मंत्रिमंडळाने वन नेशन वन सबस्क्रिप्शन (ONOS) ला मंजुरी दिली

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने देशभरातील संशोधन आणि शिक्षणाच्या प्रगतीसाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या वन नेशन वन सबस्क्रिप्शन (ONOS) योजनेला मान्यता दिली आहे. या योजनेद्वारे देशातील सर्व सरकारी उच्च शिक्षण संस्था आणि संशोधन व विकास संस्थांतील विद्यार्थी, प्राध्यापक आणि संशोधकांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील प्रतिष्ठित शोधनिबंध व जर्नल्स सुलभ पद्धतीने उपलब्ध होणार आहेत.

वन नेशन वन सबस्क्रिप्शन योजनेची घोषणा व उद्दिष्ट:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरून 15 ऑगस्ट 2022 रोजी देशाला संबोधित करताना संशोधन आणि विकासाचं महत्त्व अधोरेखित केलं होतं. ‘जय अनुसंधान’ या घोषणेद्वारे त्यांनी अमृत काळातील संशोधनाच्या गरजेवर भर दिला. तसेच, राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या अंतर्गत (NEP) 2020 मध्ये संशोधनासाठी उच्च शिक्षण व विकासासाठी अत्यावश्यक मानले आहे.

Game-changer for Indian academia and for youth empowerment!

The Cabinet has approved ‘One Nation One Subscription’, which will strengthen our efforts to become a hub for research, learning and knowledge. It will also encourage interdisciplinary studies.…
— Narendra Modi (@narendramodi) November 26, 2024

योजनेची वैशिष्ट्ये:

वन नेशन वन सबस्क्रिप्शन अंतर्गत देशभरातील जवळपास 1.8 कोटी विद्यार्थी, प्राध्यापक आणि संशोधकांना 13,000 पेक्षा अधिक ई-जर्नल्स उपलब्ध होणार आहेत.
या योजनेमध्ये 30 प्रमुख आंतरराष्ट्रीय प्रकाशकांचा समावेश आहे.
सर्व सामग्री डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध केली जाईल.
हे सर्व साहित्य संग्रहित करण्यासाठी इन्फ्लिबनेट (Information and Library Network) हे एक स्वायत्त केंद्र, या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जबाबदार राहील.

आर्थिक तरतूद:

या केंद्रीय क्षेत्रीय योजनेकरिता सरकारने 2025, 2026 आणि 2027 या तीन कॅलेंडर वर्षांसाठी सुमारे 6,000 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत.

लाभधारक:

केंद्रीय व राज्य सरकारच्या व्यवस्थापनाखालील सर्व उच्च शिक्षण संस्था.
केंद्रीय सरकारच्या संशोधन आणि विकास संस्था.
6,300 हून अधिक संस्था व त्यांतील विद्यार्थी, प्राध्यापक आणि संशोधक.
योजनेचे उद्दिष्ट:

गुणवत्तापूर्ण शिक्षण व संशोधन वाढविणे.

भारताला Viksit Bharat@2047 च्या उद्दिष्टांशी संलग्न करणे.
ग्रामीण भागातील आणि टियर 2 व टियर 3 शहरांमधील संशोधन व शिक्षण क्षेत्राचा स्तर उंचावणे.
योजनेची अंमलबजावणी:

वन नेशन वन सबस्क्रिप्शन साठी स्वतंत्र पोर्टल तयार केले जाईल.

विद्यार्थ्यांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी माहिती, शिक्षण व संवाद (IEC) मोहिमा राबवल्या जातील.
राज्य सरकारे आणि संबंधित मंत्रालयांद्वारे या योजनेचा प्रचार केला जाईल.
संपूर्ण देशातील संशोधकांसाठी सुवर्णसंधी:

वन नेशन वन सबस्क्रिप्शन या योजनेद्वारे भारतातील संशोधनाला जागतिक स्तरावर नेण्याचा प्रयत्न आहे.
एकात्मिक आणि आंतरशाखीय संशोधनाला चालना मिळेल.
अनुवांशिक राष्ट्रीय संशोधन फाउंडेशन (ANRF) योजनेचा वापर व भारतीय संशोधकांच्या प्रकाशित लेखांचा आढावा घेईल.

निष्कर्ष:

वन नेशन वन सबस्क्रिप्शन योजना ही भारतातील संशोधन क्षेत्राच्या विकासासाठी महत्त्वाची पायरी ठरेल. विद्यार्थ्यांना सहजपणे उपलब्ध असलेल्या उच्च दर्जाच्या शोधनिबंधांमुळे संशोधन प्रक्रियेस गती मिळेल आणि देश शिक्षण व संशोधनाच्या क्षेत्रात नवे मापदंड प्रस्थापित करेल.

Support Jaaglyabharat.com

At Jaaglyabharat.com, we’re committed to bringing you accurate, insightful news that you can trust. By making a small contribution, you help us continue delivering high-quality content, expanding our reach, and staying independent. Every bit of support keeps the news accessible and empowers us to do more.

Thank you for standing with us!

आपल्या जागल्याभारत या युट्यूब चॅनेल ला भेट द्या,सबसक्राईब करा. सपोर्ट करा.