अनुसूचित जाती व जमातींचे निधी पळवापळवी : राज्यातील अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या उत्थानासाठी,प्रगतीसाठी दरवर्षीच्या अर्थसंकल्पात काही हजार कोटींची तरतूद केली जाते. ही वस्तुस्थिती जरी असली तरी तो निधी पुर्णपणे खर्च केला जात नाही. अर्थसंकल्पीय वर्षात तरतूद केलेला निधी अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या कल्याणकारी योजनांसाठी वापरणे बंधनकारक असते.
निधी पळवापळवी
निधी पळवापळवी हे प्रकरण जरा सोप्या भाषेत समजून घेउया.आपण एका खेडेगावात राहत आहोत असे समजू. त्या खेडेगावातील एकूण विकासकामांसाठी असलेली जी रक्कम असते त्यातील अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठींच्या विकासासाठी 15% रक्कम असते. या पैशांतून अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या वस्त्यांमध्ये गटर,लाईट,पाणी यांची व्यवस्था करणे तसेच रस्ते तसेच समाजमंदिरे, विहार बांधणे अथवा डागडुजी करण्यासाठी तो पैसा खर्च करायचा असतो. पण प्रत्यक्षात मात्र तसे होत नाही. जी 15% रक्कम अनुसूचित जाती व जमातीसाठी असते ती रक्कम खर्च केलीच जात नाही.
अनुसूचित जाती व जमातींचे जे ग्रामपंचायत सदस्य असतात त्यांना हाताशी धरुन, दबाव टाकून ती रक्कम गावातील इतर कामांसाठी वळवली जाते. जसे की गावातील रस्ते, लाईट, पाणी, चौकांचे सुशोभीकरण, स्मशान दुरुस्ती या आणि अशाच अनेक कामांकरतीता ती रक्कम वापरली जाते. आणि जर ती रक्कम त्यावर्षी वापरली गेली नाही तर ती रक्कम सरकारला परत जाते.
खरे तर राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस पक्षांकडून अनुसूचित जाती व जमातींच्या भल्याची अपेक्षा करणे चुकीचे आहे.
खेडेगावात जे होते तेच राज्यपातळीवर होते. मी खेडेगावाचे फक्त उदाहरण दिले आहे. सेना भाजपच्या नेतृत्वाखालील फडणवीस सरकारने अनुसूचित जाती व जमातींसाठी 36,466 कोटींची तरतुद केली होती त्यापैकी 22,268 कोटी रुपये खर्च केले गेले. शिल्लक 14,198 कोटी रुपये हे खर्च नाही केले. ती रक्कम अन्य विभागाकडे वळवण्यात आले. चालू आर्थिक वर्षात महाआघाडी सरकारने 9,300 कोटी रुपये इतका निधी समाज कल्याण विभागासाठी राखीव ठेवला होता त्यापैकी 3000 कोटी इतकाच निधी उपलब्ध झाला आहे.
समाज कल्याण विभागासाठी जे मंत्री असतात ते अनुसूचित जाती अथवा जमातीमधून आलेले असावेत हा एक शिरस्ता आहे. महाविकास आघाडी सरकारमध्ये समाज कल्याण खाते धनंजय मुंडे यांच्याकडे तर वित्त मंत्रालय अजित पवार यांच्याकडे आहे. धनंजय मुंडे किंवा अजित पवार हे अनुसूचित जाती किंवा जमातीपैकी नाहीत. लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुकीत वंचित बहुजन आघाडीला मिळालेल्या मतांची टक्केवारी पाहता शरद पवार यांनी अनुसूचित जाती व जमातींना आकृष्ट करण्यासाठी अनेक विधाने केली होती. अनुसूचित जाती व जमातीमध्ये राष्ट्रवादी पक्ष वाढीसाठी काम करणे गरजेचे असल्याचे ते बोलले होते.
खरे तर राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस पक्षांकडून अनुसूचित जाती व जमातींच्या भल्याची अपेक्षा करणे चुकीचे आहे.
ते पक्ष अनुसूचित जाती व जमातींसाठी काम करताना , निधी उपलब्ध करून देताना हात आखडता ठेवतात.
राखीव निधी अन्यत्र पळवतात हा अनुभव खूप जुना आहे.
सत्ताप्राप्तीसाठी मतांचे आणि मतदारांचे ध्रुवीकरण करताना फुले शाहू आंबेडकर यांची नावे घ्यायची
आणि सत्ता मिळाल्यावर सरंजामशाही राबवायची ही जुनी ट्रिक आहे.हीच ट्रिक सर्व पक्ष वापरतात.
कमजोर जातींचा यांना विकास करायचाच नाही
सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक, आर्थिक बाबतीत कमजोर असलेल्या अनुसूचित जाती व जमातींचा हक्काचा निधी इतरत्र वळवणे
याचा अर्थ असा की कमजोर जातींचा यांना विकास करायचाच नाही.
सत्तेसाठी मत मागताना फूले शाहू आंबेडकर यांच्या नावावर मते मागायची
आणि सत्ता मिळाली की त्यांच्यावर आर्थिक अन्याय करायचा ही दुहेरी भूमिका अनेकदा स्पष्ट झाली आहे.
काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीत असलेले आणि अनुसूचित जाती व जमातीचे नेते याकडे लक्ष देतील का?
लेखन – सतिश भारतवासी (कोल्हापूर)
(लेखक सामाजिक कार्यकर्ते आहेत)
कॉर्पोरेट्स शेती : कॉर्पोरेट्स कंपन्या चा भारतीय शेती वर डोळा
जागल्याभारत वरील बातम्या/लेख शेअर करून इतर लोकांपर्यंत पोहोचण्यास आम्हाला मदत करा.मित्रांना सांगा.
(वाचकहो..आपल्या @jaaglyabharat या टेलिग्राम चॅनेलवर सहभागी व्हा,ताज्या अपडेट्स मिळवा,मित्रांना सांगा)
