उत्तर प्रदेश : उत्तर प्रदेशातील राज्य कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे. यूपीचे योगी सरकार 50 वर्षांहून अधिक वय असलेल्यांना सरकारी खात्यांमध्ये असणाऱ्या सरकारी कर्मचारी वर्गास सक्तीने निवृत्त करणार आहे. भ्रष्टाचार, गंभीर आजार, काम न करणाऱ्या, तपासात अडकलेल्या अशा कर्मचाऱ्यांच्या सक्तीच्या निवृत्तीबाबत ३१ जुलैपर्यंत निर्णय घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ही माहिती 15 ऑगस्टपर्यंत कार्मिक विभागाला द्यावी लागणार आहे.
तुम्हाला ही गोष्ट माहित आहे का की, यूपीमध्ये सरकारी कर्मचारी वयाची ६० वर्षे पूर्ण झाल्यावर सेवा निवृत्त होतात.
यापूर्वी काही विभागात 58 वर्षे होती.
मंगळवारी मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा यांनी विभागप्रमुखांना हा नवा आदेश जारी केल्यानंतर राज्य कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे.
वास्तविक, 31 मार्च 2022 रोजी वयाची 50 वर्षे पूर्ण करणाऱ्यांच्या नावावर स्क्रीनिंग कमिटी विचार करेल, असे या आदेशात म्हटले आहे. हे वय पूर्ण केलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्याच्या बाबतीत, एकदा स्क्रीनिंग कमिटीसमोर प्रस्ताव देऊन त्याला सेवेत कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला की, त्याचे नाव स्क्रीनिंग कमिटीसमोर पुन्हा ठेवण्याची गरज नाही. अशा कर्मचाऱ्याला सेवानिवृत्तीपर्यंत सेवेत कायम ठेवण्यात येईल.
उत्तम कामगिरी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सक्तीने सेवानिवृत्त केले जाणार नाही
असे कर्मचारी ते ज्या पदावर आहेत त्यासाठी उपयुक्त ठरतात. ज्याची कामगिरी चांगली आहे. आपले कार्य पूर्ण निष्ठेने करत आहेत.
ज्या कर्मचाऱ्यांवर भ्रष्टाचाराचा आरोप नाही,तसेच ज्या कर्मचाऱ्याची चौकशी केली जात नाही.
अशा उत्तम कामगिरी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सक्तीने सेवानिवृत्त केले जाणार नाही
यूपी डीजीपी मुख्यालयाने जानेवारीतच हा आदेश जारी केला होता
वृत्तवाहिनीने दिलेल्या वृत्तानुसार यूपीमधील डीजीपी मुख्यालयाने 11 जानेवारी आणि 2 फेब्रुवारी 2022 रोजी या संदर्भात आदेश जारी केले होते. या संदर्भात डीजी/एडीजी दक्षता, एसआयटी, लाचलुचपत प्रतिबंधक संस्था, पीएसएल आणि सहकार, सर्व विभागीय एडीजी, चार पोलिस आयुक्त, आयजी-डीआयजी जेल आणि अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक, सेंट्रल टेक्सटाईल स्टोअर यांच्या कानपूर आणि सीआर सीतापूर च्या स्तरावरून कारवाई करायची आहे.
दिल्लीतही सक्तीची निवृत्तीची तयारी
केवळ यूपीमध्येच नाही तर दिल्लीतील निष्क्रिय सरकारी कर्मचाऱ्यांना सक्तीने मुदतीपूर्वी सेवानिवृत्त केले जाईल. भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनी घेरलेल्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करत नायब राज्यपालांनी आता हे निर्देश दिले आहेत. दिल्ली सरकारच्या अशा कर्मचार्‍यांच्या आणि अधिकार्‍यांच्या कामगिरीचा नियतकालिक आढावा अहवाल देण्यासाठी पाच सदस्यीय समितीही स्थापन करण्यात आली आहे.
इतर वाचनीय अपडेट्स,लेख/बातम्या
चार हात चार पाय असलेलं मूल;लोक म्हणाले ‘देवाचा अवतार’..
न्यायाधीश यांना बदली ची धमकी : न्यायाधीश म्हणाले – घाबरत नाही
जम्मू मध्ये पकडलेला लष्करचा दहशतवादी भाजप चा आयटी सेल प्रमुख
(आपल्या @jaaglyabharat या टेलिग्राम चॅनेलवर सहभागी व्हा,ताज्या अपडेट्स मिळवा)
First Published by Team Jaaglya Bharat on JULY 06, 2022, 18:45 PM
WebTitle – Forced government employees to retire early
