संजय कुमार मिश्रा ईडी संचालकांना मोदी सरकारने दिलेली मुदतवाढ सर्वोच्च न्यायालयाने अवैध ठरवली

नवी दिल्ली : अंमलबजावणी संचालनालयाचे (ईडी) प्रमुख संजय कुमार मिश्रा यांना देण्यात आलेली मुदतवाढ अवैध ठरवत सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.बातमीनुसार, न्यायमूर्ती बीआर गवई, न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संजय करोल यांच्या खंडपीठाने मिश्रा यांना 31 जुलै 2023 पर्यंत त्यांच्या पदावर कायम राहण्याची परवानगी दिली. मुदतवाढ देताना असा तर्क देण्यात आला होता की जागतिक दहशतवादी वित्तपुरवठा वॉचडॉग- फायनान्शियल अ‍ॅक्शन टास्क फोर्स (FATF) द्वारे भारताच्या समीक्षकांचे पुनरावलोकन मिश्रा यांच्याद्वारे सर्वोत्तम निरीक्षण केले जाऊ शकते. त्या सुनावणीत न्यायालयाने मिश्रा निवृत्त झाल्यावर 2023 नंतर एजन्सीचं काय होईल, अशी विचारणाही केंद्राला केली होती.

संजय कुमार मिश्रा दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी ईडी संचालक म्हणून नियुक्ती

मंगळवारी, खंडपीठात काँग्रेस नेते रणदीप सिंग सुरजेवाला, जया ठाकूर आणि तृणमूल काँग्रेसचे महुआ मोईत्रा आणि साकेत गोखले

यांच्या याचिकांसह अनेक याचिकांवर सुनावणी सुरू होती.

उल्लेखनीय म्हणजे, 61 वर्षीय मिश्रा हे 1984 च्या बॅचचे आयकर संवर्गातील भारतीय महसूल सेवेचे अधिकारी आहेत

आणि 19 नोव्हेंबर 2018 रोजी एका आदेशाद्वारे त्यांची दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी ईडी संचालक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती.

संजय कुमार मिश्रा ईडी Sanjay Kumar Mishra ED director extended by Modi government invalidated by Supreme Court — _{ED director Sanjay Kumar Mishra,Image – Hindustan Times}

पुढे कोणतीही मुदतवाढ दिली जाऊ शकत नाही

नंतर, 13 नोव्हेंबर 2020 च्या आदेशानुसार, केंद्र सरकारने पूर्वलक्षी प्रभावाने नियुक्ती पत्र सुधारित केले आणि त्यांचा दोन वर्षांचा कार्यकाळ तीन वर्षांच्या कार्यकाळात बदलण्यात आला.केंद्राच्या या 2020 च्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले, त्यावेळू न्यायालयाने मुदतवाढीचा आदेश कायम ठेवला, मात्र संजय कुमार मिश्रा ला पुढे कोणतीही मुदतवाढ दिली जाऊ शकत नाही.असंही बजावलं होतं.त्यावेळी न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने स्पष्ट केले की ज्या अधिकाऱ्यांनी सेवानिवृत्तीचे वय गाठले आहे त्यांच्या कार्यकाळाची मुदतवाढ दुर्मिळ आणि अपवादात्मक प्रकरणांमध्ये केली पाहिजे. मिश्रा यांना यापुढे सेवा मुदतवाढ देता येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.

केंद्राने त्यांना 17 नोव्हेंबर 2021 ते 17 नोव्हेंबर 2022 पर्यंत दुसरी मुदतवाढ दिली होती. यानंतर न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली.

या रिट याचिका प्रलंबित असताना, मिश्रा यांना 18 नोव्हेंबर 2022 ते 18 नोव्हेंबर 2023 पर्यंत तिसरी मुदतवाढ देण्यात आली.

दुसरीकडे सरकारने नोव्हेंबर 2021 मध्ये दोन अध्यादेश जारी केले की ईडी आणि सीबीआयच्या संचालकांचा कार्यकाळ आता दोन वर्षांच्या अनिवार्य कार्यकाळानंतर तीन वर्षांपर्यंत वाढविला जाऊ शकतो.

मुदतवाढ दिली जाऊ शकते मात्र कारणे लिखित स्वरूपात नोंदवावीत

या दोन्ही प्रकरणांमध्ये संचालकांना त्यांच्या नियुक्तीसाठी स्थापन केलेल्या समित्यांच्या मंजुरीनंतर तीन वर्षांसाठी एक वर्षाची मुदतवाढ दिली जाऊ शकते, त्यानंतर मिश्रा यांना एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली होती, असे अध्यादेशात नमूद करण्यात आले आहे.केंद्रीय दक्षता आयोग कायद्यातील दुरुस्तीलाही सर्वोच्च न्यायालयात नव्याने दखल केलेल्या याचिकांमध्ये काँग्रेस आणि टीएमसी नेत्यांनी दाखल केलेल्या याचिकांही समावेश होता.

लाइव्ह लॉ च्या वृतानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय दक्षता आयोग कायदा आणि दिल्ली विशेष पोलीस आस्थापना कायद्यामध्ये केलेल्या सुधारणा कायम ठेवल्या आहेत, परंतु पुरेशा संरक्षणाचीही मागणी केली आहे. त्यात म्हटले आहे की, कायद्याच्या न्यायालयीन पुनरावलोकनाची व्याप्ती अत्यंत मर्यादित आहे. खंडपीठाने सांगितले की, “उच्चस्तरीय अधिकार्‍यांना सार्वजनिक हितासाठी मुदतवाढ दिली जाऊ शकते मात्र कारणे लिखित स्वरूपात नोंदवावीत.”

विरोधी पक्षातील नेत्यांचा किमान सोळा प्रकरणांची चौकशी

न्यायालयाने असे मानले की विस्तार स्पष्टपणे त्याच्या सामान्य कारणाच्या निर्णयाच्या कक्षेत आहेत. न्यायमूर्ती गवई म्हणाले,

“निर्णयाचा आधार हटवला जाऊ शकतो, परंतु मुदतवाढ प्रतिबंधित करणारा विशिष्ट आदेश कायदेमंडळ बाजूला ठेवू शकत नाही…

हे न्यायिक कायद्यावर अपील करण्यासारखे होईल.”

बार आणि बँच म्हणण्यानुसार, “अशा प्रकारे, न्यायालयाच्या निकालानंतर दिलेली मुदतवाढ कायद्याने रद्दबातल ठरली.” तसेच ती बेकायदेशीर मानली गेली.

अंमलबजावणी संचालनालय केंद्रीय वित्त मंत्रालयाच्या अंतर्गत काम करते. संजय कुमार मिश्रा हे विरोधी पक्षांच्या नेत्यांविरुद्ध मनी लाँड्रिंगच्या अनेक प्रकरणांची चौकशी करत आहेत.

द वायर च्या वृत्तानुसार,मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखालील ईडी विविध विरोधी पक्षातील नेत्यांचा समावेश असलेल्या

अशा किमान सोळा प्रकरणांची चौकशी करत आहे.