मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विभाग (EWS) कोट्याचा लाभ फक्त सामान्य श्रेणीतील उमेदवारांना देण्याबाबत नोटीस बजावली आहे. तसेच उच्च न्यायालयानं सरकारकडे सहा आठवड्यामध्ये उत्तर द्यावे असे आदेश दिले आहेत. किंबहुना, याचिकाकर्त्याने असा युक्तिवाद केला आहे की गरीब सर्व श्रेणी आणि जातींमध्ये अस्तित्वात आहेत परंतु EWS चे लाभ फक्त सामान्य श्रेणीतील लोकांनाच दिले जात आहेत.
शनिवारी उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्या. रवी विजय मलीमठ आणि न्यायमूर्ती विशाल मिश्रा यांच्या दुहेरी खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी घेण्यात आली होती. ‘ॲडव्होकेट युनियन फॉर डेमोक्रसी अँड सोशल जस्टिस’ या संघटनेने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना केंद्र सरकारला सहा आठवड्यांत उत्तर देण्यास सांगण्यात आले आहे. याचिकाकर्त्याकडून असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे की गरीब सर्व श्रेणी आणि जातींमध्ये अस्तित्वात असले तरी EWS चे फायदे फक्त सामान्य श्रेणीला दिले जातात, जे अन्यायकारक आहे.
भारत सरकारने जारी केलेले EWS धोरण विसंगत
याचिकाकर्त्याचे वकील रामेश्वर प्रसाद सिंह म्हणाले,
‘भारत सरकारने जारी केलेले EWS धोरण विसंगत आहे. याचिकाकर्त्याने घटनेच्या कलम 15(6) आणि 16(6) अंतर्गत केंद्र सरकारला आव्हान दिले आहे.
SC, ST आणि OBC आरक्षणांतर्गत समाविष्ट नसलेल्या लोकांना 10% EWS आरक्षण देण्यासाठी 2019 च्या 103व्या दुरुस्तीमध्ये
कलम 15(6) आणि 16(6) संविधानात समाविष्ट करण्यात आले होते.”
याचिकाकर्त्याचं म्हणणं आहे की EWS धोरण हे भारतीय संविधान कलम 14 च्या विरोधात आहे.
इतकेच नाही तर EWS आरक्षण हे एक विशेष आरक्षण आहे, जे असंवैधानिक आहे आणि जातीच्या आधारावर गरिबांमध्ये भेदभाव करते.
प्राथमिक सुनावणीनंतर न्यायालयाने केंद्र सरकारला उत्तर सादर करण्यासाठी नोटीस बजावली आहे.
EWS आरक्षण भारतातील तथाकथित उच्च जातीय ज्याना कोणतेही आरक्षण नाही अशा जातींना सरकारी नोकऱ्यांसाठी अर्ज करण्यासाठी आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी सूट देते. शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये प्रवेशासाठी EWS कोट्याअंतर्गत 10 टक्के आरक्षण उपलब्ध आहे. हे आरक्षण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी 12 जानेवारी 2019 रोजी सुरू केले होते.हे आरक्षण दिल्यानंतर भारतात जवळपास सर्वच जातींना आरक्षण लागू झाले.
Manoj Jarange Patil : मनोज जरांगे पाटील यांच्या नाकातून रक्तस्त्राव,तब्बेत खालावली
आपल्या @jaaglyabharat या टेलिग्राम चॅनेलवर सहभागी व्हा,ताज्या अपडेट्स मिळवा
जागल्याभारत वर माफक दरात जाहिरात देण्यासाठी संपर्क करा
First Published by Team Jaaglya Bharat on FEB 18,2024 | 21:48 PM
WebTitle – Giving EWS benefit only to general class unfair, court issues notice to govt
