हल्द्वानी Haldwani अतिक्रमण ; नेमकं काय समजून घेऊया

हल्द्वानी Haldwani येथील रेल्वेच्या २९ एकर जमिनीवरील अतिक्रमण हटवण्याच्या उत्तराखंड उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर आज (५ जानेवारी) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. देशभरातील प्रसारमाध्यमांच्या मथळ्यात असलेली ही अतिक्रमणाविरोधातील मोठी कारवाई मानली जात आहे. उच्च न्यायालयाने अतिक्रमणधारकांना 9 जानेवारीपर्यंत आपला बोजा बिस्तरा हटवण्याचे निर्देश दिले होते. जाणून घ्या काय आहे देशभरात चर्चेचा विषय बनलेलं हल्द्वानी Haldwani अतिक्रमण प्रकरण?

हल्द्वानी Haldwani रेल्वेच्या 78 एकर जमिनीवर 4 हजारांहून अधिक अतिक्रमण, 25000 मतदार, वाचा 16 मुद्दे

1. रेल्वेच्या मते, जमिनीवर 4,365 अतिक्रमणधारक आहेत. अधिवक्ता प्रशांत भूषण यांनी या प्रकरणाचा उल्लेख केल्यानंतर सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एसए नझीर आणि पीएस नरसिम्हा यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी पुढे ढकलली.

2. येथील रहिवाशांनी त्यांच्या याचिकेत असे सादर केले आहे की, याचिकाकर्त्यांसह रहिवाशांच्या टायटलबाबतची कार्यवाही जिल्हा दंडाधिकार्‍यांसमोर प्रलंबित असल्याची वस्तुस्थिती माहीत असतानाही उच्च न्यायालयाने चुकीचा आदेश पारित करण्यात घोर चूक केली आहे.

3. याचिकाकर्त्यांनी दावा केला की त्यांच्याकडे वैध कागदपत्रे आहेत,

ज्याने स्पष्टपणे त्यांचे शीर्षक टायटल (जमीन) आणि कायदेशीर व्यवसाय स्थापित केला आहे.

4. उच्च न्यायालयाने राज्यावर व्होट बँकेचे राजकारण करण्याचे आरोप करण्याऐवजी या सर्व कागदपत्रांचा योग्य विचार करायला हवा होता, असेही याचिकेत म्हटले आहे. याव्यतिरिक्त, स्थानिक रहिवाशांची नावे हाऊस टॅक्स रजिस्टरमध्ये महापालिकेच्या रेकॉर्डमध्ये प्रविष्ट केली जातात. आणि ते नियमितपणे घर पट्टी भरत आहेत.”

5. उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने 20 डिसेंबर रोजी हल्दवानी हल्द्वानी Haldwani येथील

बनभुलपुरा येथे रेल्वेच्या जमिनीवर अतिक्रमण केलेली बांधकामे पाडण्याचे आदेश दिले होते.

6. अतिक्रमणधारकांना एका आठवड्याची नोटीस द्यावी, त्यानंतर अतिक्रमण पाडावे, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले होते.

7. बनभुलपुरा येथे रेल्वेने कथितरित्या अतिक्रमण केलेल्या 29 एकर जागेवर धार्मिक स्थळे, शाळा, व्यावसायिक प्रतिष्ठाने आणि निवासस्थाने आहेत.

8. रविशंकर जोशी यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना

9 नोव्हेंबर 2016 रोजी हायकोर्टाने 10 आठवड्यांच्या आत रेल्वेच्या जमिनीवरील अतिक्रमण हटवण्याचे आदेश दिले होते.

9. न्यायालयाने म्हटले होते की सर्व अतिक्रमण करणाऱ्यांना रेल्वे सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत भोगवटादारांचे निष्कासन) अधिनियम, 1971 अंतर्गत आणले पाहिजे.

10. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, अतिक्रमण केलेल्या जमिनीवर सुमारे 50,000 लोक राहतात, त्यापैकी 90% मुस्लिम आहेत.

11. स्थानिक रहिवाशांनी सांगितले की, परिसरात 25,000 मतदार असलेले पाच प्रभाग आहेत.

येथे वृद्ध, गरोदर महिला आणि लहान मुलांची संख्या 15,000 च्या जवळपास आहे.

12. प्रशासनाने 10 एडीएम आणि 30 एसडीएम दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना अतिक्रमण हटवण्याच्या प्रक्रियेदरम्यान प्रक्रियेवर देखरेख ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत.

13. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, 1910 पासून बनभूलपुरा येथील गफूर बस्ती, ढोलक बस्ती आणि इंदिरा नगर कॉलनीमध्ये अनेक कुटुंबे राहत आहेत. या परिसरात चार सरकारी शाळा, 10 खाजगी बँक, चार मंदिरे, दोन मजार, एक कब्रस्तान आणि 10 मशिदी आहेत. बनभुलपुरा येथे एक सामुदायिक आरोग्य केंद्र आणि एक सरकारी प्राथमिक शाळा देखील आहे.

14. स्थानिकांचा आरोप आहे की भाजपने झोपडपट्ट्या हटवणे थांबवण्यासाठी अध्यादेश आणला, जेणेकरून झोपडपट्ट्या नियमित किंवा स्थलांतरित करता येतील. मात्र, आता तसे होताना दिसत नाही. त्याच वेळी, काँग्रेसचे माजी प्रमुख प्रीतम सिंह आणि इतर पक्षाच्या नेत्यांनी मंगळवारी या प्रकरणी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. माजी मुख्यमंत्री हरीश रावत यांनीही रहिवाशांच्या समर्थनार्थ एक तास मूक उपोषण केले होते.

15. रेल्वेच्या म्हणण्यानुसार, 2013 मध्ये गौला नदीतील अवैध वाळू उत्खननाबाबत हे प्रकरण न्यायालयात पोहोचले होते. रेल्वेच्या बाजूने राहणाऱ्या लोकांचाच अवैध खाणकामात सहभाग असल्याचा युक्तिवाद रेल्वेने केला होता. यानंतर हायकोर्टाने रेल्वेला पक्षकार बनवून जागा रिकामी करण्यास सांगितले होते. तेव्हापासून हा जागेचा वाद सुरू आहे.

16. त्या जमिनीवर रेल्वेचा अधिकार आहे यात शंका नाही, पण वर्षानुवर्षे तेथे राहणाऱ्यांचे पुनर्वसन व्हायला हवे,

असे आज सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

भाजप नेता 13 वर्षीय मुलीवर बलात्कार,संतप्त जमावाने गाडी पेटवली

न करणार? चित्रा वाघ बेस्ट फ्रेंड बनणार?

केतकी चितळे चा राग अनावर, ट्रोलर ला शिवी देत म्हणाली xx

आपल्या @jaaglyabharat या टेलिग्राम चॅनेलवर सहभागी व्हा,ताज्या अपडेट्स मिळवा)

जागल्याभारत वर माफक दरात जाहिरात देण्यासाठी संपर्क करा