६ डिसेंबर डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे महानिर्वाण आणि बाबरी मशिद

भारतीय इतिहासात राजकीय-सामाजिक दृष्टीकोनातून ६ डिसेंबर हा दिवस खूप महत्त्वाचा आहे. एक म्हणजे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे महानिर्वाण, दुसरी बाबरी मशीद पाडल्याचा दिवस. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे भारताचे नेते, आणि बौद्ध धम्माचे पुनरुज्जीवनवादी तसेच भारतीय राज्यघटनेचे मुख्य शिल्पकार होते. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचा जन्म एका गरीब अस्पृश्य कुटुंबात झाला. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपले संपूर्ण आयुष्य हिंदू धर्मातील भेदभावपूर्ण वर्णव्यवस्थेविरुद्ध आणि हिंदू धर्मातील सर्वव्यापी जातिव्यवस्थेविरुद्ध लढण्यात घालवले.

अनेक सामाजिक आणि आर्थिक अडथळे आणि विसंगतींवर मात करून बाबासाहेब आंबेडकरांनी प्रचंड कष्ट करून महाविद्यालयीन शिक्षण घेतले . डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी कायदा, अर्थशास्त्र आणि राज्यशास्त्रातील अभ्यास आणि संशोधनामुळे कोलंबिया विद्यापीठ आणि लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समधून कायद्याची पदवी तसेच अनेक डॉक्टरेट पदव्या मिळवल्या. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर एक प्रसिद्ध विद्वान म्हणून भारतात देशात परतले आणि त्यानंतर त्यांनी काही वर्षे कायद्याचा अभ्यास केला. यानंतर त्यांनी अध्यापनाचे कार्य केले आणि दलित परिस्थितीच्या संदर्भात मासिक प्रकाशित केले, ज्याद्वारे त्यांनी भारतीय अस्पृश्यांच्या राजकीय हक्क आणि सामाजिक स्वातंत्र्याचा पुरस्कार केला.

एक प्रमुख भारतीय विद्वान म्हणून, आंबेडकरांना साउथबरो समितीसमोर साक्ष देण्यासाठी आमंत्रित करण्यात आले होते, जी इंग्रज सरकार कायदा 1919 तयार करत होती. या सुनावणीदरम्यान आंबेडकरांनी दलित आणि इतर धार्मिक समुदायांसाठी स्वतंत्र मतदार आणि आरक्षणाची बाजू मांडली. 1920 मध्ये त्यांनी मुंबईत ‘मूकनायक’ साप्ताहिकाचे प्रकाशन सुरू केले. हे प्रकाशन लवकरच वाचकांमध्ये लोकप्रिय झाले, जेव्हा आंबेडकरांनी पुराणमतवादी हिंदू राजकारण्यांवर आणि भारतीय राजकीय समुदायाच्या जातीभेदाशी लढा देण्याच्या अनिच्छेवर टीका करण्यासाठी त्याचा वापर केला.

डिप्रेस्ड क्लासेसच्या कॉन्फरन्समध्ये दिलेल्या त्यांच्या भाषणाने कोल्हापूर राजे शाहू महाराज खूप प्रभावित झाले , ज्यांच्या आंबेडकरांसोबतच्या जेवणामुळे सनातनी समाजात खळबळ उडाली. आंबेडकरांनी आपली वकिली चांगली प्रस्थापित केली, आणि बहिष्कृत हितकारिणी सभेची स्थापना केली, ज्याचा उद्देश उदासीन वर्गांमध्ये शिक्षणाचा प्रसार करणे आणि त्यांच्या सामाजिक-आर्थिक उन्नतीसाठी कार्य करणे हे होते. 1926 मध्ये ते मुंबई विधान परिषदेचे नामनिर्देशित सदस्य बनले. 1927 मध्ये डॉ. आंबेडकरांनी अस्पृश्यतेविरुद्ध मोठे आंदोलन सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. सार्वजनिक आंदोलने आणि मिरवणुकांच्या माध्यमातून त्यांनी समाजातील सर्व लोकांसाठी पिण्याच्या पाण्याचे सार्वजनिक स्त्रोत खुले करून देण्यासाठी तसेच अस्पृश्यांना हिंदू मंदिरांमध्ये प्रवेशाचा अधिकार मिळवून देण्यासाठी संघर्ष केला. महाडमधील अस्पृश्य समाजाला शहरातील मुख्य तलावातून जलकुंभातून पाणी काढण्याचा हक्क मिळावा यासाठी त्यांनी सत्याग्रहही केला.

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी तयार केलेल्या संविधानाने धार्मिक स्वातंत्र्य, अस्पृश्यता संपवणे आणि सर्व प्रकारचे भेदभाव बेकायदेशीर घोषित करण्यासह घटनात्मक हमीसह वैयक्तिक नागरिकांना विविध नागरी स्वातंत्र्यांचे संरक्षण प्रदान केले. आंबेडकरांनी महिलांसाठी सर्वसमावेशक आर्थिक आणि सामाजिक हक्कांची तरतूद केली आणि अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या लोकांसाठी नागरी सेवा, शाळा आणि महाविद्यालयीन नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण प्रणाली लागू करण्यासाठी विधानसभेचे समर्थन देखील मिळवले, भारताचे घटनाकारांनी . या सकारात्मक कृतीद्वारे, त्यांनी प्रयत्न केला बहूजन दलित आदिवासी वर्गासाठी सामाजिक आणि आर्थिक विषमता नष्ट करण्यासाठी आणि त्यांना प्रत्येक क्षेत्रात संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी, स्वातंत्र, समता बंधुता, आधारित संविधान तयार करून 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी संविधान सभेने राज्यघटना स्वीकारली.

हिंदू कोड बिलाचा मसुदा संसदेत रखडल्यानंतर आंबेडकरांनी 1951 मध्ये मंत्रिमंडळाचा राजीनामा दिला.

आपले काम पूर्ण झाल्यानंतर बोलताना आंबेडकर म्हणाले- मला वाटते की संविधान कार्यक्षम आहे, ते लवचिक आहे परंतु त्याच वेळी ते देशाला शांतता आणि युद्ध दोन्हीमध्ये मदत करण्यासाठी पुरेसे मजबूत आहे. खरे तर मी असे म्हणू शकतो की कधी काही चुकले तर ते असे नाही कारण आपली राज्यघटना वाईट होती पण त्याचा वापर करणारा माणूस हीन दर्जाचा होता. त्यांच्या हिंदू कोड बिलाचा मसुदा संसदेत रखडल्यानंतर आंबेडकरांनी 1951 मध्ये मंत्रिमंडळाचा राजीनामा दिला. या मसुद्यात उत्तराधिकार, विवाह आणि अर्थव्यवस्थेच्या कायद्यांमध्ये लैंगिक समानतेची मागणी करण्यात आली होती. पंतप्रधान नेहरू, मंत्रिमंडळ आणि इतर अनेक काँग्रेस नेत्यांनी याला पाठिंबा दिला असला, तरी मोठ्या संख्येने संसद सदस्य याच्या विरोधात होते. डॉ.आंबेडकर हे आजपर्यंतचे सर्वात मोठे अस्पृश्यतील राजकीय व्यक्ती बनले होते. जातिव्यवस्था संपुष्टात आणण्याबाबत महत्त्वाच्या मुख्य प्रवाहातील राजकीय पक्षांच्या उदासीनतेवर त्यांनी जोरदार टीका केली.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस आणि त्यांचे नेते मोहनदास गांधी यांच्यावर टीका केली

आणि त्यांनी अस्पृश्य समाजाला करुणेची वस्तू म्हणून सादर केल्याचा आरोप केला.

आंबेडकर ब्रिटिश राजवटीच्या अपयशावरही असमाधानी होते, त्यांनी अस्पृश्य समाजाच्या स्वतंत्र राजकीय ओळखीचा पुरस्कार केला

ज्यामध्ये कॉंग्रेस आणि ब्रिटीश दोघांचाही हस्तक्षेप नव्हता.

8 ऑगस्ट, 1930 रोजी, एका परिषदेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपली राजकीय दृष्टी जगासमोर मांडली,

ज्यानुसार दलित वर्गाचे हित सरकार आणि काँग्रेस या दोघांपासून स्वतंत्र होण्यात आहे.

“आपल्याला स्वतःचा मार्ग आणि स्वतःला बनवावे लागेल… राजकीय सत्ता शोषितांचे प्रश्न सोडवू शकत नाही,

त्यांचा उद्धार समाजात त्यांचे योग्य स्थान मिळवण्यातच आहे. त्यांना त्यांची वाईट जगण्याची पद्धत बदलावी लागेल….

त्यांना शिक्षित केले पाहिजे… त्यांची हीनतेची भावना झटकून टाकण्याची

आणि सर्व उंचींचा उगम असलेला दैवी असंतोष त्यांच्यात रुजवण्याची नितांत गरज आहे.”

या भाषणात आंबेडकरांनी काँग्रेस आणि गांधींनी चालवलेल्या मिठाच्या सत्याग्रहावर टीका केली.

आंबेडकरांची टीका आणि त्यांच्या राजकीय कार्यामुळे ते सनातनी हिंदूंमध्ये तसेच काँग्रेसच्या अनेक नेत्यांमध्ये फारच लोकप्रिय नव्हते,

तेच नेते ज्यांनी यापूर्वी अस्पृश्यतेचा निषेध केला होता आणि त्या नष्ट करण्यासाठी देशभर काम केले होते.

याचे मुख्य कारण म्हणजे या “उदारमतवादी” राजकारण्यांनी अस्पृश्यांना पूर्ण समानता देण्याचा मुद्दा सामान्यतः उचलून धरला नाही.

आंबेडकरांची अस्पृश्य समाजातील वाढती लोकप्रियता आणि सार्वजनिक समर्थन यामुळे

1931 मध्ये लंडन येथे झालेल्या दुसऱ्या गोलमेज परिषदेत सहभागी होण्यासाठी त्यांना आमंत्रित करण्यात आले.

येथे त्यांच्या अस्पृश्यांना स्वतंत्र मतदार देण्याच्या मुद्द्यावर जोरदार चर्चा झाली.

धर्म आणि जातीच्या आधारावर स्वतंत्र मतदारांचे प्रबळ विरोधक,

अस्पृश्यांना दिलेले स्वतंत्र मतदार हिंदू समाजाच्या भावी पिढ्यांचे कायमचे विभाजन करतील अशी भीती गांधींना वाटत होती.

1932 मध्ये, इंग्रजांनी आंबेडकरांशी सहमती दर्शवली आणि अस्पृश्यांसाठी स्वतंत्र मतदार संघ जाहीर केला, तेव्हा त्याच्या निषेधार्थ गांधींनी पुण्याच्या येरवडा मध्यवर्ती कारागृहात आमरण उपोषण सुरू केले. गांधींनी सनातनी हिंदू समाजातून सामाजिक भेदभाव आणि अस्पृश्यता नष्ट करणे आणि हिंदूंच्या राजकीय आणि सामाजिक ऐक्याबद्दल सांगितले. गांधींच्या उपोषणाला देशभरातील लोकांचा प्रचंड पाठिंबा मिळाला आणि सनातनी हिंदू नेते, काँग्रेस नेते आणि कार्यकर्त्यांनी जसे की पावलंकर बाळू आणि मदन मोहन मालवीय यांनी येरवड्यात आंबेडकर आणि त्यांच्या समर्थकांसह संयुक्त बैठका घेतल्या.

उपोषणामुळे, सामाजिक सूडबुद्धीमुळे अस्पृश्यांच्या हत्येच्या भीतीने आणि गांधी समर्थकांच्या प्रचंड दबावाखाली गांधींच्या मृत्यूच्या घटनेत आंबेडकरांनी स्वतंत्र मतदारांची मागणी मागे घेतली. त्याबदल्यात अस्पृश्यांसाठी राखीव जागा, मंदिरात प्रवेश/पूजेचा अधिकार आणि अस्पृश्यता संपवण्याचा अधिकार मान्य करण्यात आला. इतर सर्व उच्च जाती पूणे कराराचा आदर करतील आणि सर्व अटी मान्य करतील या आशेवर गांधींनी आपले उपोषण संपवले. आरक्षण व्यवस्थेत, प्रथम दलित स्वतःसाठी चार संभाव्य उमेदवार निवडतात (केवळ दलित) संभाव्य उमेदवारांमधून निवडणुकीद्वारे. चार उमेदवारांची एकत्रित निवडणूक (धर्म/जात), नेत्याची निवड केली जाते. याच आधारावर 1937 मध्ये एकदाच निवडणुका झाल्या. आंबेडकरांना 20-25 वर्षे आरक्षण हवे होते, पण गांधींच्या चिकाटीमुळे हे आरक्षण केवळ 5 वर्षे लागू झाले.

वेगळ्या मतदारांमध्ये, दलित दोन मते देतो, एक सर्वसाधारण गटातील उमेदवारासाठी आणि दुसरे दलित (वेगळ्या) उमेदवाराला. अशा स्थितीत दलितांनी निवडलेला दलित उमेदवार दलितांचे प्रश्न नीट ठेवू शकतो, पण उमेदवार नसलेल्यांनी त्यांचे प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न करणे गरजेचे नव्हते. आंबेडकरांनी नंतर गांधीजींवर टीका केली आणि त्यांचे उपोषण म्हणजे अस्पृश्यांना त्यांच्या राजकीय हक्कांपासून वंचित ठेवण्यासाठी आणि त्यांच्या मागणीपासून मागे जाण्यासाठी त्यांच्यावर दबाव आणण्यासाठी गांधींनी खेळलेले नाटक असे म्हटले. त्यांच्या मते खरे महात्मा ज्योतीराव फुले होते. आंबेडकरांनी 1952 मध्ये अपक्ष उमेदवार म्हणून लोकसभा निवडणूक लढवली पण त्यांचा पराभव झाला. मार्च 1952 मध्ये, त्यांची संसदेच्या वरच्या सभागृहात, राज्यसभेवर नियुक्ती झाली आणि मृत्यूपर्यंत ते या सभागृहाचे सदस्य राहिले.

आता बाबरी मशीद पाडल्याची चर्चा, ज्या हिंदू विषमतावादी वर्चस्वाच्या विरोधात डॉ. आंबेडकरांनी प्रदीर्घ लढा दिला, त्यांची विषारी फुंकर अधिकच तीव्र झाली आहे.अल्पसंख्याकांवर ते नेहमीच विषाचा वर्षाव करत आले आहेत. ऑपरेशन जन्मभूमी या नावाने रामजन्मभूमी आंदोलनात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या २३ जणांवर कोब्रा पोस्टने स्टिंग ऑपरेशन केले. ६ डिसेंबर १९९२ रोजी बाबरी मशीद पाडण्याची योजना संघ परिवाराच्या विविध शाखांनी आखली होती, जी प्रशिक्षित संघ स्वयंसेवकांनी केली होती, असा दावा त्यात करण्यात आला आहे. १६ व्या शतकातील बाबरी मशिद जमावाने उद्ध्वस्त केल्याचे मानले जाते. खरे तर ६ डिसेंबर १९९२ रोजी बाबरी मशीद पाडल्याबद्दल संघ परिवाराने अनेक पातळ्यांवर काम केले होते आणि त्यासाठी लोकांना तयार केले होते.

कोब्रापोस्टचा दावा आहे की बाबरी पाडण्याचा कट विश्व हिंदू परिषद हिंदू संघटनांनी स्वतंत्रपणे रचला होता.

६ डिसेंबरपूर्वी त्यांच्या कृती आराखड्याचा एक भाग म्हणून त्यांच्या कार्यकर्त्यांना यासाठी प्रशिक्षण दिले होते.

प्रशिक्षित आरएसएस कार्यकर्त्यांचे एक आत्मघाती पथकही तयार करण्यात आले, ज्याला त्याग गट म्हणूनही ओळखले जाते.

गुजरातमधील सरखेज येथे विहिंपची युवा शाखा असलेल्या बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यांनी एक महिन्याचे प्रशिक्षणही घेतले होते.

महिनाभरापूर्वीपर्यंत स्वयंसेवकांना काय करावे हे सांगण्यात आले नव्हते.

जून 1992 मध्ये बजरंग दलाने आपल्या 38 सदस्यांना एक महिन्याचे विशेष प्रशिक्षण दिले.

प्रशिक्षणाची जबाबदारी माजी सैनिकांनी घेतली. यानंतर, एका अति-गुप्त बैठकीत,

विहिंपने या 38 स्वयंसेवकांना लक्ष्मण सेना स्थापन करण्यास सांगितले होते.

प्रशिक्षणात लोकांना टेकड्यांवर चढणे आणि खोदण्याचे प्रशिक्षण देण्याबरोबरच शारीरिक व्यायामही करण्यात आला.

6 डिसेंबर रोजी, वादग्रस्त वास्तू पाडण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात छिन्नी, चौकोनी तुकडे, पिकॅक्स, फावडे, सेबल्स आणि इतर साधने जमा झाली. 6 डिसेंबर रोजीच लाखो कारसेवकांना ठरावही करण्यात आला. या ठरावात वादग्रस्त वास्तू पाडून त्या जागी भव्य राम मंदिर उभारण्याचे म्हटले होते. अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, अशोक सिंघल, गिरीराज किशोर आणि आचार्य धर्मेंद्र यांच्यासह अनेक नामवंत नेते आणि संत राम कथा मंचने चालवलेल्या या ठरावात सहभागी झाले होते.

महंत रामविलास वेदांती यांनी हा ठराव केला. ठराव होताच बाबरी मशीद पाडण्याचे काम सुरू झाल्याचे सांगण्यात येते. या विषारी शक्तींनी 2002 मध्ये गुजरातमध्ये नरसंहार घडवून आणला. आता नरेंद्र मोदींना प्रधानमंत्री बनवल्यानंतर संघ आणि त्यांच्या सहयोगी फॅसिस्ट शक्तींना पोसण्याचा प्रयत्न होतोय, पण माणुसकीच्या विध्वंसाची चिन्हे आता स्पष्ट दिसत आहेत, जो कोणी त्यांच्या विरोधात बोलेल त्याचा नाश केला जाईल. पण भारतातील जनतेला हे समजले तर परिणाम उलटे होऊ शकतात.