शिवसेना खासदार संजय राऊत यांना जामीन मंजूर करताना विशेष न्यायालयाने त्यांची अटक बेकायदेशीर ठरवली. विशेष न्यायाधीश एमजी देशपांडे यांनी याप्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाला (ईडी) फटकारले.मनी लाँड्रिंग प्रकरणात न्यायालयाने ईडी ला या वर्षी अनेक वेळा फटकारले आहे. न्यायमूर्ती देशपांडे यांनी बुधवारी राज्यसभा सदस्य राऊत यांना जामीन मंजूर करताना सांगितले की, तपास यंत्रणा आरोपीला अटक करण्यात आणि कोठडी मागण्यात ‘असामान्य’ गती दाखवते, परंतु जेव्हा आरोपीला न्यायालयीन कोठडी दिली जाते, तेव्हा ती झपाट्याने मंदावते.
संजय राऊत आणि सहआरोपी प्रवीण राऊत यांना जामीन मंजूर करताना न्यायमूर्ती म्हणाले, “या नियुक्त न्यायालयाच्या स्थापनेपासून, ईडीने भौतिक पुराव्याच्या आधारे एकही खटला पूर्ण केलेला नाही, हे लक्षात घेण्यास मी विवश आहे.” या न्यायालयाने गेल्या दशकभरात एकही निकाल दिलेला नाही. जेव्हा जेव्हा खुलासा मागितला जातो तेव्हा प्रत्येक प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू असल्याचे तपास यंत्रणेचे उत्तर असते.
‘अटक वेगाने, खटल्याच्या वेळी मात्र ईडी मंद’, न्यायाधीश नी फटकारले
न्यायाधीश देशपांडे म्हणाले, “ज्या प्रकरणांमध्ये या न्यायालयाने आरोप निश्चित केले आहेत,
त्यातही ते (ईडी) एक किंवा दोन पानांपेक्षा जास्त पुरावे नोंदवू शकले नाहीत.
अशाप्रकारे ईडी ज्या विलक्षण गतीने आरोपींना अटक करते त्यामुळे खटला चालवायचा आहे.
हे लक्षात घेतले पाहिजे की या न्यायमूर्तीनी मनी लाँड्रिंग प्रकरणांमध्ये ईडी या तपास संस्थेविरुद्ध आदेश दिलेली ही पहिलीच घटना नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या प्रकाशात नोटिफाइड गुन्ह्यासाठी मनी लाँड्रिंग प्रकरणातील आरोपीला अंतरिम दिलासा देणारे विशेष न्यायमूर्ती देशपांडे हे देशातील पहिले न्यायाधीश होते. या वर्षी जुलैमध्ये, न्यायालयाने एका आदेशात निर्देश दिले होते की मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) कोणताही अधिसूचित गुन्हा नसल्यास खटला चालू ठेवता येणार नाही. त्यामुळे या कायद्यान्वये अटक करण्यात आलेल्या व्यक्तींच्या न्यायालयीन कोठडीत वाढ करण्याचा अधिकार विशेष न्यायालयाला नाही.
नियमांनुसार, प्रक्रियेत किंवा क्रियाकलापात सहभागी असलेल्या व्यक्तीविरुद्ध कारवाई सुरू करण्यासाठी
ईडीला पूर्व एफआयआर (अधिसूचित गुन्हा) आवश्यक आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर एका आठवड्यानंतर,
ईडीने अटक केलेल्या ओंकार समूहाच्या बाबूलाल वर्मा आणि कमलकिशोर गुप्ता यांनी
अधिसूचित गुन्ह्यासाठी मनी लाँड्रिंग प्रकरणात मुक्तता मिळावी यासाठी
न्यायाधीश देशपांडे यांच्या विशेष पीएमएलए न्यायालयात धाव घेतली होती.
ईडीच्या तीव्र विरोधाला न जुमानता देशपांडे यांनी दोघांना अंतरिम जामीन मंजूर केला होता.
याआधी फेब्रुवारीमध्ये विशेष न्यायाधीश देशपांडे यांनी येस बँकेचे संस्थापक राणा कपूर,
त्यांची पत्नी बिंदू, उद्योगपती गौतम थापर आणि इतर सात जणांना जामीन मंजूर केला होता.
पीएमएलए प्रकरणांमध्ये खटला सुरू करण्यासाठी सक्रिय दृष्टिकोन न घेतल्याबद्दल त्यांनी ईडीची निंदा केली होती.
५० लाखांची लाच घेताना BMC अधिकाऱ्याला रंगेहाथ पकडले
बजरंग दल चा नेता,टोल भरण्यास नकार, पत्नीची केस ओढत भर रस्त्यात मारहाण
VIDEO : गुजरात मध्ये केबल पूल कोसळला 400 लोक पाण्यात,काही लटकले
समान नागरी संहिता म्हणजे काय? गुजरात मध्ये समिती स्थापन करण्यास मान्यता
(आपल्या @jaaglyabharat या टेलिग्राम चॅनेलवर सहभागी व्हा,ताज्या अपडेट्स मिळवा)
जागल्याभारत वर माफक दरात जाहिरात देण्यासाठी संपर्क करा
First Published by Team Jaaglya Bharat on NOV 11,2022, 11:20 AM
WebTitle – ‘Arrests fast, ED slow during trial’, judge slams ED
