छत्तीसगड खोट्या जात प्रमाणपत्र विरोधात नग्न आंदोलन करणाऱ्या तरुणांचा जामीन अर्ज फेटाळला

छत्तीसगड न्यायालयाने बुधवारी (19 जुलै) रायपूरमध्ये विधानसभेजवळ खोट्या जात प्रमाणपत्र विरोधात नग्न आंदोलन केल्याप्रकरणी मंगळवारी (18 जुलै) अटक करण्यात आलेल्या 29 जणांचा जामीन अर्ज फेटाळला आहे.हे सर्व तरुण अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीतील आहेत. कथित बनावट जात प्रमाणपत्रांच्या आधारे सरकारी नोकऱ्यांमध्ये भरती करण्याबाबत राज्य सरकारच्या निष्क्रियतेच्या विरोधात ते आंदोलन करत होते.protested naked against fake caste certificate

इंडियन एक्सप्रेसच्या वृत्तानुसार, त्यांचे वकील प्रमोद नवरत्न म्हणाले, “आम्ही न्यायालयासमोर असा युक्तिवाद केला की हे तरुण विद्यार्थी आहेत आणि त्यांच्या हक्कांसाठी आंदोलन करत होते. त्यांच्यावर दंगल आणि पोलिसांना मारहाण केल्याच्या खोट्या आरोपाखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, तर पोलिसांनीच त्यांना कोठडीत मारहाण केलीय.“

खोट्या जात प्रमाणपत्र विरोधात नग्न आंदोलन करणाऱ्या तरूणांवरच गुन्हे

इथं एक लक्षात घेतलं पाहिजे की छत्तीसगढमध्ये मोहब्बत की दुकान लावणाऱ्या काँग्रेसचं सरकार आहे.

चांगली मोहब्बत करत आहे सरकार.दलित समाजाचा प्रश्न येतो तेव्हा काँग्रेसची मोहब्बत ओसंडून वाहू लागते.

आणि टाचेखाली चिरडून टाकले जाते.

न्यायालयाने जामीन नाकारताना म्हटलंय की, “आंदोलक वेगवेगळ्या जिल्ह्यांतील आहेत,या कृत्यामुळे लोकांची गैरसोय झाली आणि या टप्प्यावर त्याला जामिनाचा लाभ दिल्यास, त्यामुळे आणखी आंदोलने होतील, असे सांगून माननीय न्यायालयाने त्यांचा जामीन नाकारला आहे.’

अहवालानुसार, हे प्रकरण 2020 शी संबंधित आहे, जेव्हा 2000 ते 2020 दरम्यान बनावट जात प्रमाणपत्रांच्या आधारे कथितपणे दिलेल्या सरकारी नोकऱ्यांची चौकशी करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. त्यावेळी समितीने 758 सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या जात प्रमाणपत्रांची तपासणी केली असता 267 प्रमाणपत्रे बनावट असल्याचे आढळून आले. समितीच्या अहवालावर कारवाई करण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाने नोव्हेंबर 2020 मध्ये अतिरिक्त मुख्य सचिवांना पत्र लिहिले होते.

अटक करण्यात आलेले तरुण पदवीधर

अटक करण्यात आलेल्या व्यक्तींच्या काही कुटुंबीयांनी इंडियन एक्स्प्रेसला सांगितले की,

ते पदवीचे शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर सरकारी नोकरी मिळविण्यासाठी कठोर परिश्रम करत होते

आणि दोन वर्षांपासून अनेक आंदोलने करूनही त्यांच्या मागण्यांकडे सरकारने दुर्लक्ष केले आहे.

दरम्यान, विरोधी पक्ष भाजपने विधानसभेत हा मुद्दा उपस्थित करत तरुणांच्या सुटकेची

आणि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत गदारोळ घातल्यामुळे

सदनाचे कामकाज पाच मिनिटांसाठी तहकूब करावं लागलं.

भाजप सरकारच्या काळातही भरती झाली होती, असे सांगत काँग्रेस आमदारांनी पलटवार केला.

(म्हणजे दोघांनी समप्रमाणात खाल्ले आहे. न्याय गेला बोंबलत,

उलट न्याय मागणाऱ्यांवर काँग्रेस ने गुन्हे दाखल करून आम्ही भाजपपेक्षा कमी नसल्याचं दाखवून दिलंय )

दलित कार्यकर्ते आणि पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीज (पीयूसीएल) छत्तीसगड प्रमुख डिग्री प्रसाद चौहान म्हणाले,

“कारवाई होईपर्यंत आम्ही आमचे आंदोलन सुरूच ठेवू.”

जेव्हा मी जात चोरली होती

महाराष्ट्रात देखील बनावट जात प्रमाणपत्राचे अनेक खटले आहेत.सरकारी कार्यालयात एकदा शोध घेतला पाहिजे,पालिकेच्या सफाई कामगार खात्यात सुद्धा पडताळणी केली पाहिजे.चक्रावून टाकणारे रिझल्ट मिळतील.तर काही केसेस मध्ये तर भाजपचे नेतेच आढळून आले आहेत. सोलापूरचे खासदार जयसिद्धेश्वर महास्वामी यांचे सुद्धा बनावट जात प्रमाणपत्र प्रकरण गाजले होते,त्यानंतर खासदार नवनीत राणा यांच्या बनावट जात प्रमाणपत्राचा मुद्दा समोर आला होता.

या दोन्ही प्रकरणात प्रशासन सरकार जात पडताळणी अधिकारी सगळेच चाल ढकल करताना दिसून आले आहेत.दलित समाज ही भावनिक असल्याने अशी प्रकरणे नंतर थंड होतात,दलित समाज फक्त भावनिक मुद्यावर पेटून उठतो. मात्र आम्हाला यावेळी बाबुराव बागूल यांचे जेव्हा मी जात चोरली होती हे आठवतंय पण ज्यांनी भोगलं त्यांचे दु:ख एकीकडे आणि आर्थिक लाभासाठी दुसऱ्यांचे हक्क मारणे एकीकडे. म्हणजे जात बदलून देखील काही लोक एक प्रकारे दलित मागास वंचित समूहावर अन्याय करत आहेत,आम्ही तुमची जातही पळवू आणि अन्याय करू ही काय मानसिकता आहे अजबच.यात सगळेच पक्ष बरबटलेले आहेत.