प्रजासत्ताक, सार्वभौम भारताचा अमृत महोत्सव..

१५ ऑगस्ट १९४७ रोजी आपला भारत देश इंग्रजांच्या गुलामगिरीतून मुक्त झाला असला तरी, तो कसा चालवला जाणार यासाठी २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी राज्यघटना स्वीकृत केली आणि २६ जानेवारी १९५० रोजी २१ तोफांच्या सलामीसह भारताचे पहिले राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी ध्वजारोहण करुन भारताला प्रजासत्ताक राष्ट्र म्हणून घोषित केले, अमंलबजावणी झाली. तेव्हापासून आपला देश सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही राष्ट्र म्हणून ओळखला जातो. त्यामुळे या दिवसाचे अनन्यसाधारण महत्त्व लक्षात घेऊन, राष्ट्रीय सण साजरा करण्यापुरते मर्यादित न राहता देशहितकारक कार्यासाठीही आपण कटीबद्ध, प्रामाणिक असले पाहिजे.

प्रजासत्ताक, सार्वभौम भारताचा अमृत महोत्सव..

भारताची राज्यघटना हा देशाचा सर्वोच्च कायदा, राष्ट्रीय ग्रंथ असल्यामुळे मुलभूत राजकीय संहिता, न्याय व्यवस्था, प्रशासन, संरचना, कार्यपध्दती, अधिकार आणि सरकारी संस्थांची कर्तव्ये, मुलभूत अधिकार, तसेच नागरिकांची कर्तव्ये अशी विविध मार्गदर्शक तत्वे निर्धारित करणारी चौकट मांडतो. संविधानाच्या चौकटीत राहूनच एकूण राज्यकारभार चालतो. आधुनिक अखंड भारताचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी आपल्या भारत देशाला सम्यक संविधान अर्पण केले आणि २६ जानेवारी १९५० पासून, पुर्वीची सर्व जाचक व्यवस्था, ब्रिटिश कायदे संपुष्टात येऊन भारतात संविधानिक प्रजासत्ताक कार्यप्रणाली अस्तित्वात आली.

बाबासाहेबांनी संविधानाच्या माध्यमातून स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, न्याय व धर्मनिरपेक्ष या संविधानिक तत्वांवर देशाची एकता, अखंडता आणि राष्ट्रीय एकात्मता जोपासण्याचे महान, अनमोल कार्य केले, माणसाला माणूस म्हणून जगण्याचे सन्मानपुर्वक मुलभूत अधिकार मिळाले, सर्व भारतीय नागरिकांना समान हक्क आणि सर्वाधिकार मिळाले. मात्र, यावर्षी अमृतमहोत्सवी प्रजासत्ताक दिन असल्यामुळे शासकीय, राजकीय व सामाजिक पातळीवर देशभरात विविध उपक्रमांचे आयोजन व्हायला पाहिजे होत, पण तसे काहीच वातावरण दिसत नाही.

जल्लोष, गौरव करण्यात एवढी अनास्था का ?

काही घटना घडल्यामुळेच सर्वसामान्य माणसाला आणि राजकीय पक्ष तसेच राजकारण्यांचा आता संविधानावर विश्वास बसला,

महत्व कळायला लागले असले तरी त्यांनी अंगिकारल्याचे दिसून येत नाही. ज्यांना संविधान आणि लोकशाही मान्य नव्हती,

तेच आता विश्वासाहर्ता दाखवित आहेत. काही तरी अडचण, प्रतिकुल परिस्थिती निर्माण झाल्यावरचं

संविधान व लोकशाहीची गरजेपुरती आठवण काढून कसे चालेल ?

धर्मांध, गोंडस भावनिक मानसिकतेमुळे ज्यांच्या मेंदूला संविधान विरोधी सुज चढली आहे

त्यांनी कितीही नाकाने कांदे सोलण्याचा प्रयत्न केला तरी,

आपल्या भारत देशाला संविधानिक लोकशाही शिवाय पर्यायच नाही हे लक्षात घेतल पाहिजे.

२६ जानेवारी १९५० पासून प्रजासत्ताक दिनी संविधानिक लोकशाही कार्यप्रणाली अस्तित्वात आली असतांना

अमृतमहोत्सवी वर्षात लोकशाही संविधानिक कार्यप्रणालीचा राष्ट्रीय उत्सव फक्त शासकीय पातळीपर्यंतच मर्यादित न ठेवता

त्याला व्यापक स्वरुप द्यायला पाहिजे होत. प्रसिद्धी माध्यमांच्या माध्यमातून, बॅनरव्दारे जनजागृती करुन

विविध संविधानिक उपक्रम, योजनांची माहिती द्यायला पाहिजे होती. मुंबईत भारतीय लोकसत्ताक संघटना सोडली तर,

संविधान रॅलीच आयोजन दिसून येत नाही. जगातील सर्वात मोठी आदर्श,

सर्वसमावेशक लोकशाही म्हणून भारतीय लोकशाहीला जगात ओळख असतांना

अमृतमहोत्सवी वर्षात विविध उपक्रमांव्दारे जल्लोष, गौरव करण्यात एवढी अनास्था का ?

लोकशाही व संविधानाबद्दल तिटकारा, पोटशूळ आणि कृतघ्नपणा

भारतात अनेक जाती, धर्म, रुढी, परंपरा, पंथ, वर्ण व्यवस्था, विषमता अशी विभिन्न परिस्थिती असतांना देखील

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधानाच्या माध्यमातून स्वातंत्र्य, समता, बंधुता व न्याय या संविधानिक तत्वांवर देशाची एकता,

अखंडता आणि राष्ट्रीय एकात्मता जोपासण्याचे महान, अनमोल कार्य केले,

सम्यक संविधान देऊन लोकसत्ताक भारताच्या लोकशाहीचा पाया मजबूत केला. म्हणूनच आपला भारत देश अखंड, सार्वभौमत्व आहे.

बाबासाहेबांनी घटनेत सर्वचं समाजातील घटकांसाठी ठोस तरतूद करुन ठेवली आहे.

या युगपुरुषांने अस्पृश्यांनाचं नव्हे तर,स्पृश्यांनाही पुनीत केले.

त्यांनी संविधानाच्या माध्यमातून भारतीयांवर केलेल्या अनंत उपकारामुळेच,

भारतीय संविधानाला जगात वेगळा आयाम मियासाठी आपण संविधाना प्रती कृतज्ञ असायला पाहिजे की कृतघ्नपणा दाखविला पाहिजे ? पण, त्याची जाणीव न ठेवता आजही काही राजकीय संघटनांना, समाज घटकांना नेहमीचं लोकशाही व संविधानाबद्दल तिटकारा, पोटशूळ आणि कृतघ्नपणाच असल्याचे दिसून येते. जसा आरक्षणाचा फायदा घेत असल्याची जाणीव नसलेली काही मंडळी आपण आरक्षण घेतच नाही असा आविर्भाव दाखवतात, तसाच काहीसा हा प्रकार आहे.

बाहेर भारतीयचं म्हणूनचं जगलं , वागलं, कार्यरत राहिल पाहिजे

७५ वर्षानंतरही आज आपल्या देशासमोर अनेक आवाहने, अनेक प्रश्न, समस्या आहेत. त्या आवाहनांचा, प्रश्नांचा सामना करतांना बहुमताच्या जोरावर किंवा सत्तेचा दुरुपयोगाने एखाद्या पक्षांने एकाधिकारशाहीने कायद्याला कमजोर करुन, वटहुकूम काढून अथवा जाती धर्माच्या नावावर भावनिक राजकारण करुन संसदीय लोकशाहीची गळचेपी केल्यास तीच अस्तित्व धोक्यात यायला वेळ लागणार नाही. त्यामुळे, ज्या तत्वांवर लोकशाही टिकून आहे ती स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, न्याय व धर्मनिरपेक्षता ही मुलतत्वे पायदळी तुडवली जाणार नाहीत, देशाच्या राष्ट्रीय एकात्मतेला धोका निर्माण होणार नाही याचीही सर्वांनी दक्षता घेतली पाहिजे.

संविधानाच्या माध्यमातून देशाचे राखलेले अखंडत्व अबाधित राखणे हे प्रत्येक भारतीयाचे, राजकीय पक्षांचे आणि सत्ताधार्‍यांचेही आद्य कर्तव्य आहे. राजकारणात धर्म हा तर कळीचा व भावनेचा आणि प्रतिष्ठेचा मुद्दा होऊन बसला आहे. पण, धार्मिक उन्माद हा एक दिवस देशाला विनाशाकडे घेऊन तर जाणार नाही ना अशी भिती वाटते. आज आपल्या भारत देशाला जाती, धर्माची नाही तर, संविधानानिष्ठ, राष्ट्रप्रेमी भारतीयांची नितांत गरज आहे. संविधानांने प्रत्येक व्यक्तीला श्रध्दा व उपासनेचा अधिकार दिला आहे. त्यामुळे प्रत्येकांने आपली जात, धर्म घरात ठेवून, बाहेर भारतीयचं म्हणूनचं जगलं , वागलं, कार्यरत राहिल पाहिजे.

प्रत्येक घरात संविधान पोहचविले पाहिजे

आपल्या शेजारील धर्मांध पाकिस्तान देशाची आज काय अवस्था आहे ? त्यामुळे, बाबासाहेबांनी प्रस्थापित केलेली मानवी मुल्ये आत्मसात केली तर, भारतीय म्हणूनचं सामाजिक सलोखा निर्माण होऊन, कोण्या राजकारण्याला आणि पक्षांना भावनिक, जाती, धर्माच्या आधारे सोयीचं राजकारण करता येणार नाही. त्यासाठी संविधानाची प्रामाणिकपणे अंमलबजावणी झाल्यास, संविधानिक लोकशाही शासन प्रणाली अधिक सक्षम, प्रगल्भ होईल.

गेली ७५ वर्षे संविधानिक लोकशाहीच्या माध्यमातून आपण विकासाकडे आणि जागतिक स्पर्धेत दमदार वाटचाल करीत आहोत. त्यामुळे, प्रत्येक भारतीयांने २६ जानेवारी हा दिवस सार्वजनिक सुट्टी म्हणून एन्जॅाय न करता किंवा त्या दिवशी इतर असंविधानिक कार्यक्रम साजरे न करता, त्याच्या प्रती कृतज्ञता बाळगून २६ जानेवारी हा प्रजासत्ताक दिन अभिमानाने राष्ट्रीय सण म्हणून सर्वत्र मोठ्या जल्लोषात साजरा झाला पाहिजे, त्या दिवशी विविध उपक्रम राबविले पाहिजेत, संविधानाचा सन्मानपुर्वक गौरव, संविधानिक मुल्यांचा जागर, वाचन केल पाहिजे, संविधान रॅली निघाल्या पाहिजेत, लोकशाही पुढील आवाहनांवर चर्चा घडवून आणल्या पाहिजेत, शोषित, वंचित, दुर्बल, दुर्लक्षित समाज घटकांच्या उन्नतीसाठी विकास आराखडा तयार करुन प्रत्येक घरात संविधान पोहचविले पाहिजे.

आपण संसदीय लोकशाही कार्यप्रणालीत संविधानाची मुल्ये रुजवली तरचं भारतात एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष लोकशाही टिकून राहील आणि भारताचे प्रजासत्ताक ठिकून राहील. कारण, संसदीय लोकशाही राज्य प्रणाली हीच सर्वोत्तम राज्य प्रणाली आहे.

स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, न्याय तसेच देशाची एकात्मता, अखंडता, धर्मनिरपेक्षतेवरच संविधानिक लोकशाही सक्षम होईल

संविधानाच्या प्रास्ताविकेत न्याय, व्यक्ती, स्वातंत्र्य, समानता, व्यक्तीची प्रतिष्ठा, राष्ट्राची एकता, बंधुता या मानवी मुल्यांचा घटनाकारांनी उल्लेख, पुरस्कार केला आहे. ही घटना आम्ही स्विकारली, ही किती अभिमानास्पद बाब आहे. म्हणून, फक्त गरजेपुरते आणि सोयीच्या राजकारणासाठी संविधानावर स्तुतीसुमनांची उधळण न करता, नतमस्तक होण्याचा दिखाऊपणा न करता, संविधानाची प्रामाणिक आणि काटेकोरपणे कशी अंमलबजावणी होईल यासाठी प्रयत्नशील, जागृत राहून त्याचा अभ्यासक्रमात तसेच लोकाभिमुख करुन जनाधार मिळवून दिला तरच, लोकशाही प्रजासत्ताक प्रणाली चिरकाल जीवंत राहिल. कारण जाती, धर्म, प्रांतापेक्षा स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, न्याय तसेच देशाची एकात्मता, अखंडता, धर्मनिरपेक्षतेवरच संविधानिक लोकशाही सक्षम होईल.

आम्ही भारताचे लोक हीचं आपली ओळख आणि राष्ट्रीयत्व निर्माण झाले पाहिजे. देशातील सामाजिक सलोखा, देशाची एकता, एकात्मता जोपासली जाऊन, धर्मनिरपेक्ष ही जागतिक ओळख जपली गेली पाहिजे. जाती, धर्माच्या नावाखाली देशात जी विचारधारा, अराजकता निर्माण होत आहे ती भविष्यात देशाला घातक आहे. विद्वेष, हिंसक, विषमतेपेक्षा समतेच राज्य महत्वाच आहे. त्यामुळे संविधानाला धक्का लागला तर, घटनाकारांनी महत् प्रयासाने उभारलेला लोकशाहीचा हा डोलारा उध्वस्त व्हायला, राष्ट्रीय एकात्मता धोक्यात यायला वेळ लागणार नाही. बाबासाहेबांनी देशाला एक सम्यक संविधान देऊन, प्रजासत्ताक भारताच्या लोकशाहीचा पाया मजबूत केला आहे त्याचं अखंडत्व प्रामाणिकपणे जपण्यासाठी, राखण्यासाठी आपण प्रतिज्ञा केल्यास राष्ट्र भावना अधिक उजळून निघेल.