Credit Card धारकांनो सावधान! सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे तुमच्यासाठी वाईट बातमी

20 डिसेंबर 2024 रोजी भारतातील लाखो क्रेडिट कार्ड Credit Card धारकांवर परिणाम करणाऱ्या एका महत्त्वपूर्ण निकालात, सुप्रीम कोर्टाने 2008 च्या नॅशनल कंझ्युमर डिस्प्युट्स रिड्रेसल कमिशन (NCDRC) च्या 30% वार्षिक व्याजदराच्या मर्यादेला रद्द केले आहे.

Credit Card क्रेडिट कार्ट संदर्भात निर्णय देताना सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीश न्या.बेला त्रिवेदी यांनी निकाल देताना म्हटले, “वरील कारणांमुळे NCDRC चा निर्णय बाजूला ठेवण्यात आला असून, या अपीलांचा स्वीकार करण्यात येतो.” याबाबतचा सविस्तर निकाल अद्याप प्रतीक्षित आहे.

क्रेडिट कार्ड धारकांसाठी काय आहे याचा परिणाम?

या निर्णयामुळे क्रेडिट कार्ड व्याजदरांच्या 30% मर्यादेवर असलेले बंधन उठले असून, बँकांना त्यांच्या आवश्यकतेनुसार व्याजदर ठरवण्याचा अधिकार मिळाला आहे.
“हा निर्णय क्रेडिट कार्ड धारकांसाठी चिंता वाढवणारा आहे. 30% पेक्षा जास्त व्याज आकारले जाण्याचा धोका ग्राहकांसमोर आहे,” असे सिद्धार्थ मौर्य, संस्थापक व व्यवस्थापकीय संचालक, विभवंगल अनुकूलकार प्रा. लि. यांनी सांगितले.

बँकांनी NCDRC च्या अधिकाराला दिली होती आव्हान

स्टँडर्ड चार्टर्ड बँक, सिटीबँक, अमेरिकन एक्स्प्रेस, आणि एचएसबीसी यांनी NCDRC च्या 30% व्याजदराच्या मर्यादेला आव्हान दिले होते. न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी आणि सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठासमोर या बँकांनी याचिका दाखल केल्या.

क्रेडिट कार्ड धारकांसाठी सल्ला

वेळेत पेमेंट करा: उशीर झाल्यास उच्च व्याजदरांचा सामना करावा लागू शकतो.
खर्चावर नियंत्रण ठेवा: आपल्या खर्चाची आणि परतफेडीची सवय सुधारण्याची गरज आहे.
अधिक व्याज टाळा: बॅलन्स ओलांडण्याची सवय टाळा.
“वेळेवर परतफेड करणे, व्याजदरांच्या अटी समजून घेणे आणि जास्त बॅलन्स वापरणे टाळणे हे क्रेडिट कार्ड धारकांसाठी महत्त्वाचे आहे,” असे फिनकॉर्पिट कन्सल्टिंगचे सहयोगी संचालक गौरव सिंग परमार यांनी सांगितले.

NCDRC चा 2008 चा निर्णय काय होता?

2008 मध्ये, NCDRC ने असा आदेश दिला होता की, क्रेडिट कार्ड धारकांकडून 30% पेक्षा अधिक वार्षिक व्याज आकारणे अन्यायकारक आहे, मग ते वेळेत पेमेंट न करणारे असोत किंवा किमान रक्कम भरत असोत.

बँकांना मिळाले स्वातंत्र्य

या निर्णयामुळे बँकांना त्यांच्या ऑपरेशन्सचा खर्च, डिफॉल्टचा धोका आणि क्रेडिट कार्ड हे अनसिक्योर्ड असल्याचे कारण देत 30% पेक्षा जास्त व्याज आकारण्याचे स्वातंत्र्य मिळाले आहे.
“बँका आता मार्केटच्या परिस्थितीप्रमाणे व्याजदर ठरवू शकतात,” असे परमार यांनी सांगितले.

सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचे महत्व

या निर्णयामुळे क्रेडिट कार्डचे व्यवस्थापन अधिक कठीण होणार असून ग्राहकांनी सतर्क राहणे आवश्यक आहे.

Support Jaaglyabharat.com, – Your Small Contribution, A Big Step Towards Change!

At Jaaglyabharat.com, we’re committed to bringing you accurate, insightful news that you can trust. By making a small contribution, you help us continue delivering high-quality content, expanding our reach, and staying independent. Every bit of support keeps the news accessible and empowers us to do more.

Thank you for standing with us!

आपल्या जागल्याभारत या युट्यूब चॅनेल ला भेट द्या,सबसक्राईब करा. सपोर्ट करा.