दीर्घकालीन धोरणात्मक कृतीत रूपांतरित होईल, या आशेने आम्ही हे निवेदन रचनात्मक संवादाच्या भावनेतून सादर करीत आहोत.

Signatories:
Indian Institute of Technology- IIT Bombay SC/ST Alumni Association
Indian Maitri Sangha (International)
Dr Babasaheb Ambedkar National Association of Engineers, BANAE
National Network of Buddhist Youth -NNBY
Boston Study Group- Boston, USA
Ambedkar Association of North America-AANA
Ambedkar International Mission-Houston, USA
Ambedkar International Mission-Brunei
Ambedkar International Mission-Bahrain
Ambedkar International Mission – Netherlands
Ambedkar International Mission – Qatar
Ambedkar International mission- India
Ambedkar International mission- Europe
Ambedkar King Study Circle, USA
Ambedkariets dhamma Association- ADA Charlotte North Carolina, USA
Ambedkarite International Mission Society (AIMS), Canada
Ambedkar Mission Canada
People education Welfare society
Begumpura Cultural Society of New York
International Bahujan Organization (IBO)
Shri Gur’u Ravidas Sabha of New York, USA
Dr Ambedkar Buddhist Organisation Birmingham UK
Global BAMCEF Diaspora
NRI Ambedkarite
Samata Sainik Dal
BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED
Republican party of India(Bheem Rao Ambedkar)Telangana State
Shree Balaji Rehabilitation Center [SBRC] Nerul, Navi Mumbai

Support Jaaglyabharat.com, – Your Small Contribution, A Big Step Towards Change!

जागल्याभारत अतिशय कमी रिसोर्स मध्ये काम करत आहे. दुसरीकडे बलाढ्य मेनस्ट्रिम मिडिया (प्रसार माध्यमे) जी सातत्याने फेक न्यूज चालवत असतात,आणि शोषित वंचित समाजाचे प्रश्न दाबत असतात.त्यामुळे आपल्या मिडियाला बळ दिले पाहिजे.अशा परिस्थितीत स्वतंत्र, प्रामाणिक आणि लोकांच्या बाजूने उभा असलेला मीडिया टिकून राहणे अत्यंत कठीण झाले आहे. म्हणूनच आपला मीडिया मजबूत करणे ही आज काळाची गरज आहे.

जागल्याभारत कोणत्याही कॉर्पोरेट, राजकीय पक्ष किंवा सत्ताकेंद्राच्या दयेवर चालत नाही. आम्ही तुमच्यासाठी ज्ञान, बातम्या आणि वास्तव मांडतो—तेही कोणताही दबाव न घेता.

आरएसएस ज्या पद्धतीने गुरुदक्षिणा स्वीकारतो—ना व्यक्ती, ना नोंदणीकृत संघटना—त्याच धर्तीवर, तुम्हीही जागल्याभारतवर मिळणाऱ्या ज्ञान, बातम्या आणि माहितीच्या मोबदल्यात छोटीशी आर्थिक मदत देऊ शकता.

तुमची मदत ही केवळ आर्थिक पाठबळ नाही,
ती स्वतंत्र विचारांना दिलेली साथ आहे,
ती सामाजिक न्यायासाठी उभे राहण्याची भूमिका आहे,
ती फेक न्यूजविरोधातील लढ्यातील सहभाग आहे.

थोडीशी मदतही आमच्यासाठी अत्यंत मोलाची आहे.
जागल्याभारतला बळ द्या.
सत्याला बळ द्या.

At Jaaglyabharat.com, we’re committed to bringing you accurate, insightful news that you can trust. By making a small contribution, you help us continue delivering high-quality content, expanding our reach, and staying independent. Every bit of support keeps the news accessible and empowers us to do more.

Thank you for standing with us!

आपल्या जागल्याभारत या युट्यूब चॅनेल ला भेट द्या,सबसक्राईब करा. सपोर्ट करा.