हिंदू मुस्लिम दंगली घडविण्याचा पूर्व अनुभव असणाऱ्या आर एस एस प्रणित मोदी सरकारची शीख शेतकऱ्यांनी मोठीच गोची करून ठेवली असे लिहिले तर चुकीचे ठरणार नाही. त्यामुळेच नांगरधारी शेतकरी बंदूक घेऊन फिरणारा अतिरेकी,नक्षलवादी असण्याचे चित्र गोदी मीडिया त्यांचे समर्थक नेते बिनधास्तपणे बोलतात व लिहतात.असे बोलतांना लिहतांना कोणती ही लोकलज्जा बाळगत नाही.दुःख यांचे वाटते बहुसंख्य लोक त्यांचे मूकपणे समर्थन करतात.
जे सत्तर वर्षात झाले
वर्णव्यवस्थेनुसार शूद्र अतिशूद्र हेच शेतकरी असतात.ब्राम्हण,वैश्य आणि क्षत्रिय शेती करीत नाहीत.म्हणून ते शेतकरी म्हणून ओळखले जात नाहीत.मराठा,गुजर,जाट,यादव स्वतःला क्षत्रिय किंवा सवर्ण हिंदू समजत असले तरी ते मनुस्मृती नुसार शुद्रच आहेत.राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने सर्वांना त्यांच्या जाती पोट जाती कायम ठेऊन कट्टरपंथी हिंदू बनविले म्हणूनच ते दोन खासदारांचे तीनशे खासदार इ व्ही एम च्या चमत्काराने बनविण्यास यशस्वी झाले. त्यामुळेच त्यांनी जे सत्तर वर्षात झाले नाही ते सर्व करून दाखविले.
म्हणजे काय केले जे सार्वजनिक उद्योग क्षेत्रात कंपन्या उभारल्या त्या बंद करून अदानी अंबानी दरोडेखोरांना देऊन खाजगी करून टाकल्या.त्यामुळे कामगार,कर्मचारी अधिकारी कायमचाच कंत्राटी कामगार कर्मचारी झाला.त्याला आता कोणत्याही न्याय हक्क अधिकारासाठी मोर्चा,आंदोलने, निदर्शने करण्याचा अधिकारच राहिला नाही कारण ४४ कायदेचं रद्द करण्यात आले. आणि चार नवीन कायदे केले.
कामगार,कर्मचारी संघटितपणे करू शकले नाही तेच काम शेतकऱ्यांनी करून दाखविले.
त्यामुळेच तो कामगार,कर्मचारी कोणत्याही न्यायालयात जाऊन न्याय मागू शकणार नाही. यावर कुठे ही खुली चर्चा झाली नाही, मान्यताप्राप्त बारा राष्ट्रीय ट्रेंड युनियन सोबत चर्चा झाली त्यांनी त्यावेळी तोंड उघडले नाही,कारण वैचारिक विचारधारा व उद्धिष्ट महत्वाचे होते.आता तेच लोक भारत बंद मध्ये पुढाकार घेतांना दिसतात.राष्ट्रीय पातळीवरील बारा ट्रेड युनियनचे करोडो करोडो कामगार,कर्मचारी संघटितपणे गोची करू शकले नाही तेच काम पंजाब हरियाणा राज्यातील शेतकऱ्यांनी करून दाखविले.
शेतकऱ्यांना पण याचं पद्धतीने हाताळण्यात आले.पण पंजाब हरियाणा येथील बहुसंख्येने शेतकरी हा शीख समाजाचा आहे,तो हिंदू धर्मातील घटक नाही. म्हणूनच तो पेटून उठला.आणि इथेच मोदी सरकारचा सर्व गेम फसला. हिंदू धर्मातील सहा हजार सहाशे जातीनां दलित मुस्लिम समाजाच्या विरोधात लढवून दंगली घडविता आल्या पण शीख समुदाय शेतकरी म्हणून एवढ्या मोठ्या शक्तीने संघटित पणे संघर्षासाठी तयार होईल हे मोदीच काय कोणीच अपेक्षा केली नव्हती. म्हणूनच नवीन कृषी विधेयकांना होणारा हा विरोध जागतिक पातळीवर लक्षवेधी ठरला आहे.
शेतकऱ्यांचे आर्थिक शोषण करण्यासाठी सरकार मान्य व्यापारी व प्रतिनिधी आघाडीवर
हिंदू मुस्लिम दंगली घडविणाऱ्यांना,कामगार कर्मचाऱ्यांना बेदखल करणाऱ्यांना
या शेतकऱ्यांनी कोंडीत पकडले असे वाटत असतांना गोदी मीडिया व त्यांचे कलम कसाई
बुद्धिजीवी आयटी सेल बुद्धिभेदी डिजिटल इंडिया चा वापर करून मोदी सरकारचा हा ऐतिहासिक कायदा आहे.
त्यामुळे शेतकऱ्यांचं नशीब कसे बदलेल यांची अभ्यासपूर्ण खोटी आकडेवारी दाखवीत आहेत.
शेतकऱ्यांचे नशीब कसे बदलेल तर शेतकरी कुठेही जाऊन त्याच उत्पादन विकू शकेल.
म्हणजे आता पर्यत शेतकरी आठवडा बाजारात त्यांचा शेतीमाल विकत नव्हता काय?
कृषीउत्पन्न बाजार समितीत शेतकऱ्यांचे कमी आणि राजकिय पक्षाचे सफेद कडक इस्त्रीचे कपडे घातलेले प्रतिनिधी जास्त आहेत. ते शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधित्व कमी आणि व्यापाऱ्यांचे प्रतिनिधित्व जास्त करतांना उगडपणे दिसतात.कारण शेतकरी पक्षांना आर्थिक निधी देऊ शकत नाही, पण व्यापारी न चुकता मोठा पक्षनिधी सर्व कार्यक्रमासाठी सढळ हस्ते देत असतो.म्हणूनच शेतकऱ्यांचे आर्थिक शोषण करण्यासाठी सरकार मान्य व्यापारी व प्रतिनिधी आघाडीवर असतात.म्हणूनच बहुसंख्य शेतकरी आपला शेतीमाल बाजार समितीच्या बाहेरच विकत असतो, त्या शेतकऱ्यांना आज पर्यत कोणी रोखले नाही. कुठलाही सरकारी नियम त्या शेतकऱ्यांना तसं करण्यापासून अडवत नाही.मग हे विधेयक शेतकऱ्यांचे कोणते नशीब बदलणार आहे.
किमान आधारभूत किंमत
सरकारने शेतकऱ्यांचा माल खरेदी करून शासकीय गोडाऊनमध्ये ठेवला पाहिजे,
प्रत्येक तालुक्यात शेतकऱ्यांच्या संख्ये नुसार साठवण करण्यासाठी गोडाऊन उपलब्ध पाहिजेत.
आलू, कांदा,डाळी,अन्नधान्य,खाद्यतेल बिया साठवून ठेवता येतील.
त्यामुळेच शेतकऱ्यांच्या मालाला हमीभाव देऊन महागाई वर नियंत्रण ठेवता येईल.
पण तसे धोरण न राबविता साठेबाजांना फायदा होईल असे धोरण सर्वच सरकारी प्रशासकीय यंत्रणेने वापरलेले आहे.
साठेबाज व्यापारी ते या वस्तूंचा साठा करून ठेवतात आणि जेव्हा शेतकरी माल विकायला बाजारात आणतात तेव्हा भाव पडले जातात.
निवडणूक जाहीरनाम्यात प्रत्येक पक्ष शेतकऱ्यांना आश्वासन देते आमचे सरकार आले तर किमान आधारभूत किंमत (हमीभाव) देणार.
आज पर्यंत तशी अंमलबजावणी करण्यात आली काय? म्हणूनच शेतकऱ्यांना आश्वासन नको.
विधेयकात तसं लिहा की माल खरेदी करणाऱ्याला तो किमान आधारभूत किमतीच्या खाली विकत घेता येणार नाही.
अधिकारी शेतकऱ्यांना अशिक्षित समजून एकटे पाडतील.
मोदी सरकारने पंजाब हरियाणा राज्यात अदानी,अंबानी ला शंभर एकर जमीन साठवण करण्यासाठी गोडाऊन बांधण्यासाठी दिली तेव्हा याचं शेतकऱ्यांनी आंदोलने केली होती. प्रायव्हेट कंपन्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या बाहेर स्वतःच मार्केट लावू शकतील. यांची व्यवस्था अगोदर करून ठेऊन सरकार जिथे कुठलाही कर (टॅक्स) आकारला जाणार नाही.परिणामी शेतकऱ्यांना जास्त किंमत मिळेल.असे सरकार कोणत्या उपाय योजने नुसार सांगते.म्हणजेच शेतकऱ्यांना सुरुवातीला या कंपन्या जास्त भाव देतील त्यामुळे शेतकरी त्यांचा माल या प्रायव्हेट कंपन्यांना विकेल. परिणामतः कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची व्यवस्था मोडकळीस येईल. त्या बंद पडतील. एकदा त्या बंद पडल्या की प्रायव्हेट कंपन्या मालाला योग्य भाव देणार नाहीत. कारण त्यांना हमीभाव देणे बंधनकारक नसणार.त्या विरोधात आजच्या सारखे मोर्चे आंदोलने करता येणार नाहीत.
कृषी उत्पादन आणि वाणिज्य (संवर्धन व सुविधा) विधेयक २०२०, भाग २: ४ (३) अनुसार, अशा करारांतर्गत उत्पादन खरेदी करणाऱ्या खरेदीदाराला जास्तीत जास्त ३ दिवसात शेतकऱ्याचे पैसे द्यावे लागतील. अशी क्षमता या देशात फक्त काही मोजक्याच लोकांकडे आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांत competition आपोआपच कमी होईल.परिणामतः भाव कमी मिळेल.त्यात सुद्धा काही वाद झाला तर शेतकरी ती तक्रार केस उपविभागीय दंडाधिकारीकडे न्यायनिवाड्यासाठी जातील तिथे अगोदरच खूप केसेस पडून असल्यामुळे शेतकऱ्यांना न्याय मिळवण्यासाठी चकरा माराव्या लागतील. तिथे कंपन्यां कडून कायदेशीर बाजू समजाऊन सांगायला मोठे मोठे वकील असतील आणि कर्मचारी अधिकारी शेतकऱ्यांना अशिक्षित समजून एकटे पाडतील.
मोदी सरकारच्या ध्येय धोरणा विरोधात शीख शेतकऱ्यांनी मोठीच गोची करून ठेवली
आज ही असेच सुरू आहे. जे उद्योगपती प्रधानमंत्री हाताळतात त्यांना सरकारी व्यवस्था कशी हाताळायची हे शिकवण्याची गरज नाही.यांची पूर्णपणे जाणीव झाल्यामुळेच पंजाब हरियाणा राज्यातील शेतकरी पूर्ण शक्तीने संघर्ष करण्यासाठी उतरला आहे.तो शीख समुदाय अल्पसंख्यांक आहे असे सांगून त्याला एकटे पाडण्याचा प्रयत्न विविध पातळीवर होत आहे. देशातील सर्वच शेतकऱ्यांनी आपली जात,धर्म विसरून सहभागी झाले पाहिजे या आंदोलनाला पाठींबा दिला पाहिजे.मोदी सरकारची हुकूमशाही गाडली पाहिजे त्याशिवाय शेतकरी, कामगार,कर्मचारी यांना पर्याय नाही. तुम्ही हिंदू जरी असला तरी शेतकरी, मजूर, कामगार कर्मचारी ही तुमची ओळख भविष्यात गुलाम म्हणून होणार यासाठी मोदी सरकारच्या ध्येय धोरणा विरोधात शीख शेतकऱ्यांनी मोठीच गोची करून ठेवली.त्यात सहभागी व्हा,पाठिंबा द्या.
लेखन – सागर रामभाऊ तायडे भांडुप,मुंबई
(लेखक स्वतंत्र मजदूर युनियन (आय एल यु) चे अध्यक्ष आहेत )
हेही वाचा.. एमएसपी वा किमान आधारभूत मूल्य
. ऊसतोड कामगार :प्रश्न की व्यथा ?
हेही वाचा.. सोपी गोष्ट : शेतकरी कायदा ; सहा प्रश्न
जागल्याभारत वरील बातम्या/लेख शेअर करून इतर लोकांपर्यंत पोहोचण्यास आम्हाला मदत करा.मित्रांना सांगा.
(वाचकहो..आपल्या @jaaglyabharat या टेलिग्राम चॅनेलवर सहभागी व्हा,ताज्या अपडेट्स मिळवा,मित्रांना सांगा)
