भारतीय अर्थव्यवस्था ही शेतीवर अवलंबून आहे. भारत हा कृषिप्रधान देश आहे. देशातील सर्वच राज्यांत शेती हा प्रमुख व्यवसाय आहे.शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या लोकांची संख्या खूपच जास्त आहे. जागतिक बँकेने 2018 साली दिलेल्या माहितीनुसार भारतातील 43% लोकसंख्या थेट शेतीवर अवलंबून आहे. शेतीपुरक व्यवसाय करणारे, सेवा देणारे लोकांची संख्या वेगळीच आहे. भारतीय समाज हा प्राचीन काळापासून श्रमण संस्कृतीचा वाहक आहे.
कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायदा
श्रमण म्हणजे श्रम करणारे लोक. श्रमण आणि कुणबी लोकसंख्या असलेल्या या देशाची अर्थव्यवस्था प्रामुख्याने शेतीवर अवलंबून आहे. शेतीसोबत पशुपालन, दुग्धव्यवसाय, मत्स्यव्यवसाय, कुक्कुटपालन, वराहपालन, मधमाशीपालन, शेळीपालन, इत्यादी शेतीपुरक व्यवसाय इथला भारतीय शेतकरी पारंपारिकरित्या तसेच काही प्रमाणात आधुनिकरित्या करत आहे. भारत हा प्रामुख्याने खेड्यांचा देश आहे. खेडेगावात शेती हाच एकमेव मुख्य व्यवसाय आहे. सोबत कृषीपुरक व्यवसाय केले जातात.भारतीय शेती ही प्रामुख्याने निसर्गावर अवलंबून आहे. सिंचनाखाली असलेली बागायती शेती आणि पावसाळी शेती असे जरी दोन भाग असले तरी भारतीय लोक पावसाळी शेतीवरच अवलंबून असतात.
पारंपारिक पध्दतीने केल्या जाणार्‍या शेतीसोबत आधुनिकरित्या केली जाणारी शेती हा देखील प्रमुख शेती व्यवसाय आहे.
भारतात प्रामुख्याने भात पिक, गहू, मका, ऊस, कापूस, कडधान्ये, ज्वारी, बाजरी, तेलबिया, मसाले, ताग, फळे, भाज्या,
तसेच रेशीम उद्योग, चहा, कॉफी, नारळ, केळी आणि मत्स्य शेती केली जाते.
भारतातील शेतकरी भारतीय लोकांना पुरेल एवढेच नाही तर त्याहीपेक्षा अधिक विक्रमी शेती उत्पादन काढतो.
भारतीय शेतमालाची निर्यात देखील होते. भारतीय हवामान शेतीसाठी पुरक असल्याने
एकेकाळी जो भारत अमेरिकेकडून मिलो नावाचा निकृष्ट दर्जाची ज्वारी आयात करत होता
तोच भारत आज अन्नधान्य उत्पादनात स्वयंपूर्ण तर आहेच सोबत निर्यातक्षम अवस्थेत आहे.
भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर 1955 साली कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायदा (APMC Act) निर्माण झाला.
या कायद्याच्या अनुषंगाने शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतमालाचा हमीभाव मिळावा,
तसेच शेतकऱ्यांची पिळवणूक थांबावी हा उद्देश त्यामागे होता.
प्रत्यक्षात मात्र कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे स्थानिक पातळीवरचे राजकारण,
व्यापारी आणि अडते यांच्यासोबतचे असलेले कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या राजकारणी मंडळींचे
परस्परपूरक संबंध यामुळे शेतकरी नाडला जाऊ लागला.
शेतकरी आंदोलनाला बलपुर्वक दडपण्याचा प्रयत्न
शेतीमालाचे उत्पादन करुन त्या मालाचा भाव ठरवणे शेतकऱ्यांच्या हाती नाही . त्यासाठी शेतकरी कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर अवलंबून होते. त्यासोबतच दलाल, अडते यांच्यापासून होणारी लूट, कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे कर, हमाली, वाहतूक खर्च इत्यादी सर्व खर्च वजा जाता शेतकऱ्यांच्या हाती खूप कमी पैसा येतात. सर्व भारतात कमी अधिक प्रमाणात हीच परिस्थिती होती व आहे. जो शेतकरी शेतीतून उत्पादन घेऊन संपूर्ण भारताला अन्नधान्य निर्मीतीच्याबाबतीत स्वयंपूर्ण बनवतो तोच शेतकरी त्याच्या शेतमालाच्या विक्रीच्या वेळी अगतिक आणि लाचार होतो. व्यापारी, दलाल, अडते, वाहतूक, हमाल, सरकारी कर, बाजार समित्यांचे कर यासर्वांमूळे शेतकऱ्यांच्या पदरात अत्यल्प पैसा पडतो. एकीकडे शेतकरी शेतमालाच्या उत्पादनात दरवर्षी नवनवीन विक्रम करत असताना दुसरीकडे मात्र केंद्रीय बजेटमध्ये कृषी क्षेत्रातील पायाभूत तरतुदी कमी होत असल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे.
केंद्रातील मोदी सरकारने शेतीविषयक नवीन धोरण जाहीर केले आणि शेतीविषयक अध्यादेश जारी केले. नंतर या अध्यादेशांना संसदेत मंजूर करून घेतले आणि त्या अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर करण्यात आले. मोदी सरकारने जे शेतीविषयक जे तीन कायदे केले आहेत त्याच्याविरोधात विरोधी पक्ष आणि शेतकरी संघटना दिल्लीत आंदोलने करत आहेत. नवीन केलेले कायदे शेतकरी हिताचे नाहीत असे शेतकरी व विरोधी पक्षांचे मत आहे. शेतकरी आंदोलनाला बलपुर्वक दडपण्याचा प्रयत्न केला जात आहे . शेतकरी आपल्या भूमिकेवर ठाम आहेत. नवीन बनवलेले कायदे शेतकरी हिताचे नाहीत असे शेतकरी बोलत आहेत.
कॉंट्रॅक्ट फार्मींग
नवीन कृषी उत्पादन आणि वाणिज्य कायद्याद्वारे शेतकरी आपल्या शेतमालाची विक्री देशात आणि देशाबाहेर करु शकतात. शेतकरी आपल्या शेतमालाचे भाव स्वतः ठरवतील असे सांगितले जाते. पण व्यावहारिक पातळीवर असे होणे अशक्यप्राय गोष्ट आहे. व्यापारी, दलाल, अडते यांच्यासोबत शेतकरी सौदेबाजी कसे करणार हा प्रश्नच आहे कारण सौदेबाजी करणे यासंदर्भात कोणत्याही मार्गदर्शक तत्त्वांचा उल्लेख या कायद्यात नाही. दलाल आणि अडते लोक सौदेबाजी करण्यात पटाईत असतात. जर शेतकऱ्यांचा माल सौदेबाजी करून खरेदी करण्याचे आश्वासन देऊन खरेदीच केला नाही आणि तो माल तसाच पडून राहीला तर होणाऱ्या नुकसानीविषयी स्पष्ट काही मार्गदर्शक तत्वे या कायद्यात नाहीत.
दुसरा जो कायदा लागू करण्यात आला आहे त्यात कॉंट्रॅक्ट फार्मींगचा समावेश करण्यात आला आहे.
या कायद्याच्या अनुषंगाने शेतकऱ्यांसोबत खाजगी क्षेत्रातील कंपन्या करार करुन शेतीमध्ये गुंतवणूक करु शकतील.
कंपन्या आणि शेतकरी यांच्यात करार होईल. शेतकऱ्यांनी त्यांच्या शेतीत कोणते उत्पादन घ्यायचे याविषयी त्या कंपन्या सांगतील.
करार रद्द हक्क शेतकऱ्यांना असणार आहेत.याबाबत काही वाद निर्माण झाला तर शेतकरी उपविभागीय दंडाधिकारी यांच्याकडे न्याय मागतील अशी तरतूद करण्यात आली आहे.पण जर उपविभागीय दंडाधिकारी न्यायालयात यावर तोडगा निघाला नाही तर पुढे काय यावर काही उल्लेख यात नाही.उपविभागीय दंडाधिकारी शेतकऱ्यांच्या बाजूने असतील असे गृहित धरण्यात आले आहे पण असे होईलच याची खात्री देता येत नाही
श्रमण आणि ब्राह्मण
तिसरा जो कायदा लागू करण्यात आला आहे तो म्हणजे अत्यावश्यक वस्तू सुधारणा कायदा. या कायद्याच्याद्वारे जीवनाला अत्यावश्यक असलेल्या अन्नधान्याची साठवण करण्यात येणार आहे. या कायद्याच्या अनुषंगाने उद्योजक आणि व्यापारी कृषीमालाची साठवणूक करु शकतील. शेतकऱ्यांच्या मालाची खरेदी कमी पैशात करुन साठवणूक करु शकतात. यातुन साठेबाजी होऊ शकते. कृत्रिम टंचाई निर्माण करून नफेखोरी वाढू शकते. साठेबाजी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना कसे रोखणार याबाबत काहीच ठोस उपाय यात नाहीत.
एकंदरीतच हे तिन्ही कायदे शेतकरी हिताचे कमी आणि नुकसानकारकच जास्त असल्याचे सकृतदर्शनी दिसत आहे आणि म्हणूनच या कायद्याच्या विरोधात संपूर्ण भारतातील शेतकरी आंदोलने करीत आहेत. मुळात हे आंदोलन शेतकरी व सरकार असे नाहीच आहे. शेटजी, भटजी आणि लाटजी विरोधात शेतकरी असे आहे.भटजींच्या सांगण्यावरुन लाटजींचे आणि शेटजींचे लांगूलचालन करण्यासाठी हे कायदे निर्माण करण्यात आले आहेत असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. श्रमण आणि ब्राह्मण संस्कृतीचा संघर्ष प्राचीन काळापासून सुरु आहे आणि तोच या कायद्याच्या माध्यमातून दिसून येत आहे.
BY – सतिश भारतवासी, कोल्हापूर.
(लेखक स्वत: शेतकरी आहेत.)
कॅनडा मध्ये साजरा होतोय “डॉ. बी आर आंबेडकर समता दिन”
जागल्याभारत वरील बातम्या/लेख शेअर करून इतर लोकांपर्यंत पोहोचण्यास आम्हाला मदत करा.मित्रांना सांगा.
(वाचकहो..आपल्या @jaaglyabharat या टेलिग्राम चॅनेलवर सहभागी व्हा,ताज्या अपडेट्स मिळवा,मित्रांना सांगा)
