हाइलाइट्स
- न्यायालयाने यूपी सरकारला अखेरची वेळ दिली.
- हे न्यायालयाने ठरवून दिलेल्या नियमांच्या विरोधात आहे: SC
- उत्तर प्रदेश सरकारने चक्क एका मृत व्यक्तीला आंदोलक म्हणून नोटीस बजावली आहे.
नवी दिल्ली/लखनऊ : सीएए कायद्याला (CAA Law) विरोध करणाऱ्यांविरोधात यूपी सरकारने जारी केलेल्या वसुली नोटीसवर सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) तीव्र नाराजी व्यक्त केलीय.सुप्रीम कोर्टाने यूपी सरकारला वसुलीसंबंधीची कारवाई मागे घेण्याची शेवटची वेळ दिली आहे आणि कारवाई मागे न घेतल्यास ही कारवाई नियमांच्या विरुद्ध असल्याने आम्ही बरखास्त करू, असा इशाराही दिला आहे.
न्यायालयाने यूपी सरकारला फटकारले आणि तुम्ही ऐकत नसाल तर परिणामासाठी तयार राहा,असा सज्जड इशाराच कोर्टाने यावेळी दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन कसे केले जाते ते आम्ही तुम्हाला सांगू.असेही न्यायालयाने म्हटलंय.सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलंय की डिसेंबर 2019 मध्ये CAA कायद्याला विरोध करत आंदोलन करणाऱ्यांच्या विरुद्ध वसुलीची कारवाई सुरू करण्यात आली आहे आणि ती सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या नियमांच्या विरोधात आहे आणि ही कारवाई टिकणारी नाही.
CAA आंदोलन वसुली संदर्भात कोर्टाने म्हटलं कारवाई मागे घ्या
न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सांगितले की, यूपी सरकार स्वत: या प्रकरणात तक्रारदार, स्वतःच न्यायाधीश आणि फिर्यादी बनले आहे.. आणि आरोपींच्या मालमत्ता जप्त करण्याची कारवाई करत आहे. न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने उत्तर प्रदेश सरकारला सांगितले की, तुम्ही कारवाई मागे घ्या नाहीतर आम्ही स्वतः कारवाई रद्द करू, कारण हे सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवलेल्या नियमांच्या विरोधात आहे.
या रिकव्हरी वसुलीच्या कारवाई विरोधात परवेझ आरिफ टिटू यांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करण्यात आला होता.
जिल्हा प्रशासनाने आंदोलकांच्या विरोधात नोटीस बजावली असून आंदोलनादरम्यान झालेल्या
सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान भरपाई म्हणून वसुलीची नोटीस बजावण्यात आली आहे.त्यानुसार वसुली केली जात आहे.
या प्रकरणातील वसुली नोटीसला याचिकाकर्त्याने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी उत्तर प्रदेश सरकारकडून उत्तर मागितले होते.
सरकारने जारी केलेली नोटीस मनमानी पद्धतीने बजावण्यात आल्याचे याचिकाकर्त्याने आपल्या याचिकेत म्हटलंय.
सहा वर्षांपूर्वी मरण पावलेल्या आणि मृत्यूसमयी त्याचे वय ९४ वर्षे होते अशा व्यक्तीविरुद्ध ही नोटीस बजावण्यात आली आहे.
यासोबतच आंदोलक म्हणून ज्यांना नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या, त्यापैकी दोन जणांचे वय ९० वर्षांपेक्षा जास्त आहे.
यूपी सरकारकडून एकूण २७४ वसुलीच्या नोटिसा
उत्तर प्रदेश सरकारच्या वतीने अतिरिक्त महाधिवक्ता गरिमा प्रसाद यांनी बाजू मांडली.
त्या म्हणाल्या की या प्रकरणी 106 एफआयआर नोंदवण्यात आले असून 833 लोकांवर दंगलीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
तसेच 274 वसुलीच्या नोटिसा बजावल्या आहेत. या 274 नोटिसांपैकी 236 मध्ये आदेश पारित करण्यात आले आहेत,
तर 38 प्रकरणे बंद करण्यात आली आहेत.सीएएविरोधातील आंदोलनात एकूण 451 पोलीस कर्मचारी जखमी झाल्याची माहिती गरिमा प्रसाद यांनी यावेळी दिली.
आदेशाचे पालन कसं करतात तुम्हाला आम्ही सांगू – कोर्ट
तुम्हाला कायद्याचे पालन करावे लागेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. तुम्ही त्याचे नीटपणे आकलन करा. आम्ही तुम्हाला 18 फेब्रुवारीपर्यंत शेवटची संधी देत आहोत. तुम्ही एका पत्रकाद्वारे ही कारवाई मागे घेऊ शकता.यूपीसारख्या मोठ्या राज्यांसाठी 236 नोटिसा ही काही मोठी गोष्ट नाही. आम्ही तुम्हाला सूचना देत आहोत, तुम्ही ऐकले नाही तर परिणाम भोगायला तयार राहा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन कसे केले जाते ते आम्ही तुम्हाला सांगू. न्यायिक अधिकारीच न्याय ठरवतील, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिलेले असताना एडीएमने कारवाई कशी काय ऐसुनावणी घेतली?
पुढच्या आठवड्यात सांगा तुम्हाला काय हवे आहे
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की आमची चिंता डिसेंबर 2019 च्या नोटीसशी संबंधित आहे, जी सीएए विरोधातल्या निषेधानंतर जारी करण्यात आली आहे. तुम्ही आमच्या ऑर्डरला बायपास करू शकत नाही. तुम्ही एडीएमची नियुक्ती कशी केली, जेव्हा आम्ही न्यायिक अधिकारी असावा असे सांगितले होते. डिसेंबर 2019 मध्ये जी काही नोटीस जारी करण्यात आली आणि त्यावर केलेली कारवाई ही सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या विरोधात आहे. तुम्हाला काय हवे आहे ते तुम्ही पुढच्या आठवड्यात सांगा.
कोटा मध्ये 82 हजार किलोची घंटा बांधली जात आहे,काय आहे खास?
Bhima Koregaon Commission:रश्मी शुक्ला यांचे प्रतिज्ञापत्र सादर
कर्नाटक हिजाब विवाद सुरु असतानाच दुसरीकडे केरळ सरकारची हिजाब वर बंदी
Monginis controversial ad:कुत्र्याला फुलनदेवी नाव दिल्याने संताप
व्हॅलेंटाईन डे – मर्दानी लढवय्यी वीर सूपुत्री भीमाच्या लेकीला समर्पित
(आपल्या @jaaglyabharat या टेलिग्राम चॅनेलवर सहभागी व्हा,ताज्या अपडेट्स मिळवा)
First Published by Team Jaaglya Bharat on FEB 11, 2022 11: 55 AM
WebTitle – CAA law protest recovery Be prepared for the consequences; the court slammed the UP government
