ॲट्रॉसिटी कायद्यात दोषसिद्धी वाढवा; साक्षीदार फितूर होऊ नयेत, जलदगती न्यायालये उभारा – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई 03-07-2026: अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक (ॲट्रॉसिटी) कायद्यांतर्गत दाखल होणाऱ्या गुन्ह्यांमध्ये दोषसिद्धीचे प्रमाण वाढवण्यासाठी राज्य सरकारने अधिक प्रभावी उपाययोजना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान भवन येथे आयोजित अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियमाच्या अंमलबजावणीसाठी गठित राज्यस्तरीय दक्षता व संनियंत्रण समितीच्या बैठकीत संबंधित विभागांना महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, ॲट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत दाखल होणाऱ्या प्रकरणांमध्ये पीडितांना वेळेत न्याय मिळणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. यासाठी सरकारी वकिलांनी न्यायालयात प्रभावीपणे बाजू मांडून दोषसिद्धीचे प्रमाण वाढवावे. विशेष कायद्यांमधील खटल्यांमध्ये मिळवलेल्या दोषसिद्धीचा उल्लेख सरकारी वकिलांच्या वार्षिक मूल्यमापनामध्ये करण्यात यावा, असे निर्देशही त्यांनी दिले.

बैठकीत बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, भारतीय न्याय संहितेमध्ये काही प्रकारच्या खटल्यांमध्ये दोन वेळा तडजोड किंवा समायोजनाची तरतूद आहे.

या पार्श्वभूमीवर राज्यातील विशेष कायद्यांमध्येही आवश्यक सुधारणा करण्याबाबत प्रस्ताव तयार करण्यात यावा.

मात्र अशा तरतुदींमुळे गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यांतील आरोपींना कायद्याचा गैरफायदा घेता येणार नाही, याची दक्षता घेणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

न्यायालयीन सुनावणीचे व्हिडिओ चित्रीकरण करण्याचा विचार

राज्यात ज्या जिल्ह्यांमध्ये ॲट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत गुन्ह्यांचे प्रमाण अधिक आहे, त्या ठिकाणी स्वतंत्र जलदगती न्यायालये स्थापन करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले. या न्यायालयांमुळे खटल्यांचा निपटारा जलद होईल आणि पीडितांना कमी कालावधीत न्याय मिळण्यास मदत होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

गृह विभागाच्या ‘मार्वल’ संस्थेमार्फत ॲट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत दाखल होणाऱ्या प्रकरणांमध्ये दोषसिद्धी कमी राहण्यामागील कारणांचा सखोल अभ्यास करण्यात यावा, असेही त्यांनी सांगितले. गुन्हा नोंदविण्यापासून न्यायालयात आरोपपत्र दाखल होईपर्यंत एक मानक कार्यपद्धती (Standard Operating Procedure) तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले. यामध्ये अपुरे पुरावे, घटनाक्रमाची साखळी (Chain of Events), साक्षीदार फितूर होणे आणि तपासातील त्रुटी यांसारख्या बाबींचा विशेष अभ्यास करण्यात येणार आहे.

साक्षीदार फितूर होण्याचे प्रमाण कमी करण्यासाठी भारतीय न्याय संहितेतील तरतुदींनुसार

ॲट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत सुरू असलेल्या न्यायालयीन सुनावणीचे व्हिडिओ चित्रीकरण करण्याचाही विचार करण्याचे निर्देश

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले. यामुळे न्यायालयीन प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता येईल

आणि साक्षीदारांवरील दबाव कमी करण्यास मदत होईल, असे त्यांनी नमूद केले.

दर सहा महिन्यांनी राज्यस्तरीय बैठक

जिल्हास्तरावर ॲट्रॉसिटी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी पोलीस, सरकारी वकील

आणि संबंधित विभागांमध्ये अधिक समन्वय निर्माण करण्याचे निर्देशही बैठकीत देण्यात आले.

या कायद्याशी संबंधित सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी नियमित प्रशिक्षण कार्यशाळा आयोजित करून त्यांची क्षमता वाढविण्यावर भर देण्यात येणार आहे.

याशिवाय, ॲट्रॉसिटी कायद्याच्या अंमलबजावणीचा नियमित आढावा घेण्यासाठी मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली

तसेच पोलीस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली दर सहा महिन्यांनी राज्यस्तरीय बैठक आयोजित करण्यात यावी, असेही निर्देश फडणवीस यांनी दिले.

या बैठकीस खासदार हेमंत सवरा, समितीतील आमदार, सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, अपर मुख्य सचिव (गृह) मनीषा म्हैसकर, पोलीस महासंचालक सदानंद दाते, प्रधान सचिव (विधी व न्याय) दिलीप घुमरे, सचिव (आदिवासी विकास) विजय वाघमारे, अपर पोलीस महासंचालक (नागरी हक्क संरक्षण) अश्वती दोरजे, समाज कल्याण आयुक्त डॉ. दीपा मुधोळ-मुंडे यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

Support Jaaglyabharat.com, – Your Small Contribution, A Big Step Towards Change!

जागल्याभारत अतिशय कमी रिसोर्स मध्ये काम करत आहे. दुसरीकडे बलाढ्य मेनस्ट्रिम मिडिया (प्रसार माध्यमे) जी सातत्याने फेक न्यूज चालवत असतात,आणि शोषित वंचित समाजाचे प्रश्न दाबत असतात.त्यामुळे आपल्या मिडियाला बळ दिले पाहिजे.अशा परिस्थितीत स्वतंत्र, प्रामाणिक आणि लोकांच्या बाजूने उभा असलेला मीडिया टिकून राहणे अत्यंत कठीण झाले आहे. म्हणूनच आपला मीडिया मजबूत करणे ही आज काळाची गरज आहे.

जागल्याभारत कोणत्याही कॉर्पोरेट, राजकीय पक्ष किंवा सत्ताकेंद्राच्या दयेवर चालत नाही. आम्ही तुमच्यासाठी ज्ञान, बातम्या आणि वास्तव मांडतो—तेही कोणताही दबाव न घेता.

जागल्याभारतवर मिळणाऱ्या ज्ञान, बातम्या आणि माहितीच्या मोबदल्यात छोटीशी आर्थिक मदत देऊ शकता.

तुमची मदत ही केवळ आर्थिक पाठबळ नाही,
ती स्वतंत्र विचारांना दिलेली साथ आहे,
ती सामाजिक न्यायासाठी उभे राहण्याची भूमिका आहे,
ती फेक न्यूजविरोधातील लढ्यातील सहभाग आहे.

थोडीशी मदतही आमच्यासाठी अत्यंत मोलाची आहे.
जागल्याभारतला बळ द्या.
सत्याला बळ द्या.

At Jaaglyabharat.com, we’re committed to bringing you accurate, insightful news that you can trust. By making a small contribution, you help us continue delivering high-quality content, expanding our reach, and staying independent. Every bit of support keeps the news accessible and empowers us to do more.

Thank you for standing with us!

आपल्या जागल्याभारत या युट्यूब चॅनेल ला भेट द्या,सबसक्राईब करा. सपोर्ट करा.