मॉब लिंचिंग साठी फाशी ची शिक्षा , देशद्रोह कायदा रद्द ; गुन्हेगारी कायद्यांमध्ये मोठ्या सुधारणांच्या दिशेने भारत

भारत सरकारने शुक्रवारी वसाहती काळातील गुन्हेगारी कायद्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात फेरबदल करण्याची घोषणा केली. मॉब लिंचिंग साठी फाशी ची शिक्षा सहित अल्पवयीन मुलांवर बलात्कार यासारख्या गुन्ह्यांसाठी जास्तीत जास्त शिक्षेसह देशद्रोहाच्या ऐवजी “एकता धोक्यात आणणारा” हा नवीन गुन्हा सादर केला जाईल.केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी तीन विधेयके सादर करताना सांगितले की, 1860 च्या भारतीय दंड संहिताऐवजी भारतीय न्यायिक संहितेचा समावेश केला जाईल. भारतीय नागरी संरक्षण संहिता आता फौजदारी प्रक्रिया संहितेची जागा घेईल आणि भारतीय पुरावा कायदा आता भारतीय पुरावा कायद्याची जागा घेईल. हे तिघेही फेरविचारासाठी स्थायी समितीकडे पाठवण्यात आले होते.

देशद्रोह कायदा पूर्णपणे रद्द केला जाईल

गृहमंत्री अमित शहा यांनी शुक्रवारी लोकसभेत ब्रिटिशकालीन भारतीय दंड संहिता (IPC), फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC) आणि भारतीय पुरावा कायदा बदलण्यासाठी तीन नवीन विधेयके सादर केली.आणि म्हणाले की, आता देशद्रोहाचा कायदा पूर्णपणे रद्द करण्यात येत आहे.नवीन कायद्यांतर्गत फरार आरोपींना अटक करण्यासह अनेक तरतुदी आहेत, असेही ते म्हणाले,शाह यांनी सभागृहात भारतीय न्यायिक संहिता, 2023 सादर केली; भारतीय नागरी संरक्षण संहिता, 2023 आणि भारतीय पुरावा विधेयक, 2023 सादर करताना सांगितले की, ही विधेयके पंतप्रधान मोदींच्या सरकारने देशातील गुलामगिरीची सर्व चिन्हे संपवण्याच्या पाच प्रतिज्ञांनुसार आणली आहेत.जे लोकांसाठी न्याय व्यवस्था सुलभ आणि सोपी करेल.

गृहमंत्र्यांच्या प्रस्तावावर तिन्ही विधेयके संसदीय स्थायी समितीकडे पाठवली जातील जेणेकरून त्यावर व्यापक चर्चा होऊ शकेल.
ब्रिटीशांनी देशद्रोहाचा कायदा केला होता पण आम्ही देशद्रोहाचा कायदा पूर्णपणे रद्द करणार आहोत, असे ते म्हणाले.

मॉब लिंचिंग साठी फाशी ची शिक्षा

‘मॉब लिंचिंग’ साठी सात वर्षे किंवा जन्मठेपेची किंवा फाशी ची शिक्षा करण्याची तरतूद आहे, असे ते म्हणाले.

अल्पवयीन मुलींवर बलात्कार झाल्यास जास्तीत जास्त फाशीच्या शिक्षेचीही तरतूद असल्याचे त्यांनी सांगितले.

गृहमंत्र्यांनी सांगितले की, नागरिकांच्या सुरक्षेची खात्री करण्यासाठी सरकार ‘झिरो एफआयआर’ प्रणाली आणत आहे

ज्या अंतर्गत “हिमालयाच्या शिखरापासून कन्याकुमारीच्या समुद्रापर्यंत” देशात कुठेही गुन्हा दाखल केला जाऊ शकतो.”

फरारी आरोपींवर खटला चालवण्याचा ऐतिहासिक निर्णय

फरार आरोपींवर गैरहजेरीत खटला चालवण्याचा ऐतिहासिक निर्णयही घेण्यात आल्याचे शहा म्हणाले.दाऊद इब्राहिम अनेक प्रकरणांमध्ये वॉण्टेड आहे, तो देश सोडून पळून गेला, पण त्याच्यावर कारवाई होऊ शकत नाही, असं त्यांनी स्पष्ट केलं. शहा म्हणाले, “आज आम्ही निर्णय घेतला आहे की ज्याला सत्र न्यायालयाने फरारी घोषित केले आहे, त्याच्यावर खटला चालवला जाईल आणि त्याच्या अनुपस्थितीत शिक्षा होईल.” ते म्हणाले की हे सरकार ई-एफआयआर प्रणाली सुरू करेल. ते म्हणाले की, आता प्रत्येक पोलीस ठाण्यात एक नियुक्त पोलीस अधिकारी असेल जो आरोपीच्या नातेवाईकांना ‘तुमचे नातेवाईक आमच्या ताब्यात आहेत’ असे प्रमाणपत्र देईल.

९० दिवसांच्या आत आरोपपत्र दाखल करावे लागेल

आता पोलिसांना नातेवाइकांना ऑनलाइन आणि वैयक्तिक माहिती द्यावी लागणार असल्याचे शहा यांनी सांगितले.

ते म्हणाले की, लैंगिक हिंसाचार आणि छळाच्या प्रकरणात पीडितेच्या जबाबाचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग अनिवार्य असेल.

न्यायालयांमधील प्रलंबित खटल्यांची संख्या कमी करण्यासाठी ‘तवीत’ प्रणाली सुरू करण्यात येणार असल्याचे शहा म्हणाले.

ते म्हणाले की, आता पोलिसांना ९० दिवसांत आरोपपत्र दाखल करावे लागेल, ज्याला न्यायालय आणखी ९० दिवस वाढवू शकते.

शहा म्हणाले की, पोलिसांना जास्तीत जास्त 180 दिवसांत तपास पूर्ण करावा लागतो

आणि न्यायालयेही निर्णय वर्षानुवर्षे प्रलंबित ठेवू शकत नाहीत.

ते म्हणाले की, नवीन कायद्यांतर्गत हे सरकार पहिल्यांदाच लग्न, नोकरी आणि बढतीची खोटी आश्वासने देऊन लैंगिक संबंध ठेवणे

हे देखील गुन्ह्याच्या कक्षेत आणले जाणार आहे.

बलात्कार घटनेत पीडित व्यक्तीची ओळख उघड (सार्वजनिक) करणाऱ्या व्यक्तीस शिक्षा होणार,बलात्कार पीडितेनं विरोध दर्शविला नाही याचा अर्थ तिची बलात्कारला सहमती होती असे मानले जाणार नाही,महिला किंवा तरुणी यांचे खाजगी फोटो किंवा व्हिडीओ सोशल मिडियात शेअर केल्यास तीन वर्षाची शिक्षा.

प्रधानमंत्री मोदींच्या पाच प्रतिज्ञा

हे विधेयक सादर करताना शाह म्हणाले की, स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव १५ ऑगस्टला संपणार आहे.आणि 16 ऑगस्टपासून अमृत कालपासून स्वातंत्र्याच्या 100 वर्षांच्या प्रवासाची सुरुवात होणार आहे.ते म्हणाले की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या वर्षी 15 ऑगस्ट रोजी लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणात देशासमोर पाच प्रतिज्ञा केल्या होत्या, त्यापैकी एक म्हणजे “आम्ही गुलामगिरीची सर्व चिन्हे संपवू”.

शाह म्हणाले, “आज मी जी तीन विधेयके एकत्र आणली आहेत,

ती तीन विधेयके मोदीजींनी घेतलेल्या पाच वचनांपैकी एक पूर्ण करणार आहेत.

ते म्हणाले, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी 2019 मध्येच आपल्या सर्वांना मार्गदर्शन केले होते की,

ब्रिटिशांनी बनवलेले सर्व कायदे विचार आणि चर्चा करून ते आजच्या काळाला अनुसरून

आणि भारतीय समाजाच्या हितासाठी बनवले जावेत. तिथूनच ही प्रक्रिया सुरू झाली आहे.

हे कायदे त्यांनी ब्रिटीश राजवटीला बळकटी देण्यासाठी आणि संरक्षण देण्यासाठी बनवले असल्याचे शाह म्हणाले.

त्यांचा उद्देश न्याय देण्याचा नसून शिक्षा करणे हा होता, असे ते म्हणाले. प्रदीर्घ विचारमंथन आणि चर्चेनंतर सरकारने तीनही नवीन विधेयके आणली असून याद्वारे संविधानाने भारतीय नागरिकांना दिलेल्या सर्व अधिकारांचे संरक्षण केले जाईल, असे गृहमंत्री म्हणाले.ते म्हणाले की, मानवाच्या हत्येशी संबंधित गुन्हा आयपीसीच्या कलम 302 अंतर्गत नोंदविला गेला होता, तर सार्वजनिक अधिकाऱ्यावर हल्ला, तिजोरीची लूट यासारखे गुन्हे यापूर्वी नोंदवले गेले होते.

खूनाच्या गुन्ह्याशी संबंधित तरतुदी असतील

शहा म्हणाले, “आम्ही ही विचारसरणी बदलत आहोत. नवीन कायद्यातील पहिल्या प्रकरणामध्ये महिला आणि बालकांविरुद्धच्या गुन्ह्यांशी निगडीत असेल तर दुसऱ्या प्रकरणात हत्या गुन्ह्याशी संबंधित तरतुदी असतील.विधेयके मांडताना काँग्रेससह इतर विरोधी पक्षांनी सभागृहातून सभात्याग केला. विधेयक सादर केल्याबद्दल आनंद व्यक्त करताना बिजू जनता दलाचे खासदार बी महताब म्हणाले, “ही एक चांगली सुरुवात आहे आणि मला आनंद आहे की मी आणि माझ्या पक्षाचे इतर सदस्य येथे इतिहास घडताना पाहत आहोत.”

शहा म्हणाले की, आता सर्व न्यायालये संगणकीकृत होतील, एफआयआर ते निर्णय घेण्यापर्यंतची प्रक्रिया डिजिटल केली जाईल, सर्व न्यायालयीन कामकाज तंत्रज्ञानाद्वारे केले जाईल आणि आरोपींना व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे हजर केले जाईल.न्यायालयीन प्रक्रियेवरील लोकांचा कमी होत चाललेला विश्वास पाहता हे पाऊल अत्यंत आवश्यक आणि महत्त्वाचे असून त्यामुळे न्यायव्यवस्थेत अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे शहा म्हणाले.ते म्हणाले की, आता ई-मेल, एसएमएस, लॅपटॉप, कॉम्प्युटर यासह अनेक तंत्रज्ञानाला पुरावे बनवण्यासाठी वैधता मिळणार आहे. ते म्हणाले की, या कायद्यांचा उद्देश न्यायालयांमधील दोषसिद्धीचा दर ९० टक्क्यांच्या वर नेणे हा आहे. आता राजकीय वरदहस्त असलेल्या लोकांना कोणत्याही प्रकारे सोडले जाणार नाही, असेही ते म्हणाले.

सर्वांकडून सूचना मागवल्या

गृहमंत्र्यांनी सांगितले की, ऑगस्ट 2019 मध्ये सर्व उच्च न्यायालयांचे मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, विधी विद्यापीठांना पत्र पाठवून नवीन कायद्यांबाबत सूचना मागवल्या होत्या.ते म्हणाले की 2020 मध्ये या दिशेने काही आधार तयार झाल्यानंतर, सर्व खासदार, आमदार, मुख्यमंत्री आणि राज्यपालांना पत्रे लिहिली गेली. शहा म्हणाले की, चार वर्षांच्या सखोल विचारविनिमयानंतर ही विधेयके आणण्यात आली आहेत. यावर विचारमंथन करण्यासाठी झालेल्या 158 बैठकांमध्ये मी स्वत: उपस्थित असल्याचे त्यांनी सांगितले.

शाह म्हणाले की, आयपीसी आणि सीआरपीसीसह तिन्ही कायदे गुलामगिरीच्या लक्षणांनी भरलेले आहेत, ज्यामध्ये ब्रिटीश संसद, लंडनचे राजपत्र, ज्युरी आणि बॅरिस्टर्स आणि कॉमनवेल्थ ठराव इत्यादींचा उल्लेख आहे.आता नवीन कायदे लागू झाल्यानंतर झडती आणि जप्तीमध्ये व्हिडिओग्राफी अनिवार्य होणार असून अशा रेकॉर्डिंगशिवाय पोलिसांनी दाखल केलेले दोषारोपपत्र वैध ठरणार नाही, असे ते म्हणाले. शहा म्हणाले की, सरकार फॉरेन्सिक सायन्सला प्रोत्साहन देईल आणि दरवर्षी 33,000 फॉरेन्सिक तज्ञ देशात तयार केले जातील.ते म्हणाले की, सात वर्षे किंवा त्याहून अधिक कारावासाची शिक्षा असलेल्या कलमांमध्ये, फॉरेन्सिक टीमची गुन्ह्याच्या ठिकाणी भेट देणे बंधनकारक असेल.

भविष्यात प्रत्येक जिल्ह्यात तीन मोबाईल फॉरेन्सिक पथके तैनात करण्याची योजना असल्याचे त्यांनी सांगितले.

विधेयकांचा संदर्भ देताना गृहमंत्री म्हणाले की, भारतीय दंड संहिता १८६० मध्ये बनवण्यात आली होती, तर फौजदारी प्रक्रिया संहिता १८९८ मध्ये बनवण्यात आली होती. भारतीय पुरावा संहिता १८७२ मध्ये तयार करण्यात आली.शाह यांनी म्हटलं की यापुढे भारतीय दंड संहिता 1860 आता भारतीय न्याय संहिता, 2023 असा बदल होऊन ओळखली जाईल. फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1898 ची जागा आता भारतीय नागरी संरक्षण संहितेने घेतली जाईल. भारतीय पुरावा कायदा, 1872 आता भारतीय पुरावा कायद्याने बदलला जाईल.

माहिती महत्वाची वाटल्यास शेअर करा,संग्रही ठेवा,इतरांना पाठवा.महत्वाची आहेच.होय ना?

हिंदू कोड बिलाची पार्श्वभूमी