डिटेन्शन सेंटर मध्ये सहा वर्षे काढल्यानंतर महिलेला अखेर भारतीय नागरिक म्हणून मान्यता

नवी दिल्ली: सिलचर, आसामच्या फॉरेनर्स ट्रिब्युनल (FT) ने 2017 मध्ये ‘बेकायदेशीर स्थलांतरित’ घोषित केल्यानंतर डिटेन्शन सेंटर मध्ये सहा वर्षे काढल्यानंतर महिलेला अखेर भारतीय नागरिक म्हणून मान्यता देण्यात आलीय. 48 वर्षीय दुलुबी बीबी यांना मतदार यादीत तिच्या नावातील तफावतमुळे एफटीने ‘परदेशी’ म्हणून घोषित केले आणि तिला एका डिटेंशन सेंटरमध्ये पाठवण्यात आले जेथे तिने दोन वर्षे घालवली.

इंडियन एक्स्प्रेसच्या वृत्तानुसार, राज्याच्या कचार जिल्ह्यातील खासपूर गावची रहिवासी असलेली बीबी 1997 मध्ये उधरबोंड विधानसभा मतदारसंघाच्या मतदार यादीच्या पुनर्निरीक्षणादरम्यान प्रथमच निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्यांच्या छाननीत आली होती. प्रारूप यादीत तिचे नाव दुलुबीबीबी असे लिहिले गेले होते, मात्र आधीच्या मतदार यादीत हे नाव नव्हते, त्यामुळे तिचे नागरिकत्व संशयाच्या भोवऱ्यात सापडले होते.

25 मार्च 1971 नंतर राज्यात आलेल्या लोकांना परदेशी मानले जाते

पुढच्या वर्षी, बेकायदेशीर स्थलांतरित (ट्रिब्युनलद्वारे निर्धार) कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला, परंतु त्याला 2015 मध्ये एफटी नोटीस मिळाली.

यानंतर, 20 मार्च 2017 रोजी, न्यायाधिकरणाने त्यांना ‘परदेशी’ घोषित केले, म्हणजे ते लोक जे 25 मार्च 1971 नंतर देशात आले होते.

हे लक्षात घ्यायला हवं की 1985 मध्ये, ऑल आसाम स्टुडंट्स युनियनच्या नेतृत्वाखालील आसाम आंदोलनाचा अंत आसाम कराराने झाला, ज्यानुसार 25 मार्च 1971 नंतर राज्यात आलेल्या लोकांना परदेशी मानले जाते. नागरिकत्व कायद्याच्या कलम 6A नुसार, राज्यात प्रवेशाची कट-ऑफ तारीख 24 मार्च 1971 आहे, म्हणजेच त्यानंतर जे लोक येतील त्यांना ‘बेकायदेशीर स्थलांतरित’ मानले जाईल. अंतिम NRC देखील या कट-ऑफ तारखेचे अनुसरण करते.

2017 मध्ये परदेशी घोषित झाल्यानंतर, बीबीने 1965 च्या मतदार याद्या घेऊन गुवाहाटी उच्च न्यायालयात धाव घेतली,

ज्यात तिच्या आजोबा आणि वडिलांची नावे होती. यावर्षी एप्रिलमध्ये, न्यायालयाने मान्य केले की

याद्यांमध्ये त्यांच्या नातेवाईकांच्या नावांचे सातत्य निश्चित केले जावे.

बीबीने सांगितलेली वस्तुस्थिती तपासण्यासाठी आणि पडताळणी करण्यासाठी

न्यायालयाने केस परत न्यायाधिकरणाकडे पाठवले आणि त्यानुसार आदेश दिले.

डिटेन्शन सेंटर सहा वर्षांनंतर भारतीय नागरिक असल्याचे सिद्ध झाले

आता सहा वर्षांनंतर 1997 च्या मतदार यादीत दुलुबीबी हीच व्यक्ती असल्याचे सिद्ध झाले आहे.
1993 च्या मतदार यादीत दुल्बजान बेगम म्हणून कोणाचे नाव नोंदवले गेले

आणि 1965 च्या मतदार यादीत तिचे वडील आणि आजोबा यांचा तपशील पाहता येईल.

ट्रिब्युनल 3 ने 7 ऑक्टोबर रोजी दिलेल्या आपल्या आदेशात म्हटले आहे की,

प्रस्तुत कागदपत्रांच्या आधारे तिच्या (बीबीच्या) कुटुंबातील सदस्यांच्या संबंधांबद्दल अतिशय तपशीलवार माहिती प्राप्त झाली आहे.

ज्यातून कुटुंबाचे सातत्य दिसून येते आणि त्यांना भारतीय नागरिक घोषित केले.

तथापि, बीबीने 27 एप्रिल 2020 रोजी जामिनावर सुटण्यापूर्वी सिलचरमधील एका डिटेंशन सेंटरमध्ये दोन वर्षे घालवली.

एफटीच्या निर्णयानंतर त्यांनी वृत्तपत्राला सांगितले की, ‘मला दोन वर्षे दहा दिवस कोठडीत का ठेवले? त्या वेदना आणि अडचणीला जबाबदार कोण?’

त्यांनी सांगितले की, जामिनावर सुटल्यानंतरही त्यांचा त्रास संपला नाही कारण त्यांना सुनावणीसाठी सिलचरला जावे लागले.

बीबी सांगतात की ती तिच्या पतीशिवाय एकटीने प्रवास करायची, कारण दोन लोकांचा प्रवास खर्च त्याला परवडत नव्हता. प्रवासात सुमारे ६०० रुपये खर्च झाल्याचे त्यांनी सांगितले.

आसाममध्ये सहा डिटेन्शन सेंटर्स

बीबीच्या खटल्यात मदत करणारे सिलचरचे सामाजिक कार्यकर्ते कमल चक्रवर्ती म्हणतात, ‘समस्या वेगवेगळ्या मतदार याद्यांमधील विसंगतीची आहे. मतदान यादीत आपले नाव कसे लिहिले जाते हे देशभरातील लोकांनी पाहिले नाही, परंतु ज्यांचे नागरिकत्व संशयाच्या भोवऱ्यात आहे त्यांच्यावर याचा मोठा परिणाम होतो.

आसाममध्ये सहा डिटेन्शन सेंटर्स आहेत, जिथे घोषित करण्यात आलेले किंवा संशयित परदेशी लोकांना ठेवले जाते. ही केंद्रे राज्याच्या तेजपूर, दिब्रुगड, जोरहाट, सिलचर, कोक्राझार आणि गोलपारा या सहा तुरुंगांमध्ये स्थापन करण्यात आली आहेत.

सरकारी आकडेवारीनुसार, या वर्षी 15 मार्चपर्यंत, 185 ‘घोषित परदेशी नागरिक’ गोलपारा येथील ‘बेकायदेशीर परदेशी नागरिकांसाठी’ अटक केंद्रात ठेवण्यात आले होते.

यस बँक मुलुंड शाखेत निळ्या रंगावरून जातीयवाद, महिलेला जीवे मारण्याची धमकी