निवडणुकीपूर्वी मोफत योजनांचे आश्वासन म्हणजेच ‘रेवडी संस्कृती’ हा सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर मुद्दा असल्याचे म्हटले आहे. त्यावर नियंत्रणासाठी पावले उचलण्यास न्यायालयाने केंद्राला सांगितले आहे. CJI एन व्ही रमण्णा , न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी आणि हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने केंद्राला सांगितले की, वित्त आयोगाच्या सल्ल्याचा उपयोग समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी केला जाऊ शकतो.
रेवडी संस्कृती
सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीशांनी या प्रकरणी ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांचे मतही मागवले. अन्य काही प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी ते न्यायालयात हजर होते. CJI म्हणाले, श्री सिब्बल येथे उपस्थित आहेत आणि ते ज्येष्ठ संसद सदस्य देखील आहेत.या विषयावर तुमचे मत काय आहे?
सिब्बल म्हणाले, ही अत्यंत गंभीर बाब आहे, परंतु त्यावर राजकारण करून नियंत्रण ठेवणे फार कठीण आहे.
वित्त आयोग राज्यांना निधीचे वाटप करताना राज्यावरील कर्ज आणि मोफत योजनांचा विचार करावा.
सिब्बल म्हणाले, केवळ वित्त आयोगच या समस्येचा सामना करू शकतो.आम्ही आयोगाला प्रकरण हाताळण्यास सांगू शकतो.
या प्रकरणी केंद्राकडून काही दिशा देण्याची अपेक्षा करता येणार नाही.
त्यानंतर खंडपीठाने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज यांना सिब्बल
यांच्या सल्ल्यानुसार आयोगाचे मत जाणून घेण्यास सांगितले.आता हे प्रकरण ३ ऑगस्टला सुनावणीसाठी येणार आहे.
सुनावणीदरम्यान निवडणूक आयोगातर्फे वकील अमित शर्मा यांनी सांगितले की, यापूर्वीच्या निकालात केंद्र सरकारने या प्रकरणाचा सामना करण्यासाठी कायदा करावा असे म्हटले होते. त्याचवेळी ते निवडणूक आयोगावर अवलंबून असल्याचे नटराज म्हणाले. CJI एन व्ही रमण्णा यांनी नटराज यांना सांगितले,’सरकारचा काहीही संबंध नाही आणि जे काही करायचे आहे ते निवडणूक आयोगाने करावे, असे तुम्ही सरळ का म्हणत नाही. मी विचारतो की केंद्र सरकार हा प्रश्न गंभीर मानते की नाही? तुम्ही पहिले पाऊल टाका, त्यानंतर भविष्यात अशी आश्वासने होतील की नाही हे आम्ही ठरवू. अखेर केंद्र पावले उचलण्यास का टाळाटाळ करत आहे?”
( रेवडी संस्कृती ) एक गंभीर समस्या आहे?
याचिकाकर्त्या अश्विनी उपाध्याय यांनी या प्रकरणात म्हटले आहे की ही ( रेवडी संस्कृती ) एक गंभीर समस्या आहे.
आणि मतदान पॅनेलने राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील पक्षांना मोफत आश्वासने देण्यापासून थांबवावे.
उपाध्याय म्हणाले की, राज्यांवर लाखो कोटींचे कर्ज आहे. आम्ही श्रीलंकेच्या दिशेने जात आहोत.
यापूर्वीही या याचिकेवर न्यायालयाने केंद्र आणि निवडणूक आयोगाकडून उत्तर मागितले होते.
उपाध्याय यांनी आपल्या याचिकेत दावा केला आहे की, राजकीय पक्ष मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी
आणि त्यांच्या योजना यशस्वी करण्यासाठी फुकटचा वापर करतात.
त्यामुळे मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुकांची मुळे हादरली आहेत. त्यामुळे भ्रष्टाचाराला चालना मिळते.
कटाक्ष – विशेष म्हणजे,दिल्लीत आप पक्षाने गेले दशकभरापासून काही गोष्टी मोफत ठेवल्या आहेत,
ज्यामुळे भाजपला दिल्लीत सत्ता मिळवणे अवघड झाले आहे.
आप म्हणजे आम आदमी पार्टी हा पक्ष प्रत्येक राज्यातील निवडणुकीत मोफत वीज पाणी याबाबत आश्वासन देत असतो आणि पूर्णही करत असतो. याचप्रमाणे अनेक राजकीय पक्ष मोफत गोष्टींचे आश्वासन देतात.त्यामुळे अशा गोष्टींचा वित्तीय तूट भरून काढताना कसा मार्ग काढला जातो हे समजून घ्यावे लागले.
गुजरात मध्ये बनावट दारू ने 22 जणांचा मृत्यू, 30 मृत्यूशी लढा देत आहेत
आम्ही सावरकरांची अवलाद नाही,जेल जाण्यास घाबरत नाही-केजरीवाल
गुगल जाहिरातीसाठी क्षमस्व! साईट मेंटेनन्ससाठी त्या गरजेच्या आहेत,आशा आहे आपण समजून घ्याल.सहकार्य कराल.
(आपल्या @jaaglyabharat या टेलिग्राम चॅनेलवर सहभागी व्हा,ताज्या अपडेट्स मिळवा)
First Published by Team Jaaglya Bharat on JULY 26, 2022, 20:38 PM
WebTitle – the Supreme Court asked the Center to rein in the ‘free scheme’ of strict, ‘revdi culture’
