निवडणुकीत मोफत सुविधा आणि गोष्टी देण्याच्या योजना जाहीर करण्याबाबत प्रकरण कोर्टात पोहोचले आहे. याबाबत कायदेशीर चर्चा सुरू असतानाच, दरम्यान, कोरोना महामारीच्या काळात जनतेला मोफत धान्य देण्याची घोषणा पुढे नेण्याचे प्रकरणही अडकले आहे. खरं तर, कोरोनाच्या काळात, कोरोनाच्या परिस्थितीत सुधारणा होऊनही सरकारने लोकांना मोफत दिले जाणारे रेशन पुढे नेण्याचा निर्णय घेतला.
मोफत धान्य घोषणा राजकीय आणि कायदेशीर वादाच्या भोवऱ्यात
तुमच्या माहितीसाठी, मोफत रेशन योजनेचा सहावा टप्पा या महिन्यात संपत आहे. इंडियन एक्स्प्रेसने सूत्रांच्या हवाल्याने सांगितले की, मोफत रेशन योजनेच्या आणखी एका टप्प्याला परवानगी देण्यासाठी चर्चा सुरू आहे. मोफत देण्यावरून सुरू असलेल्या वादात या योजनेचा विस्तार हा आता राजकीय मुद्दा बनू शकतो.
मोफत धान्य घोषणा मुद्द्यावरून राज्ये आणि केंद्र यांच्यात राजकीय वाद सुरू असताना अन्न अनुदानाबाबत चर्चा सुरू आहे.
ही योजना जरी कोरोना महामारीच्या काळाशी निगडीत असली तरी सध्या देशभरात कोरोनाच्या सक्रिय रुग्णांची संख्या
60 हजारांपेक्षा कमी आहे आणि लसीकरणाचा आकडाही 200 कोटींच्या पुढे गेला आहे.
अशा स्थितीत मोफत रेशनमुळे सरकारी निधीवर बोजा पडत असल्याची चर्चा काही तज्ज्ञ करत आहेत.
दरवेळेस मुदत वाढवली जाते
गेल्या मे महिन्यात, वित्त मंत्रालयाच्या अंतर्गत वित्तीय विभागाने, अंतर्गत नोटमध्ये,
अन्न सुरक्षा आणि आर्थिक सहाय्याच्या आधारावर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) चा
पाठपुरावा न करण्याचा सल्ला दिला होता.मार्चमध्ये सरकारने अन्न योजना सहा महिन्यांसाठी सप्टेंबर 2022 पर्यंत वाढवली होती.
या योजनेसाठी, सरकारने मार्चपर्यंत सुमारे 2.60 लाख कोटी रुपये खर्च केले आणि पुढे वाढवल्यानंतर,
सप्टेंबर 2022 पर्यंत सरकार 80,000 कोटी रुपये खर्च करेल.
अशा स्थितीत पीएमजीकेवायचा सप्टेंबरपर्यंतचा एकूण खर्च ३.४० लाख कोटी रुपये असेल.
सुमारे 80 कोटी लाभार्थी मोफत रेशन योजनेत सामील आहेत, ज्यांना दरमहा 5 किलो रेशन मोफत मिळते.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी अलिकडे ‘रेवडी संस्कृती’ वर टीका केली होती
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी अलिकडे ‘रेवडी संस्कृती’ वर टीका करत म्हटलं होतं की रेवडी संस्कृती भारताच्या विकासासाठी घातक आहे.दुसरीकडे प्रधानमंत्री मोफत धान्य घोषणा करतात आणि मुदत वाढवत राहतात हा विरोधाभास लोकांना संभ्रमात टाकत आहे.
मोदींचा फोटो नाही म्हणून अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण भडकल्या
माफक दरात अन्न धान्य वाटप करणाऱ्या रेशन दुकानामध्ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचा मोठा फोटो लावला जात नाही,या मुद्यावरून देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण भडकल्या आहेत.केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना खडसावत विचारले की , ‘जो तांदूळ खुल्या बाजारात 35 रुपयांना विकला जात आहे, तो येथे 1 रुपयाला लोकांना वाटला जात आहे. यात राज्य सरकारचा वाटा किती आहे? अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की केंद्र सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) दुकानांना लॉजिस्टिक आणि स्टोरेजसह सर्व खर्च सहन करून तांदूळ पुरवठा करत आहे आणि मोफत तांदूळ लोकांपर्यंत पोहोचवत आहे,आणि लोकांच्यापर्यंत हे तांदूळ पोहोचत आहेत का याचे उत्तर मिळविण्याचा प्रयत्न करत आहे.मंत्री निर्मला सीतारामन यांनीही जिल्हाधिकाऱ्यांना बिरकुर येथील रास्त भाव दुकानात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi image )यांचे फोटो का नाही, असा सवाल केला.
मोफत रेशन, मोफत लस.. हा शब्द बंद झाला पाहिजे
आरजेडी नेते आणि राज्यसभा सदस्य मनोज झा यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली होती.प्रधानमंत्री मोदींचे नाव न घेता ते म्हणाले की, जे काही नेते म्हणतात की ते अमकी गोष्ट फुकटात देत आहेत, तमकी गोष्ट फुकटात देत आहेत. तर तसं काही नाही. सरकार देशातील कोणत्याही नागरिकाला मोफत काहीही देत नाही. देशातील नागरिकांनी प्रत्येक गोष्टीसाठी पैसे दिले आहेत आणि देत आहेत.ते म्हणाले की, संसद भवनाजवळ सेंट्रल व्हिस्टा बांधण्यात येत आहे, त्यातही गरिबांचा पैसा गुंतवण्यात आला आहे. मनोज झा यांनी राज्यसभेच्या अध्यक्षांना विनंती केली की, जनतेला मिळणाऱ्या फायद्यांमध्ये फ्री आणि मुफ्त (रेवडी संस्कृती ) असे शब्द वापरू नयेत.
मनोज झा म्हणाले होते की फ्री आणि मुफ्त (रेवडी संस्कृती ) सारखे शब्दप्रयोग आपल्या देशाच्या लोकशाहीचे चारित्र्य आणि प्रतिष्ठेला लाजवतात. त्यामुळे हा शब्द फेकून द्यावा.मुफ्त शब्दाचा वापर हा नागरिकांचा अपमान असल्याचे राजदचे खासदार मनोज झा म्हणाले. अन्नधान्य आणि लस पुरवणे ही सरकारची नैतिक जबाबदारी आहे. केंद्राला सल्ला देत मनोज झा म्हणाले की, तुमच्या जबाबदारीचे रूपांतर खैरात मध्ये करू नका. ते म्हणाले की दायित्व आणि खैरात यात मोठा फरक आहे.
न्यायालय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेवर बोलणार का?
आता प्रश्न असा आहे की हे प्रकरण न्यायालयात गेलं असून त्यावर चर्चा सुरू आहे.न्यायालयाने राज्यांना सूचना देण्यास म्हणने मांडण्यास सांगितले आहे.निवडणुकीपूर्वी मोफत योजनांचे आश्वासन म्हणजेच ‘रेवडी संस्कृती’ हा सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर मुद्दा असल्याचे म्हटले आहे. त्यावर नियंत्रणासाठी पावले उचलण्यास न्यायालयाने केंद्राला सांगितले आहे.तर दुसरीकडे प्रधानमंत्री रेवडी संस्कृतीवर बोलले आहेत,या पार्श्वभूमीवर न्यायालय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेवर बोलण्याचे धाडस करतील का असा प्रश्न लोकांच्या मनात निर्माण होत आहे.
निवडणुकीपूर्वी ‘रेवडी संस्कृती’ ‘मोफत योजना वर ‘ सर्वोच्च न्यायालय कठोर
‘पात्र आणि वंचित लोकांसाठीच्या योजनांना रेवडी संस्कृती मानता येणार नाही’
गुगल जाहिरातीसाठी क्षमस्व! साईट मेंटेनन्ससाठी त्या गरजेच्या आहेत,आशा आहे आपण समजून घ्याल.सहकार्य कराल.
जागल्याभारत वर माफक दरात जाहिरात देण्यासाठी संपर्क करा
(आपल्या @jaaglyabharat या टेलिग्राम चॅनेलवर सहभागी व्हा,ताज्या अपडेट्स मिळवा)
First Published by Team Jaaglya Bharat on SEP 03,2022, 10:00 AM
WebTitle – Free grain announcement amid political and legal controversy
